२०७७ चैत्र ८ गतेसम्म सिओडी भएका आयोजनाहरुलाई लगाउदै आएको एडी पेनाल्टी छुट दिने निर्णय गरेको विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले बताउनु भयो । पिपिए परिवर्तन नगरी एडी पेनाल्टी छुटको ब्यवस्था गर्न नसकिने हुँदा पिपिएका लागि एकमुष्ट रुपमा शंसोधन गर्ने गरी यथासिघ्र आयोगमा पेश गर्न समेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
विनियमावलीको अनुसूची ४ मा थप प्रावधान रहने गरी पहिला २ महिना अगावै एडी पेश गर्नुपर्नेमा अब उप्रान्त महिना दिन, हप्ता दिन र महिनाको अन्त्यमा २/४ दिनको गरी महिनामा पाँच पटकसम्म एडी पेश गर्न सक्ने निर्णयसमेत गरेको छ । जसले गर्दा विद्युत उत्पादनको अनुमानमा सुधार गर्दै जाने र यसले प्राधिकरणको प्रणालीमा कुनै असर नपर्ने सिंहले बताउनु भयो ।
१० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरुले आफ्नै कारणले उत्पादन बन्द गरेको अवस्था बाहेक पानीको कारणले उत्पादन कम भएमा जरिवाना नलगाउन समेत निर्देशन दिइएको छ । यहि चैत्र ९ गते बसेको आयोगको बैठकको निर्णय अनुसार १२ गते निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको हो । पानीको बहावका हिसाबले जतिसुकै एडी गर्न पाउने छ भने त्यस बराबरको भुक्तानी पनि पाउने छ । एडी अनुसार तोकेको इनर्जी भन्दा कम भएमा जति कम हुन्छ त्यसको १० प्रतिशत मात्र ‘पूर्वानुमान विचलन शुल्क’ लगाउन पाउने छ भने तोकेभन्दा बढी विद्युतको पिपिएमा भएको संझौता गरेको इनर्जी अनुसार ५० प्रतिशत रकम उत्पादकले पाउने निर्णय आयोगले गरेको छ । २०७७ चैत्र पछि हुने पिपिएहरुमा एडी अनुसार ९० प्रतिशत ऊर्जा दिनैपर्ने र जे जति कम हुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १० प्रतिशत विचलन शुल्क लगाउन पाउने छ । जसका कारण उत्पादकहरु स्वयम पनि जिम्मेवार बन्नेछन् भने प्राधिकरणको सिस्टममा पर्ने असर पनि कम हुनेछ ।
त्यसैगरी आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक प्रयोगकर्ता औधोगिक ग्राहकहरुको शुल्क विवाद सम्बन्धमा समेत निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट गठित छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पठाएको निर्णय कार्यान्वयनमा के कसो भएको छ सो को जानकारी आयोगलाई गराउनु भनि प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्राधिकरण भएकाले त्यस सम्बन्धमा के कति काम भयो भनि आयोगले पत्राचार गरेको हो र त्यसको बोधार्थ ऊर्जा मन्त्रालयमा समेत पठाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुसार विद्युत महशुल निर्धारण गर्दा प्रस्तावित मूल्यमा घटाएर र लोडसेडिङ अन्त्य पछि डेडिकेटेड र ट्रंक शुल्क हटाउने निर्णय गरेको थियो । जस अनुसार प्राधिकरणले महशुल लगाउदै आएको छ ।