संघीय मन्त्रिपरिषदले विद्युत ऐन २०७६ को मस्यौदा स्वीकृत गरी विधेयकका रुपमा संसदीय छलफल एवं स्वीकृतिका लागी संसदमा दर्ता गरेको छ र यो विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएपछी साविकको विद्युत ऐन २०४९लाई विस्थापित् गर्दै विद्युत ऐन २०७६का रुपमा लागू हुने छ । यस विधेयकले मुख्यरुपमा निम्न दुई वटा विषय सम्बोधन गर्नु पर्ने थियो ।
(क) नयाँ संविधान अनुसार तीन तहमा विद्युत क्षेत्रको पुनर्संरचनाको कानूनी आधार दिने सामान्यतया संविधान बमोजिम संघको क्षेत्राधिकार भित्र परेका विषयमा संघीय सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु सम्पादन गर्ने हेतु आवश्यक कानून निर्माण गर्न संघीय सरकारले संघीय संसदमा विधेयक पेश गर्छ ।
प्रस्तुत विधेयकले नेपालको नयाँ संविधानमा भएको राज्य शक्तिको बाँडफाँड अनुसार राज्यका तीनै तहको विद्युत क्षेत्र सम्बन्धी क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट रुपमा कानूनमा परिणत गरी प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई समेत विद्युत क्षेत्रका आ आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका विषयमा कानून निर्माण गर्न मार्ग दर्शन गर्ने राष्ट्रिय कानूनका रुपमा समेत भूमिका खेल्नु पर्ने हुँदा सोहि अनुसार मस्यौदा तयार गरीनु पदथ्यो ।
विद्युत क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विद्युत क्षेत्रको संविधान प्रदत्त क्षेत्राधिकारको स्पष्टिकरण गर्ने राष्ट्रिय कानूनहरुका साथसाथै क्षेत्राधिकारको उक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम संघको क्षेत्राधिकार भित्र परेका विषयमा आवश्यक संघीय कानून समेत यस विधेयकमा समावेश हुनु पदथ्यो । अन्यथा क्षेत्राधिकार छुट्टिने राष्ट्रिय कानूनको अभावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र विषयगत क्षेत्राधिकार आ आफ्नै हिसाबले बुझ्ने र आफुले बुझे अनुसार विद्युत क्षेत्र सम्बन्धी कानून बनाउने अवस्था सिर्जना भइ तहहरुका बीचक्षेत्राधिकार सम्बन्धि विवाद सिर्जना हुन् सक्छ ।
राष्ट्रिय कानूनका रुपमा मस्यौदा गरिएको यो विधेयक संघीय संसदबाट पारित भइ सकेपछी यस विधेयकमार्फत संघले सम्पादन गर्ने भनि तोकिएका विषयमा संघले संघीय नियमावली बनाउने तथाप्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने भनि तोकिएका विषयमा ती तहले सम्बन्धित तहको ऐन र नियमावली बनाउने काम गर्ने हो ।
यसै सन्दर्भमा नयाँ संविधान लागू भएपछी राज्यको संरचना संघीय प्रणालीमा गएको र संविधान मार्फत नै राज्य शक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड भएको छ । यसरी राज्यशक्तिको बाँडफाँड हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार र साझा अधिका संविधानका अनुसुची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेख भएका छन् । संघीय सरकारले निर्णयार्थ पेशगरेको उक्त विधेयकले संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा तीनै तहलाई विद्युत क्षेत्र सम्बन्धि दिईएका अधिकार (एकल एवं साझा दुवै)मा प्रष्ट विभाजन रेखा कोर्दै प्रत्येक अधिकारलाई कानूनमा रुपान्तरण गरीयो । सो कानून मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तह स्तरमा विद्युत क्षेत्रको पुनर्संरचना यस विधेयकले सम्बोधन गर्ने प्राथमिक विषय थियो । तर संघीय सरकारले यस अवधारण अनुसार राष्ट्रिय कानूनको रुपमा यस विधेयकको मस्यौदा गरी संघीय सरकारद्वारा संघीय संसदमा पठाइने प्राथमिक अपेक्षा थियो । त्यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ ।
(ख) विद्युत क्षेत्रमा सुशासन, दक्षता र पारदर्शिता
विद्युत ऐन २०४९ अन्तर्गत नेपालको विद्युत क्षेत्र संचालन भएको लगभग तीन दशक पुग्न लागेको छ । तीन दशक पहिला देखि विद्युत ऐन २०४९ अन्तर्गत हुँदै आएको विद्युत क्षेत्रको विकास एवं संचालन सम्बन्धी काम कारवाहीमा राम्रा र असहज दुवै प्रकारका अनुभव छन् । तिनै अनुभवका आधारमा विद्युत क्षेत्र संग सम्बन्धित योजना, अनुगमन, नियमन र सहजीकरण जस्ता सरकारी काममा सुशासनको बेहतर अनुभूति दिनुका साथै यस क्षेत्र संग सम्बन्धित विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण एवं ग्राहक सेवा तथा व्यापार जस्ता व्यवसायिक काममा दक्षता र पारदर्शिता ल्याउन साबिकको विद्युत ऐन २०४९मा रहेका कमजोरी पहिचान गरी त्यसको चित्त बुझ्दो सुधार यस विधेयकले सम्बोधन गर्ने दोस्रो अपेक्षा थियो ।
