काठमाडौं । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएसंगै सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्न बाध्य भयो । यस्तो विषम परिस्थितिमा उद्योगधन्दा र कलकारखाना बन्द भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत बेच्न कठिनाइ भएको छ । लकडाउनको प्रभाव जनतामा परे पछि खाद्यान्न ग्याँसलगायतका सामग्रीहरु अभाब भएको विषयले प्रमुखताका साथ प्रचारबाजी पायो । यही मौकालाई सदुपयोग गर्दै उर्जा मन्त्रालय र नेविप्राले इण्डक्सन चुलोको प्रयोगलाई बढाउने रणनीति लियो । पहिला इण्डक्सन चुलो प्रयोग गर्नेलाई विद्युत महशुलमा २० प्रतिशत छुट दिने र पछि लकडाउनको मारमा परेका जनतालाई चैत्र महिनाको विद्युत महशुल छुट दिने घोषणा गर्यो । इण्डक्सन प्रयोग गर्नेलाई २० प्रतिशत कुराको आलोचना भयो । यसको कारण थियो इण्डक्सन प्रयोग कसले गर्यो वा गरेन छुट्याउन सहज विषय थिएन । त्यसैले सरकारको यो नाराको आलोचना भएको हो । इण्डक्सन चुलोको ब्यापारिक प्रचारमा सरकार नै लागि पर्यो भने यसको नेतृत्व उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र नेविप्राका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नै गर्नु परेको थियो ।
दोस्रो लकडाउनको समय थपसंगै सरकारले विद्युतमा २५ प्रतिशत र घरभाडा नलिनेसम्मको अनुरोध गर्यो । सरकारका प्रवक्ता अर्थ तथा संचार मन्त्री युवराज खतिवडाले क्याविनेट बैठक पछि २५ प्रतिशत विद्युत छुट दिने र घरपेटीहरुलाई एक महिनाको घरभाडा नलिन अनुरोध गरेको बताए । घरभाडाको सम्बन्धमा सरकारको धारणा मजदूर, ज्यालादारी र निमुखाको हकमा आयो । तरपनि विद्युतको विल आयो । त्यसमा कुनै किसिमको छुट नभएको विल आउँदा सरकार प्रति जनताको असन्तुष्टि बढेको हो । नेविप्रा शुत्रका अनुसार सरकारको आग्रहमा संचालक समितिले छुटको निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि क्याविनेटमा पठाएको र क्याविनेटबाट प्रधिकरणकै क्षेत्राधिकार भएकोले उसैले निर्णय गर्नु भनि फिर्ता पठाएको छ ।
यसै सन्दर्भमा उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनसंग टेलिफोन सम्र्पक गरी कुरा के हो भनि जानकारी राख्दा चैत्रको विलमा १५० युनिटसम्मको २५ प्रतिशत छुट दिने क्याविनेटकै निर्णय भएको बताए । मन्त्री अनुसार खानेपानी विजुलीसमेतको चैत्र महिनाको महशुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएसकेको छ । यसो गर्दा विद्युतका ३८ लाख ग्राहकलाई आर्थिक राहत मिल्ने छ । तर, विल साविककै आएको विषयमा प्राधिकरणले विलिङमै छुट दिने पर्ने भएकोमा किन त्यसो भएको हो आफुले बुझ्ने बताए । तत्काललाई यो छुट चैत्र महिनाका लागि दिइएको हो भने कोरोनाको प्रभाव र असरलाई हेरेर अगाडिका महिनामा थप निर्णय हुने मन्त्रीले बताए ।