पुरानो घाटा १२ अर्ब, निजी क्षेत्रलाई रकम तिर्न बाँकी
काठमाडौं । लक डाउनसंगै सरकारले जनतालाई सहुलियत राहत दिने विषयमा एक प्रकारको होडबाजी देखियो । त्यसमा जलस्रोत सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालय किन पछि पर्दथ्यो । उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ग्याँसलाई विस्तापित गर्ने उद्घोषका साथ ईण्डक्सन चुल्हो प्रयोगमा मरी मेटेर ज्यान दिए । यतिसम्म कि ईण्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई २० प्रतिशत महशुल छुट दिने सम्मको घोषणा गर्न पुगे । उक्त घोषणा स्वाद विनाको अचार भएपछि कोरनाका कारण पीडित जनतालाई राहत दिने उद्देश्यले चैत्र महिनाको महशुलमा २५ प्रतिशत छुट दिनेमा परिणत गरियो । संगसगै यो वर्ष १० अर्ब नाफा गरेको प्रचारवाजीलाई तिब्रता दिइयो । नलजाई भन्ने हो भने मन्त्री र एमडीको नाफाको प्रचार समेत झुटको बखान हो भन्ने कुरा तथ्यहरुले आफै बोल्दै छन् ।
२०७६ भाद्र १ को वार्षिक कार्यक्रममा ७ अर्ब २० करोड नाफा गरेको भनिएको प्राधिकरण अहिले १० अर्ब नाफामा पुगेको बताउदा खुशीको कुरा हुन सक्छ तर पानीको फोको जस्तो खुशी बाड्न उर्जा मन्त्री र एमडीलाई किन हतारो भयो भन्ने विषय चाहीँ गम्भीर बन्न सक्छ । प्राधिकरणका प्रवक्त प्रवल अधिकारीसंग २५ प्रतिशत महशुल छुट र नाफाको बारेमा कुरा गर्दा तथ्यहरु फगत रहेको प्रमाणित हुन आएको हो ।
छुटको कुरामा अधिकारी भन्छन्–संचालक समितिको बैठकले कोरोना प्रभावका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई ध्यानदिदै जनतालाई राहत होस भनि २० प्रतिशत २०६७ चैत्र महिनाको महशुल छुट दिन मन्त्रिपरिषद्बारा स्वीकृति हुनका लागि निर्णय गरी त्यहाँ पठाइएको हो । तर, सुन्नमा आए अनुसार २५ प्रतिशत छुट दिने र सो को अधिकार प्राधिकरणलाई भएकोले उसैले निर्णय गर्न भनिएको छ । यस विषयमा थप र कुनै लिखित जानकारी प्राधिकरणमा आइपुगेको छैन । घोषण गरे अनुसारको छुट आफैमा घुमिरहेको छ ।
नाफाको सवालमा यो वर्षको हिसाब निकाल्दा १० अर्ब निस्किएको हो । यस बारेमा आलेपले अझ प्रष्ट पार्न सक्छ भन्ने अधिकारी बताउछन् । संगसंगै उनी भन्छन–अहिलेको स्थितिमा ६० लाख युनिट खपत घटेको छ जसले मासिक २ अर्ब आम्दानी घट्छ । प्राधिकरण कुल ३४ अर्ब घाटामा थियो । जुन अहिले घटेर १२ अर्बमा झरेको छ । निजी क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादन गर्न कम्पनीहरुलाई माग र फागुनको रकम केहीलाई आधा दिएको छ भने केहीलाई पुरै दिन बाँकी छ । निजी क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादन गर्न कम्पनीहरु नै हाल ९६ वटा पुगिसकेका छन् । अधिकारी भन्छन–अडिट रिपोर्टले नाफा देखाएको हो भने ठिकै हो । उनी भन्छन– यो विषमपरिस्थिति सहज भएपछि चैत्रको बिल कलेक्सन हुँदैन बैंक र अन्य निकायबाट रकम लिएर कम्पनीहरुको रकम चुक्ता पनि गरिने छ । निजी क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादकहरुको संख्या आइपीपीएएन र आवद्ध कम्पनीका अनुसार प्राधिकरणले समयमा भुक्तानी नदिदा बिभिन्न समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् । अहिलेको विशेष अवस्थामा पनि सरकारी निकायबाट रकम रोकिनु निजी क्षेत्रलाई मारमा पार्नु हो । निजी क्षेत्रलाई यो कार्यबाट सरकारले बेवास्ता गरेको हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । आइपीपीएएनसंग विद्युत प्राधिकरणले रु ४ प्रति यूनिट सरकारले खरिद गर्ने र उसले त्यसलाई दोब्बर मूल्यमा बेच्ने गरेको छ । निजी कम्पनीसंग सस्तोमा किनेर जनतालाई महंगोमा सरकार आफै बेचिरहेको छ । दलाली र कमिसनमा सरकार आफै लागेको कुराको यो प्रकरणले स्पस्ट पारेको छ । शुत्रको दाबी छ । शुत्रको मुख्य जोडभने निजी क्षेत्रसंग सस्तोमा खरिद गरेर महंगोमा जनतालाई बेच्ने तर त्यही निजी क्षेत्रलाई भुक्तानी दिन भने २० दिन लगाउछ । यदि जनताले तोकेको समयमा महशुल बुझाएन भने जरिवाना लगाउने लाइन काट्ने अनेक काम गर्ने प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई पनि विभिन्न यस्ता विषयहरु झुण्ड्याएर पेनाल्टी तिराउने, सित्तैमा विजुली लिने र जनतालाई महंगोमा बेच्ने गरेको छ । यस प्रकारले प्राधिकरणको दादागिरी चलिरहेको छ । सरकारले सुरक्षित रुपमा उद्योग र निर्माणका काम गर्न घोषणा गरेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र भन्छ–सरकारले घोषणा गर्छ तर, पास र सुरक्षाका सम्बन्धमा अनुमति लिन जाँदा पाइदैन । आजको दिनमा खानेकुराका केही व्यवसाय चलेका होलान तर अधिकांश उद्योग, निर्माण कुनै पनि चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।