अब विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइ संसदमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा विधेयकले सम्बोधन गर्ने भनि अपेक्षा गरीएका विषय के कसरी सम्बोधन भएका छन् त्यसको समीक्षा गरी सम्बोधन हुन नसकेका विषयमा संसदीय छलफलमा संशोधनका प्रस्ताव बनाइनु आवश्यक भएको छ । विधेयकका विषयमा छोटो टिप्पणी गर्दा विधेयकले सम्बोधन गर्नु पर्ने दोस्रो विषयमा बढी केन्द्रित भएको तर नेपालको नयाँ संविधान र तद्नुसारको संघीय संरचनामा विद्युत क्षेत्रको पुनर्संरचनाको मार्ग प्रशस्त गर्ने प्राथमिक विषयलाई सम्बोधन गर्दै तीनै तहमा संविधान अनुसार विद्युत क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने कानूनी आधारको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्न विधेयक चुकेको छ । यसो गर्न संघीय सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको हो कि भन्ने अनुभूति हुन्छ ।
१. विधेयकको संक्षिप्त मुल्यांकन
(क) संविधान अनुसार क्षेत्राधिकार विभाजन र संस्थागत व्यवस्था
विद्युतक्षेत्रसंग सम्बन्धित कानून मस्यौदा गरी सम्बन्धित विधायिकाबाट पारित गराउने, क्षेत्रगत योजना बनाउने, व्यवसायिक अनुमति दिने, निरीक्षण गर्ने, सरकारी सुविधाको सहजीकरण गर्ने रनियमन गर्नेजस्ताकाम कार्यसंविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार पूर्णतः सम्बन्धित तहको सरकारले गर्ने प्रकृतिका हुनर त्यस्तैविद्युत क्षेत्र संग सम्बन्धित व्यवसायिक काम जस्तै विद्युत उत्पादन, प्रसारण, प्रणाली संचालन, वितरण र सप्लाई, व्यापार, दक्ष उपयोग, अनुसन्धान इत्यादी सरकाररहरुका पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वका व्यवसायिक संस्था वा निजी लगानीका संस्थाले गर्ने प्रकृतिका हुन्र यस विषयमा कुन काम कुन तहको सरकारले गर्ने र कुन काम पूर्ण वा आंशिक सरकारी स्वामित्वका संस्था वा निजी लगानीका संस्थाले गर्ने वागर्न पाउने सम्बन्धमा स्पष्ट विभाजन रेखा कोर्दै विधेयकले छुट्टयाइ दिने अपेक्षा गरिएकोमा त्यस्तो प्रयास भएको भएपनि विधेयकले संविधान मार्फत भएको राज्यशक्तिको बाँडफाँडलाई विधेयक मस्यौदाको मूल आधार नबनाएकाले त्यस्तो प्रयास अपूर्ण छ ।
उदाहरणकालागि संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको विद्युतसंग सम्बन्धित विषयमा कानूनको मस्यौदा गरी सम्बन्धित विधायिकाबाट पारित गराउने, योजना बनाउने, व्यवसायिक अनुमति दिने, निरीक्षण गर्ने, नियमन गर्ने इत्यादी काम त गर्लान । तर भन्सार छुट जस्ता सहजिकरणका काम प्रदेश वा स्थानीय सरकारले गर्न पाउने नपाउने जस्ता कतिपय विषय विधेयक मार्फत प्रष्ट हुनु पर्छ । तर त्यसोगरेको पाइएन र प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई अलंकारिक मात्र बनाउंदै सोलोडोलोमा अधिकांश काम संघीय सरकारले गर्ने आशयले विधेयक मस्यौदा गरेको पाइयो ।
यसका साथै तीनै तहमा सरकारले मात्र गर्ने विषयहरुकालागी केकस्ता संस्था रहने तथा सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रले गर्ने व्यवसायिक कामहरु केकस्ता संस्थाले गर्न पाउने सो विषय विधेयकमार्फत छुट्टयाइएको हुने अपेक्षा गरिएकोमा सो हुन् सकेको देखिएन । उदाहरणका लागी हाल ठुलो संख्यामा अस्तित्वमा रहेका विद्युत सहकारी संस्थाहरु जसले अनुमतिपत्र नलिई नेविप्राको सामुदायिक विद्युत वितरण विनियमावली अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाका रुपमा विद्युत सेवा (वितरण तथा ग्राहक सेवा)मा क्रियाशील छन् । तिनको भविष्य के हुने ? कम्पनीको रुपमा दर्ता नभएका रसहकारी ऐनद्वारा दर्ता र निर्देशित भएका सहकारी संस्थाहरुले विद्युत क्षेत्रका व्यवसायिक कामको अनुमति पत्र पाउने कि नपाउने ? यीर यस्ता विषय अनुत्तरित छन् ।
(ख) मूल्य सृङ्खला अनुसार खण्डिकरण
