बिनोद भण्डारी
विषय प्रबेश : चीनको वुहान शहरबाट शुरू भएको कोराना भाइरसको महामारी अमेरिका, वेलायत, युरोप लगायत हाल विश्वका २१५ देशहरुमा फैलिसकेको छ । यसले करिब २ लाख ४८ हजार भन्दा बढी मानिसहरुले ज्यान गुमाइसकेको स्थिति छ । यो भाईरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न विश्व प्राय सबै देशले बन्दाबन्दी(लकडाउन) गरेको गरेका छन । हालसम्म कोराना भाइरस विरुद्दको खोप पत्ता लाग्न सकेको छैन, पत्ता लागि हाले पनि परीक्षण गर्न केही समय लाग्ने हुँदा यसको महामारी केही वर्ष विश्वभर नै रहने देखिन्छ । विश्व अर्थ व्यबस्थामा बन्दाबन्दी ( लकडाउन) ले प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर गर्ने निश्चित छ । नेपालका पर्यटन, उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार र रोजगारीको क्षेत्रमा नकारात्मक असर गर्ने र नेपालको आर्थिक बृद्दिदर २.२७ प्रतिशतमा संकुचन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । कुनै महामारी, विपद, घटनाले चुनौती मात्र होइन अवसर पनि ल्याएको दिन्छ । कोरोना महामारीले ल्याएको संकटसंगै नेपालले आर्थिक विकास लागि आउँदा दिनहरुमा सहि कार्य दिशा निर्धारण गरि तीनै तहका सरकारले आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास र समृद्दिको नेपाली जनताको आकांक्षा सुनिश्चित हुने खाले समतामूलक समाज निर्माण हुने खालको अग्रगामी नीति र बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा हाल अस्तित्वमा रहेका सरकारी, सार्वजनिक सेवा लगायत अन्य संरचनाको पुनसंरचना गर्ने र त्यसमा कार्यरत जनशक्ति या तलबको व्यापक कटौती गरी सार्वजनिक खर्च जोहो गर्ने । कम्तीमा २ वर्ष बिलाशिताका बस्तुहरु गाडी, सुनहरु आयातमा रोक लगाउने, आय बढी हुनेका लागि करको दायरा अझ वृद्धि गर्ने र कम भएकालाई नलगाउने, अत्यावश्यक योजनाहरु बाहेक अन्य योजनाहरुमा केही वर्ष बजेट विनियोजन नगर्ने तथा समानीकरण, शसर्त, समपूरक, विशेष अनुदानको रकम समन्यायिक तबरबाटमात्र विनियोजन गर्ने । घरजग्गा किनबेच नगर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने, उच्च बर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन कटौती गर्ने, कडा नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसो गरेमा मात्र आगामी कार्यदिशाहरु कार्यान्वयन गर्न सहज भई परनिर्भर रहेको नेपालकको ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ ।
अगामी कार्यदिशाः
रोजगारीः कोरोनाको महामारीको कारण बैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक रोजगारी गुमेको अवस्थामा अब रोजगार कार्यक्रम एकीकृत र शसक्त बनाउनु पर्छ । यो कार्यक्रमलाई मुख्यत तीनवाट सहभागहरु हुने गरी संचालन गर्दा वढि प्रभाबकारी हुन्छ । एक ( सार्वजनिक निर्माणमा रोजगारी हुनेगरी, दुई नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा अन द जब तालिमद्वारा रोजगारी सिर्जना र तीन, सिप विकासको माध्यमद्वारा रोजगारी सिर्जना गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले यसमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । संघ स्तर,प्रदेश स्तर, स्थानीय स्तरका विकास आयोजनाहरुमा सिर्जना हुने रोजगार प्रदान गर्न रोजगारीमा अबका दिनहरुमा तीनै तहका सरकार विशेष ध्यान दिन पर्दछ । सिप सिकि सके पछि स्वरोजगार हुने प्रतिवद्दता सहित सम्बन्धित व्यक्तहरुलाई सिप तथा व्यवसाय विकास तालिम प्रदानका साथै अनुदानको पनि व्यवस्था गर्नु पर्दछ । विगतका बर्षहरुमा ड्राईभिङ तालिम भन्यो जसले तालिम लियो भोलिपल्ट देखि न त्यसैके त्यो पेशा अगालेको हुन्छ न उ स्वरोगार नै बनेको हुन्छ । यस्तो विकृति हटाउने गरि कार्यक्रम तय गर्नै पर्दछ । यसका अलावा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएकाहरुको सिप र पूँजीलाई सदुपयोग गरी तिनिहरुलाई प्रोत्साहन, उत्पे्ररणा दिने र स्वदेशमै उधमि बन्ने वातावरणको तयार गर्नु पर्दछ । सार्वजनिक, नीजि क्षेत्रको समन्वयमा रोजगारीका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सोही अनुरुपको जनशक्ति तयार गर्न सके बैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
उत्पादनमा जोड ः विश्वमा फैलिएको महामारीकोले निकट भविष्यमा विश्वका देशहरुमा खाध्य संकट देखा पर्ने संभाबना छ । यसले गरिबी,भोकमरी,कुपोषणमा जस्ता महामारी ल्याउने सक्छ । त्यसैले खेर गइरहेको जमिन लाई प्रयोगमा ल्याउने,स्वदेशी घरेलु सामानको उत्पादन,कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरण,विविधिकरणमा जोड दिने र माटोको परिक्षण गरी वस्तु पकेट जोनको रुपमा विकास गर्ने। यसले गर्दा एकातिर कृषि पर्यटनको विकास हुन जान्छ भने यस सगै विकास गरिएका पूर्वाधारहरुले दिगो कृषि विकासमा टेवा पुर्याउन मद्दत गर्दछ ।साथै उधमि तथा किसानहरुले उत्पादन गरेका वस्तुको निर्यातको समुचित प्रबन्ध सरकारले गर्नु पर्दछ ।
प्रविधि ः कृषिमा आश्रित हाम्रो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुनर्जिवित तुल्याइ आत्मनिर्भर, सबल, भरपर्दो र दिगो बनाउने प्रबिधिको विकास, नवप्रवर्वतन र प्रविधि हस्तान्तरणमा ध्यान दिनु जरुरी छ । साथै अब भर्जुल प्रविधिमा आधारित व्यापारको विकासमा पुग्ने किसिम कार्यहरु गर्नु पर्ने हुन्छ ।
रोजगार तथा उधम विकास कोषको स्थापना ः व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि निश्चित व्याज अनुदान दिने र निश्चित समयमा सबै रकम फिर्ता हुने समय सापेक्ष कार्यविधि बनाई प्रत्येक स्थानीय तहमा गरी रोजगार तथा उधम विकासको कोषको स्थापना गरी लागू गर्नु पर्दछ ।
स्पष्ट कार्यदिशाका साथ उत्पादन र रोजगारलाई नै पहिलो प्राथमिकता राखी आगामी केही वर्षहरुसम्म नीति, बजेट तथा कार्यक्रमका खाका अहिले नै प्रस्तुत गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो । यसका लागि अब सरकारले सुशासनको जोड दिने, भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता जस्ता औजारहरु कठोर किसिमले चलाउन अपरिहार्य छ । अनि हाम्रो देशमा आर्थिक समानता, समृद्दी, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको निर्माण भई देश समृद्द बन्न पुग्दछ । त्यसैले अब हाम्रा तीनै तहका सरकारको आगामी कार्यदिशा उत्पादन र रोजगार हुनु पर्दछ ।
(लेखक ः विकास व्यवस्थापनमा स्नाकोत्तर हुन )