विद्युत व्यापारमा देखिएको अन्याेलकाे अन्त्य गर

हामी कहाँ विद्युुतको १३/१४ सय मेगावाट माग र आपूर्ति छ । विगत केही वर्ष देखि यो स्थिति कायम रहेको अवस्था हो । प्राधिकरणको उत्पादन ६२८ मेगावाट र निजी प्रवद्र्धकको उत्पादन ७३० मेगावाट गरेर कुल १३५८ मेगावाट हाराहारीमा रहेको अवस्था हो । आगामी ३ वर्ष भित्र ३ हजार मेगावाट उत्पाद थपिने र मौजुदा गरी ४ हजार मेगावाट नाग्ने स्थिति छ । त्यसैले अबको मुल समस्या खपत नै हो भनेर सरकार र प्राधिकरण विद्युत बेच्ने मार्केटिङमा लागेका छन् । तर वास्तविता अलिक फरक छ । तथ्यले पनि यस्तै देखाउँछ । १३५८ मेगावाट उत्पादन भनेको वर्षा यामको हो । हिउँदमा यो उत्पादनमा सरदर ६० प्रतिशतले गिरावट हुन्छ । त्यसैले लोड सेडिङ अन्त्यको लक्ष्य पूर्तिका लागि भारतबाट प्रचुर मात्रामा विद्युत आयात गरिन्छ । आयातको दृष्टिले पनि संरचना बनेको अवस्था हो । मोजफपपुर ढल्केबर प्रशारण लाइन मार्फत १ हजार मेगावाट र टनकपुरबाट १ सय मेगावाट विद्युत आयात गर्न सकिने क्षमताको विकास भएको छ । अन्य नाकाहरुबाट थप विद्युत आइनै रहने स्थिति छ ।
अन्तरदेशिय प्रशारण लाइनलाई विद्युत आदान प्रदानसँग सरकारले प्रचार गरेको छ । आदान त हुन्छ र भइरहेको पनि छ । विद्युत प्रदानको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यो ठिक छैन । भारतबाट आयातित विजुली उत्पादनको हिसाबले नेपाली भन्दा महंगो रहेको छ । नेपालले विद्युत बेच्ने बजारको रुपमा बंगलादेशलाई मुख्य केन्द्र बनाएको छ । भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने कुरा धेरै अगाडि देखि भइआएको हो । भारतमा विद्युत बेच्ने सपनाको कुरा गर्दा पावर ट्रेड र इनर्जी बैंकको अवधारण छ । पावर ट्रेडको सन्दर्भमा भारत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विजुली खरिदको पोलिसी अझै पनि बन्न सकेको छैन । इनर्जी बैंकको कुरामा झन स्थिति नाजुक छ भन्नु पर्छ । हिउँदमा उसैको भर पर्नु पर्छ । वर्षामा प्राधिकरणका आयोजना बन्द गरेर निजी क्षेत्र र भारतको विद्युत खरिद बिक्रीको काम गर्नु परेको छ । बंगलादेशको हकमा ऊ विद्युत किन्न तयार छ र हामी बेच्न तयार छौ । झट्ट हेर्दा कुरा साधारण छ तर नेपालले बंगलादेशमा विजुली पठाउँदा (बिक्री गर्दा) भारतको बाटो हुँदै लैजानु पर्दछ । पहिलो कुरा बंगलादेशसम्म नेपालको विजुली लैजान भारतले बाटो दिन्छु भन्यो र दियो भने पनि अन्तरदेशिय ट्रान्समिसन लाइन बनाउन कत्ति समय लाग्छ ?
भारतले अन्तरदेशिय पावर ट्रेड नीतिमा सुधार नगरुन्जेल यो संभव छ ? व्यापार गर्ने सवालमा भारत दक्षिण एशियामा अन्य साना मुलुकको हितमा हुन्छ ? यी सवाल गम्भीर छन् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने हालको विद्युत खेर गएको अवस्थालाई वास्तविक अर्थ लगाउने हो भने हाम्रो आन्तरिक संरचना प्रशारण लाइन, ग्रिड निर्माणको पक्ष तथा व्यापारको आन्तरिक संरचनाको पक्ष यति कमजोर र उदासिन छ कि यसमा गम्भीर इच्छा शक्तिको आवश्यक छ । उत्पादित विद्युत खेर जानु (संरचनाको अभावमा उत्पादन बन्द गर्नु) सँग ती संरचना निर्माणमा राज्यको उदासिनताले निम्त्याएको परिणाम हो । पछिल्लो दुई उदाहरण सोलु र कालीगण्डकी कोरिडोरको अवरुद्ध प्रशारण लाइन र ग्रिड निर्माणमा देखिएको प्रगतिलाई आजको दिनमा सबैले सर्हाना गर्दै बाँकी संरचना निर्माणमा एकता, इच्छा शक्ति र इमान्दारि हुनु अति आवश्यक देखिएको छ । लाग्छ सम्वन्धीत पक्ष यस विषयमा गम्भीर बन्ने छ । राष्ट्र निर्माणमा स्वदेशी वस्तु वा उत्पादनको प्रचुर उपयोग र उपभोगले कति महत्व राख्छ भन्ने कुराको ज्ञान आजको दिनमा सबैलाई भएको हुनुपर्दछ ।

Facebook Comments