यस विधेयकको दफा १२ (१)मा“विद्युत आयोजना निर्माण तथा संचालनको लागी यौटै निकाय वा संस्थालाई एकभन्दा बढी कार्यको लागी अनुमतिपत्र प्रदान गरीने छैन” भन्ने उल्लेख छ । साठीको दशकमा राज्य संरचना केन्द्रिकृत प्रणालीमा थियो । तत्कालिन अवस्थामा विद्युत क्षेत्रको खभचतष्अब िष्लतभनचबतष्यल(एकीकृत रुपमा एउटा संस्था द्वारा उत्पादन, प्रसारण, वितरण एवं ग्राहक सेवा तथा व्यापार)लाइ तोड्दै ख्बगिभ ऋजबष्लग्लदगलमष्लिन गर्ने उद्देश्यले विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण एवं ग्राहक सेवा तथा व्यापार सम्बन्धि व्यवसायिक कामको लागि एउटा निकाय वा संस्थालाई एकभन्दा बढी व्यवसायको अनुमति नदिने हिसाबले यस विधेयकको मस्यौदा निर्माण शुरु गरिएको थियो । म स्वयम् एउटा मस्यौदाकार थिएँ । हाल सन्दर्भ परिवर्तन भएको छ, नया संविधान मार्फत राज्यको पुनर्संरचना संघीय प्रणालीमा हुनुकासाथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड भइसकेको र तदनु रुपनै विद्युत क्षेत्र सम्बन्धि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुको एकल एवं साझा अधिकार पनि संविधानको अनुसूचीहरुमा उल्लेख भइसकेको अवस्थामा संविधानको मर्मअनुरूप तीनै तहले विद्युत क्षेत्रको आ आफ्नो अधिकार अनुसारको जिम्मेवारी ग्रहण गर्न विधेयकले मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने हो । यसको अर्थ संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विद्युत क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्नु प्राथमिकता हुन् आउँछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानको मर्म अनुसार विद्युत क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने र संगसंगै ख्बगिभ ऋजबष्लग्लदगलमष्लिनपनि गर्ने हो भने यसरी बन्ने नयाँ संस्थाहरुको आकार क्षमता अत्यन्त सानो हुने र व्यवसायिक रुपमा अव्यवहारिक हुने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ संविधानको मर्म अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विद्युत क्षेत्रको पुनर्संरचनाभइ तत्तततहलेआआफ्नो अधिकार एवं जिम्माको विद्युत क्षेत्रको व्यवस्थापन जिम्मा लिएर सफलतापूर्वक अगाडि बढाए पछी आवश्यक भएमा भविष्यमा कानुन संशोधन गरी ख्बगिभ ऋजबष्लग्लदगलमष्लिनपनि गर्न सकिन्छ । हाललाई ख्बगिभ ऋजबष्लग्लदगलमष्लिन प्राथमिकताको विषय रहेन र विधेयकबाट दफा १२(१)हट्ने गरी संशोधन हुनु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा तत्काल प्रभावित हुने नेविप्रा जस्ता संस्थाहरुमा अन्योल हुन् पाउंदैन ।
(ग) निजी र सामुदायिक क्षेत्रको भूमिका
नेपालको विद्युत क्षेत्र एकसय वर्ष भन्दा बढी समय देखि सार्वजनिक क्षेत्रको नियन्त्रणमा रहेको छ र विद्युत ऐन २०४९ मार्फत निजी क्षेत्र र नेविप्रा सामुदायिक विद्युत वितरण विनियमावली मार्फत सामुदायिक क्षेत्रले विद्युत क्षेत्रमा प्रवेश पाएको हो । निजी क्षेत्रको प्रवेशले विद्युत क्षेत्रको विकासले तीव्रता पाउनुका साथै दक्षता वृद्धि हुने र सामुदायिक क्षेत्रले स्थानीय स्तरमा विद्युत सेवा संचालन गर्दा समुदायको संलग्नताले पारदर्शिता र सुशासनमा वृद्धि हुने अपेक्षायी क्षेत्रहरुले केही अपवाद बाहेक पुरा गरेको देखिन्छ । एकसय वर्ष भन्दा बढी समय देखि कृयाशील सार्वजनिक क्षेत्रको काममा त त्रुटी देखिन्छ । हालसालै क्रियाशील भएको निजी र सामुदायिक क्षेत्रमा अपवादको रुपमा देखिएका केही विकृतिका आधारमा तिनीहरुलाई निरुत्साहित गरीनु हुँदैन ।
प्रस्तुत विधेयकमा निजी क्षेत्रसंग सरोकारका मुख्यत तीन विषय छन् ।
जलविद्युत उत्पादन आयोजनाको अनुमति पत्रको म्याद सामान्य अवस्थामा बढीमा ४० वर्ष र काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भइ निर्माण संचालनमा अवरोध आएमा बढीमा ५ वर्ष सम्म थप गरी ४५ वर्ष गर्न सकिने प्रावधान विधेयकको दफा १३ मा छ । साबिकमा उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि ३५ वर्ष रहेकोमा नयाँ विधेयकको यो प्रावधान निजी क्षेत्रको पक्षमा रहेकोले स्वागत योग्य छ । तर सोहि दफा १३ ले प्रसारण तथा वितरण अनुमतिपत्रको म्याद २५ वर्ष कायम गरेको छ । ठुलो मेहनत र लगानी गरी खादा गरिएको प्रसारण र वितरण संरचनामा को लगानी मुनाफा सहित पच्चीस वर्षमा नै उठाउन अनावश्यक रुपमा प्रसारण शुल्क र वितरण शुल्क महँगो हुन गई उपभोक्ता मारमा पर्ने र यस्ता संरचना निर्माण र कमिशनिंग पछिको अनुमति पत्रको व्यवसायिक अवधि थोरै मात्र बाँकी रहने हुँदा यी व्यवसाय निजी लगानिका लागी आकर्षक रहँदैनन । प्रसारण तथा वितरण अनुमतिपत्रको म्याद २५ वर्ष मात्र राख्नुको तर्क एवं औचित्य बुझ्न सकिएन । प्रसारण र वितरण अनुमति पत्रको म्याद सम्बन्धि व्यवस्था पनि जल विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र सरहनै हुनु उपयुक्त हुन्छ ।
