संकटग्रस्त जलविद्युत आयोजना संघर्ष समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद आधिकारीको पहलमा समितिका सदस्यहरु भरत लामिछाने थापा, मिथुन पौडेल, मधु पौडेल लगाएतका सदस्यहरुले नेपाल सरकारले कोभिड १९ का कारण उधोग क्षेत्रमा पर्नगएको प्रभाव अध्यन गर्न गठित आयोगका संयोजक दीपक सुवेदी र एक सदस्यलाई भेटी निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनामा कोभिड १९ ले पारेको प्रभाव बारे विस्तृत जानकारी गराएको छ ।
निजी क्षेत्रबाट सन्चालनमा आएका आयोजनाहरु कोभिड १९ सुरु हुन पूर्वनै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लापरवाही कारण ट्रासमिसन लाईन नभएर, ट्रासमिसन लाईन ओभरलोड भएर, सवस्टेसन नभएर, सवस्टेसन ओभरलोड भएर, विद्युत खरिद विक्री सम्झौता अनुसार नेविप्राले लिनुपर्ने क्षती लिने र प्रवर्धकलाई दिनुपर्ने क्षती नदिएर साथै राज्यले दिने भनेर घोषणा गरेको सुविधा नदिएर, क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न नपाई समयमा बैकवाट लिएको साँवा व्याज भुक्तानी गर्न समस्यामा परेको देखाएकोे छ ।
तात्कालीन अवस्थामा देशको चरम लोडसेडिङ हटाउन यी आयोजाहरुले ठूलो भुमिका निर्वाह गरेको र यी आयोजनाहरु निर्माणका समायमा भूकम्प, भारतीय नाकाबन्धी र तराई आन्दोलन समेत ब्यहोरेका यी निजीक्षेत्रका अग्रज उदाहरणीय आयोजनाहरुलाई सरकारले उपेक्षा गरेकोले समस्यामा परेको निजी उत्पादकको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रबाट संचालनमा आएका आयोजनाहरु आर्थिक रुपमा समस्या ग्रस्त हुनुका मुख्य कारणहरु औल्याउदै नेविप्राले बनाउन पर्ने प्रशारण लाईन समयमा नबनाईदिएर पूर्ण क्षमतामा आयोजनाको उत्पादन प्रशारण नभएकोले । सवस्टेसन ओभरलोडका कारण पूर्ण क्षमतामा आयोजना चलाउन नसकिएको कारणले । आयोजनामा लगानी गर्ने बैकहरुले विच विचमा ब्याज बढाई दिएका कारणले ।
विद्युत खरिद विक्री सम्झौता अनुसार नेविप्राले एकतर्फी जरिवाना लागउने र आयोजनाहरुलाई जरिवाना नतिर्ने एकाधिकार नीतिले खासगरि १० मे.वा. भन्दा साना आयोजनाहरुमा समस्या रहेकोले आयोजना आर्थिक रुपमा समस्यामा परेको बताएका छन् ।
नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले मिति २०७६÷७÷४ मा गठन गरेको समितिको “निजी क्षेत्रबाट संचालन भएका आर्थिक रुपले सङ्कटग्रस्त जलविद्युत आयोजनाका समस्या सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन”( २०७७ आषाढ ३१ को प्रतिवेदनमा सिफारिस भएका आयोजनाहरुलाई तत्काल सङ्कटग्रस्त भनी सिफारिस गरिदिन र नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार १ प्रतिशत ब्याज दरमा साँवा ब्याज चुक्त नहुंदा सम्मका लागि तत्काल ब्याज अनुदानको कर्जा ब्यवस्थाका लागि आवश्यक सिफारिस गरिदिन समेत सामूहिक अनुरोध गरेको छ ।