काठमाडौं । पाँचथरबाट बग्ने कावेली खोलाबाट अमरपुर गाउँपालिकामा बाँधबाधी ३७.६ मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्ने प्रयासमा लागेको निजी क्षेत्रको कावेली इनर्जी लिमिटेड १० वर्षदेखि सरकारी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । मुख्य समस्या बिभिन्न तह र तप्काबाट २०० मेगावाट  बढाएर ७६२ मेगावाट पुर्याएको ताप्लेजुङबाट बग्ने तमोर नदी त्यहाँ अर्काे ठूलाे आयाेजनाकाे रुपमा  जोडियाे । जहाँबाट कावेलीको भविश्यलाई डुवानमा पारियो । आजको दिनमा यसो भन्न मज्जाले सकिन्छ ।
कावेलीसँग सरकारले प्राेजेन्ट डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट (PDA)गरेको छ । त्यसैका आधारमा कावेली आयोजनाका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकको ‘आइडीए फण्ड’बीच २०१४ नोबेम्बर ४ मा ४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय संझौता भएको छ । संझौताको सर्तमा आयोजनाको प्रगतिको आधारमा ३१ डिसेम्बर २०१९ सम्ममा सम्पूर्ण रकम निकासा गरिसक्नु पर्ने थियो । नेपाल सरकारले डाइरेक्ट कावेलीलाई रकम हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान अनुसार वित्तीय मध्यस्थकर्ताको व्यवस्था गर्नु पर्ने भएकाले २ वर्ष पछि हाइड्रोपावर इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (HIDCL) सँग १६ मार्च २०१६ मा सहायक ऋण संझौता भयो ।
यही बिचमा २०१५ मा २०२० को फेब्रुअरीमा व्यापारिक उत्पादन गर्ने शर्तमा विद्युत व्यापार संझौता (PPA)पनि भयो । आयोजनाका लागि थप बाँकी रकम ३.८६ करोड अमेरिकी डलरका लागि २०१४ जुलाई ३ मा भएको ऋण संझौताको स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा दिएको दरखास्त उपर २५ नोभेम्बर २०१५ मा बल्ल स्वीकृति मिल्यो । यी र अन्य सबै प्रकृया पुरा गर्न सरकारी दफ्तर धाउने र ढोका कुर्ने गर्दा ३२ महिना बितेको तथ्य प्रमाणले चिच्याइ चिच्याइ बकिरहेको छ ।
यसै बिचमा तमोरको कुरा  जोडिन आयो । सरकारले ७६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने सहमति पावर चाइनालाई दियो । सर्बेक्षण लाइसेन्स दिन बाँकी रहेको छ । त्यो दिनका लागि कानुन अनुसार कावेलीसँग अनुमति लिनु पर्छ । कावेलीले सहमति नदिएसम्म तमाेरले कानुनी रुपमा सर्बेक्षण लाइसेन्स पाउन्न । यहाँ नेर प्रष्ट के छ भन्दा ७६२ मेवाको जलासय युक्त आयोजनाको सुरु देखि अन्त्यसम्मको समयावधी भनेको सरासर काम गर्दा पनि कम्तीमा १५ वर्ष लाग्छ ।
तमोर बनाउदा कावेलीको ड्याम साइड डुवानमा पर्छ । जसको सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । १५ वर्ष भन्दा अगाडि अहिले कावेलीलाई हालसम्मको खर्चकाे क्षतिपूर्ति दिनसमेत सरकार पक्ष तयार छैन । किनभने क्षतिपूर्तिको कुरा उठाउदा कर्मचारीलाई अख्तियार लाग्ने कुराको भयले गाजेको हुन्छ ।  सबै तथ्यहरुलाई केलाउदै जाँदा सरकारले कावेलीलाई धकेल्दै धकेल्दै कर्नरमा पुर्याइ सकेको छ । कावेलीबाट तमोरका लागि सहमति दिलाउन सरकारी पक्षबाट दवाव दिने  मानसिकताको विकास हुन सक्ने कुरा पनि तथ्यहरुले संकेत गरेका छन् ।
कावेली ए लाई केन्द्रमा राखेर ‘कावेली प्रशारण’ लाईनसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । झापाको दमक, इलामको गोदक र पाँचथरको फिदिम हुँदै अमरपुरसम्म १३२ केभीको प्रशारण लाईन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण गतिलाई हेरेर विश्व बैंकको आइडिए ऋण रकम जारी हुने प्रावधान अनुसार सरकार र बैंक प्रतिनिधिले स्थलगत भ्रमणसमेत गरेको अवस्था छ । तर भ्रमण प्रतिवेदनमा कार्य प्रगति भएन भनिएपछि कावेलीलाई निर्माण गर्न नदिने नियत हाे भन्ने  बुझ्न सकिन्छ । तर, कावेलीले करिब १ सय ५० करोड खर्चिएर अमरपुरमा दुबै तर्फबाट करिब २ किमि सुरुङको काम, बाटो निर्माण र अन्य पूर्वाधारकाे निर्माण गरेको सबुत प्रमाणसमेत सरकारी दफ्तरमा बुझाएको छ । सरकारले एउटा स्वदेशी उद्यमीले अनुमति लिएर गरेको काम प्रति देखाएको असहिष्णु व्यवहारको याे एउटा नमुना मात्र हो ।
यहाँनेर ‘नीतिगत भ्रम, कानुनी उल्झन र प्रशासनीक झन्झट’ अर्थात ‘काइते’शैलीबाट प्राप्त पीडाले विकास निर्माण र प्रगतिको उत्साहलाई थिलथिलो पारेर उजाड बनाइ रहेको हुन्छ ।
कावेलीकाे माग के छ त ?
कावेली इनर्जीका अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रेष्ठ –सरकारी पक्षबाट गुमेको ३२ महिनाको अवधी थप गरिपाउ । यस अन्तरगत पीडिए प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट संशोधन गरि विद्युत व्यापार संझौताको सम्बोधनका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई Riquired Commercial operation date  मा नयाँ कायम गरिदिन निर्देशन गरिदिनुहुन मन्त्रालयलाई अनुराेध छ । यसो भएमा लगानीकर्ताबाट लगानी भइ तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
विद्युत उत्पादन भएपछि तमोर आयोजना बनुन्जेलमा हाल भइसकेको लगानी र थप लगानी धेरै हदसम्म उठ्ने अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । कावेलीमा उत्पादित विद्युत तमोर निर्माणका लागिसमेत आवश्यक र महत्वपूर्ण हुन्छ । जव तमोरको जलासय निर्माणले कावेली ड्याम साइड डुब्ने अवस्था आउछ तव कावेली बन्द गर्ने अवस्थाको मुल्याङ्कनले कावेलीलाई दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति अत्यन्त न्युन पर्ने हरेककाेणकाे लेखाजोखाले पुष्टि  हुन आउँछ ।

तथ्यहरुले पुष्टि गरेको ढिला सुस्तीले तोकिएको समयमा काम हुन नसकेकाे हुँदा र कामै गर्ने उद्देश्यका साथ हालसम्मको १ सय ५० करोड माथिको दायित्व सरकारले लिनु पर्ने छ । यसबाट विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा निजी उद्यमी र निजी उद्यमीको माध्यमबाट आउने वैदेशिक ऋण लगानीको क्षेत्रमा पर्न जाने अविश्वासको वातावरणलाई विश्वासमा बदल्न आग्रह छ ।