विधेयकको दफा ५ ले अब उप्रान्त विद्युत उत्पादन आयोजना विकास संचालन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ अब इच्छुक निजी प्रवर्धकले स्वयं आयोजना पहिचान गरी निवेदन दिएर आयोजना विकास संचालनको अनुमति पत्र पाउंदैन । यो पनि आयोजना पहिचान र अध्ययन कार्यको एकप्रकारले खण्डिकरण हो । आयोजना पहिचान गर्ने र प्रक्षेपित विद्युत माग अनुसार पहिचान गरिएको आयोजनाको विकासको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम राज्यले गर्ने छ । विकासको प्राथमिकतामा राखिएका आयोजना मध्ये कुन सार्वजनिक र कुन निजी क्षेत्रले गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरी सकेपछी निजी क्षेत्रले विकास संचालन गर्ने भनि छुट्टयाइएका आयोजनाकालागी निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव आह्वान गरी सफल प्रस्तावकलाई आयोजना विकास संचालनको जिम्मा दिइने छ । स्वयं आयोजना पहिचान र अध्ययनमा निजी क्षेत्रलाई एकप्रकारले बन्देज लगाईए पनि विद्यमानमा निजी क्षेत्रले ब्यहोरिराखेका निकै जोखिम र अनिश्चितताको यस प्रावधानले अन्त्य गर्ने छ ।
प्रतिस्पर्धा मार्फत विकास संचालनकालागी उपलब्ध गराइएका आयोजनाको हकमा हाइड्रोलोजी, ग्रिड कनेक्सन, प्रसारण सुविधा र बजारको ग्यारेन्टी प्रतिस्पर्धा आह्वान गर्नेले लिनु पर्ने प्रत्याभूति विधेयकमा थप हुनु पर्छ । निजी क्षेत्रले आयोजना पहिचान र अध्ययनको जिम्मा आफै लिंदा आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि भरि (निर्माण र संचालनमा समेत) सबै प्रकारका जोखिम प्रवर्द्धक स्वयमले ब्यहोरिराखेको वर्तमान व्यवस्थाको तुलनामा यस विधेयकको व्यवस्थाले प्रवर्धकका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने छ । यद्यपि विधेयकको सोहि दफाले यसअघि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिइसकेका संस्था वा कम्पनी लेयस्त सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद भित्रै उत्पादन अनुमतिपत्रकालागि निवेदन दिएमा प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर भविष्यमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्यादभित्र उत्पादन अनुमति पत्रकालागि निवेदन दिंदा दसवटा शर्त राख्ने अनिश्चितताका कारण यसघि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिईसकेका निजी प्रवर्द्धकको चिन्ता स्वाभाविक हो । तसर्थयस्तो अवस्थामा उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दर्ता गर्दा निवेदनको साथमा आवश्यक अन्य विवरण समेत यो विधेयकमै प्रष्टिनु पर्छ ।
निजी प्रवर्धकहरुको सरोकारको अर्को विषय विधेयकको दफा १५(२) हो । विधेयकको यस दफाले जुनसुकै बखत अनुमतिपत्र खारेजीको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खारेजीकालागी उल्लेखित कारणहरु धेरै व्यक्तिपरक विषय छन् । जस्तै“अनुमति प्राप्त संस्थाले यो ऐन. यसऐन अन्तर्गत बनेको नियम र प्रचलित कानून बमोजिम सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्यहरु नियतवश वा जानाजान समयमा सम्पन्न नगरेमा”भन्ने पहिलो अवस्था उल्लेखित छ । कुनै काम समयमा सम्पन्न हुननसक्नु नियतवश वा जानाजान हो की होइन यो पूर्णतया व्यक्तिपरक मुल्यांकन हुन् आउँछर त्यस्तै“अनुमति प्राप्त संस्थाको आर्थिक हैसियत वा अवस्था नाजुक भइ अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमका कार्य पूर्ण र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न नसक्ने विश्वस्त आधार र प्रमाण नभएमा” अनुमति पत्र खारेज हुने अर्को अवस्था होर यसमा पनि “विश्वस्त आधार र प्रमाण” वस्तु हो । तसर्थविधेयकका प्रावधान बढी भन्दा वस्तुपरक बनाइनु पर्छ । यसबाहेक दफा १५ अन्तर्गत कुनै आयोजनाको अनुमति पत्र खारेज गर्ने निकायले खारेज गरिएको मितिसम्मको भौतिक प्रगति र प्रशासनिक खर्चहरुको मुल्यांकन गरेर साबिकको अनुमति प्राप्त संस्थालाई खारेजी मितिले एकवर्ष भित्र भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत उक्त दफा १५मा थप्नु पर्छ ।
