काठमाडौं । उर्जा मन्त्रालयमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको समस्या समाधानका लागि अगाडि बढेको सम्वद्ध स्रोतले जनाएको छ । कोभिडको समस्या पछि विकास भएको तत्काल सरकारको पक्षबाट निजी उत्पादकले पाउनु पर्ने राहतका बारेमा उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन सकारात्मक हुनु भएको जनाइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोभिडका कारण परेको समस्या बारे मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय अन्तर्गत नै उर्जा क्षेत्रको तत्कालिन समस्यालाई समाधान गर्न सकिनेमा मन्त्री पुन सकारात्मक देखिनु भएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले सबै क्षेत्रमा पर्ने असर र त्यसका निराकरण बारे गरेको निर्णयले उर्जा क्षेत्रलाई पनि समेट्ने मन्त्रीको भनाइ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सर्बेक्षण पत्रको नवीकरण, उत्पादन अनुमति पत्रको दरखास्त दिन नसकेका कम्पनीहरुलाई कुनै पनि जरिवाना दस्तुर नलिइ २ वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको रोहवरमा इपान प्रतिनिधिहरुसँग छलफल भएको र यस कुरामा मन्त्री र सचिव दुबै सकारात्मक हुनुभएको छ भन्ने समाचार जलस्रोतलाई प्राप्त भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन तथा पिपिएको म्याद थपका लागि दरखास्त दिन नसकेका कम्पनीहरुले साउनमा नै विद्युत विभागबाट मन्त्रालय पठाइएको र मन्त्रालयमा यस बारेमा सकारात्कम छलफल भएको जानकारी गराइएको छ ।
कोभिडका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई हेरेर अनुमति पत्रको म्याद थप, फाइनान्सियल क्लोजरका लागि पिपिए म्याद थप र उत्पादन मिति सम्बन्धमा २ वर्षका लागि कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने र दर्ता खारेज नहुने गरी सरकारसँग समय माग गरिएको कुरा इपानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताउनु भयो । अवस्था सामान्य भएपछि लाग्ने राजश्व दाखिला गरी नवीकरण गरिने छ ।
निजी क्षेत्रबाट संचालन भएका आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जलविद्युत आयोजनाका समस्या सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले इंकित गरेका संकटग्रस्त आयोजनाहरुलाई रुग्ण उद्योगको सूचीमा सूचीकृत गरिदिनका लागि मन्त्री लेखराज भट्टलाईसमेत ज्ञापन पत्र दिइसकेकाे कार्कीले बताउनु भयो । नियमन आयोगमा ७ महिना अगाडि प्राधिकरणलाई १० मेगावाट भन्दा कमका आयोजनाहरुको पेनाल्टी हटाउन पत्र लेखेकोमा प्राधिकरणले वेवास्ता गरेका बारे ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
इपानको प्रतिनिधि मण्डलले बिहीबार उद्योग मन्त्री भट्टलाई क्वाटरमै गएर ज्ञापन पत्र दिएको थियो । भने त्यही मौकामा उर्जा मन्त्री पुनलाई पनि भेटेको थियो । दिउँसो विद्युत विकास विभाग र नियमन आयोगमासमेत उनै पदाधिकारीसँग छलफल गरी आफ्ना समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यी सबै ठाउबाट सकारात्मक जवाफ पाएको कार्कीको भनाइ छ ।
उद्योग मन्त्री विद्युत विकास विभाग र नियमन आयोगमा आफ्ना कुरा लिएर जाने प्रतिनिधि भण्डलमा उपाध्यक्ष कार्की, महासचिव गोरे शेर्पा, सचिवद्वय भरत कुमार खत्री र बलराम खतिवडा तथा सदस्यहरु अभिज्ञा मल्ल, उत्तम व्लोन लामा र भरत खड्का  हुनुहुन्थ्यो । कुरा के छ भने ‘नयाँ जोगीले बढी खरानी धस्छ भने झैं’नहोस भने इपान प्रति विश्वास गर्ने जो जसको प्रतिक्रिया अवस्य प्राप्त भएको छ ।