महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले महिला हिंसा अन्त्यका लागि सामाजिक अभियान नै संचालन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आह्वान गर्नु भएको छ ।
मन्त्री गुरुङले सुःखी, समृद्ध र समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि पनि महिला माथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्यहुनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । जिल्ला समन्वय समितिमहासंघ, नेपालले आईतबार आयोजना गरेको ‘भर्चुअल’ बैठकमा बोल्दै उहाँले समाज रुपान्तरणको माध्यामबाट मात्रै महिला हिंसा अन्त्यहुने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने स्मरण पनि गराउनु भयो । ‘समाजमा विद्यमान महिला हिंसा अन्त्यका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कार्यक्रम र योजना बनाएको छ,’मन्त्री गुरुङले भन्नु भयो,‘तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरुले पहल कदमी लिनुपर्दछ ।’ मन्त्री गुरुङले विगतमा लामो समय स्थानीयतहमा जनप्रतिनिधिहरु नहुँदा पनि महिला हिंसाका घटना बढन गएको उल्लेख गर्दै अव त्यस्ता घटना हुन नदिन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिलेर कामगर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्तगर्नु भयो । महिला हिंसा अन्त्यका लागि सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सबै खालको सहयोग गर्न तयार रहेको मन्त्री गुरुङको भनाई थियो ।
बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौंलाले महिला हिंसा अन्त्यका लागि बनाइएका नीति, नियम र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति महासंघकीअध्यक्ष सिताकुमारी सन्दास, अधिकारकर्मी रेणु अधिकारीलगायतले महिला हिंसाका घटना बढदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै न्यूनिकरणका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।