(घ) संविधान प्रदत्त एकल र साझा अधिकारहरुको प्रत्याभूति
विधेयकले राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धि संविधानका अनुसूची ५,६,७,८ र ९मा उल्लिखित तीनै तहका विद्युत क्षेत्र सम्बन्धि निम्न एकल र साझा अधिकारको एकएक गरी स्पष्ट विभाजन रेखासहितको स्पष्टिकरणर ति अधिकार प्रयोगको विधि र प्रक्रिया खुल्ने गरी कानूनी रुपान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको भएपनि त्यो भएको पाइएन ।

संविधानको अनुसूची र अनुसूचीको बुंदा प्रावधान विधेयकको सम्बोधन समग्र अनुसूची ५
संघको एकल अधिकार संघको एकल अधिकारका रुपमा अनुसूची ५ मा विद्युत सेवा उल्लेख छैन । विद्युत सेवा अर्थात् विद्युत वितरण तथा सप्लाई ग्राहक सेवा संघको एकल अधिकार नभएकोले संघलाई विद्युत वितरण सम्बन्धमा संविधानले नदिएको अधिकार यस विधेयक मार्फत दिइएकोमा त्यो संविधान विपरीत् हो र सच्चिनु पर्छ ।
५(५)
संघको एकल अधिकार केन्द्रीय योजना विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण (क) विधेयकको दफा ४४ ले नेपाल सरकारले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकाय बनाउन सक्ने उल्लेख गरेको तर विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यपार सम्बन्धि केन्द्रीय योजना बनाउने अधिकार संघको मात्र रहेको, यद्यपि प्रादेशिक र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परेको विद्युत सम्बन्धि विषयमा योजना ती तहहरुले नै बनाउने हुँदा संघले प्रदेश र स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर केन्द्रीय योजना बनाउने कुरा विधेयक मार्फत प्रत्याभूत हुनुपर्ने ।
(ख) विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा सो सम्बन्धि अन्य प्रयोजनकालागि विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण लिने विषय संघको मात्र अधिकार रहेको विधेयक मार्फत प्रत्याभूत हुनुपर्नेमा सो भएको पाइएन ।
५(७) संघको एकल अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी अन्तर्रष्ट्रिय सीमा नदीको संरक्षण, सम्बन्धित छिमेकी राष्ट्रसंग सीमानदी सम्बन्धि समन्वय र त्यसमा द्विपक्षीय आयोजनाको विकास संचालन सम्बन्धि सन्धि र कार्यान्वयन अधिकार संघमा मात्र रहनेविधेयक मार्फत प्रत्याभूत हुनु पर्ने ।
विधेयकको दफा ९ ले संविधानको यति महत्वपूर्ण प्रावधानलाई उल्लेख नगरी अनुमतिपत्र सम्बन्धमा उल्लेख गर्न छूटभएका विषयमा पारेर यसलाई संघको अधिकारमा राखेको देखिन्छ । तर संविधानमा संघको एकल अधिकारमा उल्लेख भएको विषय सोहि अनुसार विधेयकमा समावेश गरिनु पद्थ्यो ।
५(८) संघको एकल अधिकार जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धि नीति र मापदण्ड विधेयकको दफा १० ले बहु उद्देशीय र जलाशययुक्त आयोजना विकासका विषयमा केही कुरा उल्लेख गरेपनि देशैभरिको जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धि नीति र मापदण्ड बनाउने एकल अधिकार संघमा मात्र निहित रहने विधेयक मार्फत प्रत्याभूत हुनु पर्नेमा सो भएको पाइएन ।
५(१३) संघको एकल अधिकार अन्तरदेशीय तथा अन्तएर प्रदेश विद्युत प्रसारण लाइन क)प्रसारण लाइन मात्रै उल्लेख गर्दा सबस्टेसन सम्बन्धि व्यवस्था छुट्नजाने भएकोले विधेयकमा सबस्टेसनसमेत समेटेर प्रसारण प्रणालीकोअधिकार उल्लेख हुनु पर्छ ।
(ख)विधेयकले अन्तरदेशीय, अन्तर प्रदेशीय रप्रदेश स्तरीय विद्युत प्रसारण प्रणालीको स्पष्टपरिभाषा सहित वर्गीकरण गरिनु पर्नेमा सो भएको पाइएन ।
(ग) वर्गीकरण अनुसार अन्तरदेशीय र अंतर्प्रदेश विद्युतप्रसारण प्रणाली विकास र संचालन संघको एकल अधिकार हुने र प्रदेशस्तरको प्रसारण प्रणाली विकास संचालन प्रदेशको एकल अधिकार हुने विधेयकले प्रत्याभूत गर्नु पर्नेमा प्रादेशिक प्रसारण प्रणाली सम्बन्धि आयोजनाको अनुमतपत्र समेतसंघीय मन्त्रालयका सचिवले दिने विधेयकको दफा ९ को आशय रहेकोमा संविधान विपरित छ ।
