काठमाडौं । विद्युत महशुल बृद्धिका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नियन्त्रण आयोग समक्ष गरेको प्रस्ताव उपर आयोगले ई हेयरिङ मार्फत सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । यहि जेठ १२ गते ११ बजे देखि ६ बजे सम्म संचालित ई हेयरिङको माध्यमद्वारा ७ घण्टामा यो काम सम्पन्न गरेको हो । आयोग विनियमावलीको अनूसूची ३ को घ र ङ दफाले भने ई हेयरिङलाई चिन्दैन ।
ई हेयरिङमा जलस्रोत डट कमले यही राय सुझाव र प्रश्न उठाएको छ । प्रवर्धकले महशुल हेरफेर गर्नु परेको नियमित आयोगमा प्रस्ताव गर्न सक्छ । र सो प्रस्ताव उपर आयोगले ६० दिन भित्र निर्णय दिनु पर्छ । यो भएन बरु प्रस्ताव पेश गरेको ११५ दिनमा ई हेयरिङ भयो निर्णय हुन बाँकी छ ।
आयोगको वेभसाइटमा नेविप्राले २०७६।८।१३ मा पेश गरेको निवेदनमा आयोगले थप विवरणका लागि ८।२७ मा पत्रचार गरेको र १०।१७ मा नेविप्राले थप कागजात र परिमार्जित प्रस्ताव पेश गरेको उल्लेख छ । आयोग ऐन २०७४ तथा विनियमावली र २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक सुनुवाई गरेको उल्लेख छ । आयोगले ई हेयरिङ लागि २०७७।२।५ गते गोरखापत्रमा सूचना जारी गरी १२ गते ई हेयरिङ सम्पन्न गरेको छ ।
आयोगले २०७६।११ १ गतेको ४१ औं बैठकबाट स्वीकृत विद्युत नियमन आयोग सार्वजनिक सुनुवाई संचालन निर्देशिका २०७६ अनुसार परिच्छेद २ को ६ को सार्वजनिक सुनुवाई सहभागिताका लागि १५ दिन अगाबै सूचना गर्ने उल्लेख छ । त्यसैको कमा विद्युत महशुल निर्धारणका लागि अन्र्तगत १ मा ग्राहक उपभोक्ता स्थानीय तह समेत तथा ८ मा सार्वजनिक सुनुवाई गरिने क्षेत्रमा रहेका ग्राहक संख्या खपत हुने विद्युत युनिट उल्लेख गरेको छ । परिच्छेद ३ को ९ मा सार्वजनिक सुनुवाई संचालन प्रकृयामा ई हेयरिङ हुन सक्ने कहीँ कतै उल्लेख गरेको छैन । तर परिच्छेद ३ को सार्वजनिक सुनुवाई र व्यवस्थापन अन्तर्गत दफा ८ सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पूर्वको तयारी शीर्षकको २ को ख मा सुनुवाई स्थलको चयन र व्यवस्थापन भनिएको छ । ई हेयरिङ गर्न सकिने कहि कतै उल्लेख गरिएको छैन । ऐन नियमावलीमा उल्लेख नभएको ई विडिङ टेण्डर प्रकाशन गर्न अनुमति दिदा नेपाल सरकार सार्वजनिक खरिद कार्यालयले ई टेण्डर प्रयोजनका लागि निर्णय गर्ने गरेको छ । पछि यसलाई कानुनी दायरमा ल्याइएको छ ।
पहिलो विषय आयोग विनियमावलीले पहिचान नगरेको ई हेयरिङ लाई ऐन नियमावली विपरित मान्ने कि नमान्ने भन्ने हो । दोस्रो विषय करिब ४० लाख ग्राहक रहेको विद्युत उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व भयो कि भएन भन्ने हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिको र क्षेत्रगत प्रतिनिधि, तल्लो तह र तप्काका उपभोत्तला तथा इन्टरनेटको पहुँच बाहिरका जनताको सहभागिता नभएको प्रष्ट छ । कुनैपनि कारण देखाएर आम जनताको पहुँच नपुग्ने सार्वजनिक सुनुवाई मान्नु पर्ने अवस्था छैन ।
ई हेयरिङको अन्त्यमा यी प्रश्नहरुको जवाफमा आयोगका अध्यक्ष एवं ई हेयरिङ कार्यक्रमका सभापति डिल्ली बहादुर सिंहले नेविप्राले २०७६ माघ १७ गते परिमार्जित प्रस्ताव पेश गरेको र त्यसलाई अध्ययन गरेर तयारी गर्दाको अवस्थामा कोभिडको समस्या आएको बताएका छन् । ई हेयरिङलाई नियमावलीले नमिचेको स्वीकार नगरी सेवा प्रदायक र उपभोक्ता दुबै नमरुन भनि जीत जीतको लागि ई हेयरिङ गरेको बताएका छन् । उनीले यो पनि बताएका छन् कि आयोगको यो सुरुवात हो र यसमा जिवन्त छलफल हुने कुरा नसोचेको बताए । छलफलमा २५० जनाको सहभागीता रहेकोले यो महत्वपूर्ण भएको र आयोगलाई थप उर्जा पाप्त भएको बताएका छन् ।