५(१४) संघको एकल अधिकार केन्द्रीय स्तरका ठुला विद्युत, सिंचाई र अन्य आयोजना र परियोजना (क) विधेयकले ठुला, प्रदेश स्तरका र स्थानीय स्तरका विद्युत आयोजना परिभाषित गर्दै वर्गीकरण गर्ने र यी मध्ये ठुला विद्युत आयोजना संघको एकल अधिकार भएको प्रत्याभूत गर्नु पर्ने संविधानको मर्म हो ।
(ख) विधेयकको दफा ९ ले सोझै २० मे.वा. भन्दा बढी क्षमताका आयोजना संघको क्षेत्राधिकारमा राखेको देखियो ।
(ग) २० मे.वा. भन्दा बढी जडितक्षमताका आयोजनालाई ठुला आयोजनामा वर्गीकरण गरीनु हास्यास्पद हो, कम्तिमा पनि ५० मे.वा. भन्दा बढी क्षमतालाई ठुला विद्युत आयोजना भनि वर्गीकरण गर्नु पर्ने हो ।
५(१८) संघको एकल अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विधेयकको दफा २८ ले विद्युत व्यापार गर्न अनुमति प्ताप्त संस्थाले अन्तरदेशीय व्यापार गर्न मन्त्रालयको स्वीकृत लिनु पर्ने व्यवस्था गरेकोले यो संघको अधिकार हुने गरी सम्बोधन भएकोछ ।
तर अंतर्प्रदेश विद्युत व्यापार पनि कुनै एक प्रदेशको एकल अधिकार हुन् नसक्ने भएकोले त्यो पनि संघीय अधिकारमा कानून मार्फत सुनिश्चित गरिनु पर्नेमा सो गरिएको देखिएन ।
५(२३) संघको एकल अधिकार आणविक उर्जा, वायु मण्डल र अन्तरिक्ष सम्बन्धि आणविक उर्जा अनुसन्धान र विकास संचालन संघको एकल अधिकार भएको विधेयक मार्फत सुनिश्चित गरिनु पर्नेमा सो भएको पाइएन ।
६(२) प्रदेशको एकल अधिकार केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग विद्युत क्षेत्रको विस्तार, संचालन एवं सुढृढीकरण जस्ता कामकालागी प्रदेश हरुले केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिनसक्ने विधेयक मार्फत प्रत्याभूति हुनु पर्नेमा सो भएको पाइएन ।
६(७) प्रदेशको एकल अधिकार प्रदेश स्तरको विद्युत, सिंचाई र खानेपानी सेवा, परिवहन
(क) संविधानमा उल्लेख भएको विद्युत सेवा शब्द विधेयकले परिभाषित गर्दै “विद्युत सेवा भन्नाले विद्युत वितरण तथा ग्राहक सेवा बुझ्नु पर्ने”भनि उल्लेख हुनु पर्नेमा सो गरेको देखिएन ।
(ख) त्यस्तै“प्रदेश स्तरको विद्युत सेवालाइ परिभाषित गर्दै “प्रदेश भित्रको विद्युत वितरण तथा ग्राहक सेवाको योजना, वितरण विस्तार एवं संचालन, ग्राहक सेवा र सो सम्बन्धि नियमन इत्यादिबुझ्नु पर्छ” भनि विधेयकले प्रष्ट्याउनु पर्नेमा सो गरेको देखिएन ।
(ग) तदनुसार प्रदेशस्तरको विद्युत वितरण तथा आपूर्ति(ग्राहक सेवा) सम्बन्धि अधिकार प्रदेशको एकलअधिकारभएको विधेयक मार्फत सुनिस्चित गरीनु पर्नेमा सो भएको देखिएन । यस विपरित विद्युत सेवा (वितरण तथा ग्राहक सेवा)लाइ संघको एकल अधिकार सरह व्यवहार गरिएको ।
६(११) प्रदेशको एकल अधिकार प्रदेश भित्रको व्यापार प्रदेश भित्रको विद्युत व्यापार सम्बन्धित प्रदेशको एकल अधिकार रहेको विधेयकले सुनिस्चित गर्नु पर्नेमा सो भएको देखिएनरसबै प्रकारको विद्युत व्यापार संघको एकल अधिकार सरह व्यवहार गरिएको छ ।
६(१९) प्रदेशको एकल अधिकार प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन,जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रदेश भित्रको जल उपयोग सम्बन्धित प्रदेशको एकल अधिकार भएको विधेयक मार्फत प्रत्याभूति हुनु पर्ने र सो भएको पाइएनरतरप्रदेश भित्रको जल उपयोग प्रदेशको एकल अधिकार भएकोलेसंघको अधिकारमा परेका ठुला जविआ (हाललाई २० मे.वा. भन्दा बढी जडित क्षमताका आयोजना) संघले प्रदेशको सिमाना भित्र विकास गर्नु परेमा प्रदेश र संघ बीच कस्तो हुने सो समेत विधेयकले प्रष्ट पार्नु पर्नेमा सो भएको पाइएन ।
७(२)
संघ रप्रदेशको साझा अधिकार आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनर (क) विद्युत आवश्यक सेवा हो होइन किटान हुनु पर्ने ।
(ख) विद्युत आवश्यक सेवा वर्गीकृत भएको अवस्थामा प्रदेश सीमा भित्र विद्युतको आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्थापन अनुसूची ६(७)अनुसारप्रदेशको एकल अधिकार तोकी सकिएकोर संघकोआफ्नोछुट्टै भूगोल नभएकोले विद्युत आपूर्ति, वितरणसाझा अधिकार हुन् नसक्ने विधेयक मार्फत स्पष्टहुनु पर्ने ।
(ग) यसै अनुसूची अनुसार विद्युत को मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन जस्ता नियमनका काम प्रदेश र संघले आ(आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण एवं आपूर्तितथा व्यापारजस्ता व्यवसायिक कामको नियमनको हकमासाझा अधिकारको रुपमा संघ र प्रदेशले अभ्यास गर्ने विधेयक मार्फत सुनिस्चित गरीनु पर्ने ।
(घ) तर साना जल विद्युत र वैकल्पिक उर्जा उत्पादन स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र परेकोले त्यसको नियमन प्रदेश बाट गर्नु उपयुक्त हुँदैनरतसर्थ अनुसूची ८.५ अनुसार स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार भयेकोले साना जल विद्युत र वैकल्पिक उर्जाको नियमन स्थानीय तह बाटै हुने विधेयकले प्रत्याभूतगर्नु पर्छ ।
७(१३)संघ र प्रदेशको साझा अधिकार प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता विधेयकको दफा ९ले प्रदेश सीमानदीमा व्यवसायिक अनुमति दिने संघको मात्र अधिकार रहेको किटान गरेको तरयस प्रावधान मार्फत संविधानलेनै प्रदेश सीमा नदीको संरक्षण एवं त्यस जलस्रोतको उपयोग संघ र सम्बन्धित प्रदेशहरुको साझा अधिकार भएको उल्लेख गरीसकेको हुँदा विधेयकले प्रत्याभूति गर्नु पर्ने । तदनुरूप विधेयकको दफा ९मा“सम्बन्धित प्रदेशहरुको समेत सहमतिमा संघले प्रदेश सीमा नदीको जलस्रोत उपयोगको व्यवसायिक अनुमति दिने” व्यवस्था हुनु पर्छ ।
७(२३) संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अंतर्प्रदेशिक रुपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र, जल उपयोग “अंतर्प्रदेशिक रुपमा फैलिएको जलस्रोत” लाई परिभाषित गर्दै त्यसको जल उपयोग संघ र सम्बन्धित प्रदेशहरुको साझा अधिकार भएको विधेयकले प्रत्याभूति गर्नु पर्दछ । नेपालका अधिकांश नदी उत्तर दक्षिण बग्ने र यसै संवैधानिक प्रावधानका कारण नदि प्रवाहको उत्तर तर्फ र दक्षिण तर्फ पर्ने प्रदेशहरुमा सम्भावित विवादको वैज्ञानिक समाधान विधेयकले अहिल ेनै दिनु पर्छ । यसका साथै साझा अधिकारको अभ्यास संघ र प्रदेशले कसरी गर्ने छन् सो समेत विधेयकले प्रष्ट पर्नु पर्नेमा सो भएको देखिएन ।
८(५)
स्थानीय तहको एकल अधिकार स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन (क) विधेयकले स्थानीय सेवालाई परिभाषित गर्दै “विद्युत स्थानीय सेवा हो । होइन किटान गर्नु पर्ने ।
(ख) यसै सन्दर्भमा प्रदेश सिमाना भित्रको विद्युत वितरण तथा सप्लाई व्यवस्थापन प्रदेशको एकलअधिकार तोकि सकिएकोले स्थानीय स्तरको विद्युत वितरणलाई स्थानीय सेवामा वर्गीकृत गरेर स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राख्दा एउटै भूगोलका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा विवाद सिर्जना हुने हुँदा विद्युत सेवालाई स्थानीय सेवाका रुपमा वर्गीकृत नगर्न उपयुक्त हुने ।
८(७)
स्थानीय तहको एकल अधिकार स्थानीय स्तरका विकास आयोजना परियोजना विधेयकले स्थानीय स्तरका विद्युत आयोजनार परियोजनाको परिभाषा सहित वर्गीकरण प्रष्ट गर्दै ती आयोजनार परियोजना विकास संचालन स्थानीय तहको एकल अधिकार हुने सुनिश्चित गर्नु पर्छर विद्युत्को हकमा सानाजल विद्युत र वैकल्पिक उर्जा बात विद्युत उत्पादन सम्बन्धि आयोजना स्थानीय स्तरका आयोजनाका रुपमा वर्गीकृत गर्नु पर्छ ।
८(१९)
स्थानीय तहको एकल अधिकार खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा विधेयकले साना ज.वि. आ.को वर्गीकरण गर्दै स्थानीय तह भित्र स्थानीय स्रोत परिचालन गरी विकास संचालन हुने साना जलविद्युत आयोजना र वैकल्पिक उर्जा उत्पादन आयोजना स्थानीय तहको एकल अधिकार हुने सुनिस्चित गर्नु पर्छ ।
८(२१)(स्थानीय तहको एकल अधिकार) जलाधार,वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण स्थानीय तहको सीमानाभित्र रहेको जलाधारको संरक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहको एकल अधिकार हुने विधेयकले किटानी गर्नु पर्छ ।
९(५) तीन वटै तहको साझा अधिकार विद्युत,खानेपानी, सिंचाई जस्ता सेवाहरु कुनै एकतहको एकल अधिकार भनि तोकी सकिएको विषय (जस्तैप्रदेश सिमाना भित्रको विद्युत वितरण तथा आपूर्ति प्रदेशको एकल अधिकार तोकिएको) पुनः एकभन्दा बढी तहको साझा अधिकार कसरिहुन् सक्छ र साझा अधिकारको अभ्यास कसरि गरीने छ यस विधेयक मार्फत स्पष्ट पारिनु पर्नेमा सो भएको देखिएन ।
९ (६ र १४)तीनवटै तहकोसाझा अधिकार) प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्तहुने रोयल्टी
जलस्रोतबाट प्राप्तहुने रोयल्टी संघ, सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहहरुको साझा अधिकार हुनेगरी विधेयकले सुनिस्चित गर्नु पर्ने ।
विधेयकको दफा २९ मा अनुमति प्राप्त संस्थाले रोयल्टीनेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने मात्र उल्लेख गरेको छ जसले गर्दा रोयल्टी संघको एकल अधिकार भएको भान हुन्छ । रोयल्टी तीनै तहको साझा अधिकार भएकोले “नेपाल सरकारलाई बुझाईएको रोयल्टी सम्बन्धित प्रदेशरप्रदेशहरु र स्थानीय तहरतहहरुलाई समेत तोकिए अनुसार भागबन्डा गरिने छ भन्ने वाक्यांश विधेयकमा थप्नु पर्ने ।
९(७)
तीनवटै तहको साझा अधिकार वन, जंगल वन्य जन्तु, चार चुरुंगी,जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण र जैविक विविधतार जल उपयोग मार्फत विद्युत उत्पादन आयोजना विकास संचालन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार हुने र प्रत्येक तहले कस्ता आयोजना संचालन गर्ने सो समेत छुट्टिने गरी विधेयकले प्रष्ट्याउनु पर्नेर
विधेयकको दफा ९ ले यो विषय सम्बोधन गरेको छ तर विभाजन चित्तबुझ्दो छैन ।

२. विधेयकको संरचना
माथि उल्लेखित दुई वटा उद्देश्य पूर्तिका लागि विधेयकको संरचना निम्नानुसार दुईवटा खण्डमा हुनु पर्ने थियो ः
खण्ड“क” – संविधान प्रदत्त क्षेत्राधिकारको कानूनमार्फत स्पष्टिकरण गर्ने दफाहरू
यसखण्ड“क” अनुसारसंघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आ(आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा परेका विद्युत सम्बन्धि क्षेत्राधिकारका लागि सम्बन्धित तहको कानून बनाउन यस खण्डले तीनै तहलाई राष्ट्रिय कानूनका रुपमा मार्ग दर्शन गर्ने हुँदायो खण्ड “क” तीनै तहको साझा कानून होर यसै खण्डले साझा अधिकारका विषयमा हुन् सक्ने विवादलाई तीनै तहको परामर्शका माध्यमबाट निरुपण गर्दै कानूनी आधार दिने छर तसर्थ संविधानमा साझा अधिकारको सुचिमा रहेका प्रत्येक विषयमा सम्बन्धित तहहरुको परामर्शबाट कानून मस्यौदा गरी यस खण्डमा समावेश गरिनु पर्दथ्यो ।
यस खण्ड “क” अन्तर्गत निम्न विषय सम्बन्धि दफाहरू समावेश हुनु पर्दथ्यो ।
स्पष्टरुपमा विद्युत क्षेत्रसंग सम्बन्धित संविधानकाअनुसुचिहरुमा प्रष्ट रुपमा छुट्टिएका तीनै तहका प्रत्येकएकल अधिकार रकुनैतहकोत्यस्तोएकल अधिकार अर्को तहको एकल अधिकार संग बाझिएकोजस्तो देखिएमा त्यसको कानूनी निरुपण ।
संविधानका अनुसुचिहरुमा स्पष्ट रुपमा विद्युत क्षेत्र संग सम्बन्धित नदेखिएको तर व्याख्या गर्दा विद्युत क्षेत्रलाई समेट्ने तीनै तहका यस्ता प्रत्येक एकल अधिकार र त्यस्तो कुनै एकल अधिकार अर्को तहको एकल अधिकार संग बाझिएको जस्तो देखिएमा त्यसको कानूनी निरुपण ।
स्पष्टरुपमा विद्युत क्षेत्रसंग सम्बन्धित संविधानका अनुसुचिहरुमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएका दुई वा तीनवटै तहको प्रत्येक साझा अधिकार र ती साझा अधिकार प्रयोग विधि सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्थार साथै साझा र एकल अधिकार बाझिएको अवस्थामा सम्बन्धित साझा अधिकार प्रयोगको कानूनी निरुपण ।
संविधानका अनुसुचिहरुमा स्पष्ट रुपमा विद्युत क्षेत्रसंग सम्बन्धित नदेखिएको तर व्याख्या गर्दा विद्युत क्षेत्रलाई समेट्ने दुईवटा वा तीनै तहका साझा अधिकार र त्यस्ता साझा अधिकार प्रयोगको विधिको स्पष्ट कानूनी व्यवस्थार साथै त्यस्ता साझा अधिकार अर्को साझा अधिकार वा एकल अधिकार संग बाझेको जस्तो देखिएमा सम्बन्धित साझा अधिकार प्रयोगको कानूनी निरुपण ।
खण्ड“ख” – खण्ड“क” अनुसार संघको क्षेत्राधिकार भित्र परेका विषय सम्बन्धि संघीय कानून
यस खण्ड “ ख” अन्तर्गत संघको क्षेत्राधिकार भित्र परेका एकल र साझा अधिकारकाविषयमा माथि खण्ड “क” अनुसार भएको कानूनी निरुपणका आधारमा संघीय सरकार वा यसका निकायले सम्पादन गर्नु पर्ने काम तथा सो अनुअसार संघबाट अनुमति प्राप्त संस्थाले गर्नु पर्ने व्यवसायिक काम सम्बन्धि संघीय कानूनका दफाहरू समावेश गरिनु पर्दथ्यो । यस खण्ड संघको मात्रै प्रयोजनका लागि हुने थियो ।
(यो आलेख एक बिद्धुुत विज्ञले तयार पार्नु भएको हो ।)