सिताराम थापा
विद्युतका विषयमा रहेका समस्या र त्यसको समाधानका बारेमा केही कुरा ।
दीर्घकालिन नीति
२.१ राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षा नीति र जलविद्युत विकास
सामान्य अर्थमा उर्जा सुरक्षा भन्नाले कुनै पनि देशको आवश्यकतानुसार पर्याप्तमात्रामा गुणस्तरीय उर्जा निरन्तररुपमा सर्वसुलभ तरिकाले आपूर्तिको सुनिश्चितताको अवस्थालाई जनाउँदछ । अहिले विश्वका प्राय सबै देशहरु निकट भविष्यमा जीवाश्म ईन्धन (Fossil fuel ) का स्रोतहरु रित्तिने र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बारेमा चिन्तित रहेको र सोही अनुसार आआफ्नो मुलुकको विकासलाई दिगोरुपमा निरन्तरता दिईरहन राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षाको विषयलाई मुख्य रणनीतिको रुपमा अगिंकार गरिरहेका छन् ।
विश्वमा देखिएको उर्जा संकटलाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक उर्जाहरु जस्तै, वायु, सौर्य, आणविक, छालीय तथा भू तापीय  जस्ता उर्जाहरुको विकास तर्फ परिलक्षित हुनै पर्नेछ । उत्पादन लागतका दृष्टिकोणले मात्र नभएर प्राविधिक कारणले समेत यी वैकल्पिक उर्जाहरु जलविद्युतसंगको प्रतिस्पर्धामा पछाडिने पर्छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो देशको जलविद्युतका स्रोतहरु भविष्यको लागि अतिनै महत्वपूर्ण हुनेछन् ।
देशको भौगोलिक अवस्थिति, प्रचुर मात्रामा उर्जा आयात गर्नु परिरहेको बाध्यता, जुन आगामी दिनहरुमा अझ बढ्दै जाने छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जीवाश्म ईन्धनको बढ्दो मूल्य आदिलाई ध्यानमा राख्दा आफ्नै देशमा उपलब्ध जलस्रोतबाट जलविद्युतको यथेस्ट उत्पादन गर्न बाननीय देखिन्छ । यसबाट नेपाल उर्जामा करिब करिब आत्मनिर्भर हुन सम्भव पनि छ । आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले पनि उर्जामा आत्मनिर्भरता हासिल गरेर मात्र मुलुकको दिगो विकास सम्भव हुन्छ । यिने सन्दर्भ हसाई दृष्टिगत गरी जलविद्युत विकासलाई केन्द्रमा राखी राष्ट्रिय सहमतिकासाथ आगामी ५० वर्षको लागि एक राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षा नीति  विकास गरी लागु गरिने छ ।
२.२ जल विद्युत विकास
क) राष्ट्रिय माग पहिलो प्राथमिकता विद्युतको राष्ट्रिय मागलाई सम्बोधन हुने गरी जलविद्युत उत्पादन गर्नु पहिलो प्राथकिता हुनेछ । ख) औचित्यपूर्ण निर्यात राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षा नीतिको परिधि भित्र रही उत्पादित जलविद्यतको उच्चतम प्रतिफल एवं बजारमूल्य प्राप्त हुने गरी निर्यात गर्ने नीति अंगिकार गरिने छ ।
२.३ ऐन, नियम तथा नीति संघीय संरचना अनुरुप हुनु पर्ने ।

• २.४ विद्युत क्षेत्रको सुधार
  विद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्र समेत आकर्षित हुन थालेको विश्वव्यापि बदलिदो परिस्थिति, यस क्षेत्रमा पुरानो उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण कार्य सबै एउटै मात्र सरकारी संस्थाले गर्ने एकलौटि परिपाटिको अन्त्य गरी नयाँ व्यवस्थापकीय अवधारणाहरु अन्य मुलुकहरुमा सफलतापूर्वक प्रयोगमा आइरहेका छन् । अर्थिक तथा प्राविधिक रुपले एकाधिकार रही रहने राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण प्रणालीलाई अन्य क्षेत्रहरुबाट अलग्याई उत्पादन, वितरण र व्यापार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गराई आम उपभोक्तालाई बढी भन्दा बढी फाइदाका अवसरहरु सिर्जना गर्न विद्युतक्षेत्रको सुधार कार्यक्रम राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ अघि बढाईनु पर्ने ।
  संघीय राज्यले प्रतिस्पर्धात्मक तवरले आआफ्नो आवश्यकता अनुसार औद्योगिक लगानी नीति, जल विद्युत लगानी नीति, विद्युतिकरणका कार्यक्रम, आम उपभोक्ता तथा विभिन्न उपभोक्ता बर्गलाई विशेष विद्यत महसलदर, प्रत्यक्ष अनदान वा अन्तरअनदान जस्ता नीतिहरु लाग गर्नसक्ने हुँदा यसको महत्व सघीय संरचनामा अझ बढी हुने गर्दछ ।
  २.४.१ विद्युत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार
  सरकारी निकाय तथा संस्थाहरु बीच अधिकारक्षेत्र र भूमिकामा देखा पर्ने दोहरोपना तथा बारम्बार आईरहने अन्योलहरु समेत निराकरण हुनेगरी नयाँ भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न विद्यमान (क) जल तथा शक्ति आयोग (ख) विद्युत विकास विभाग र (ग) विद्युत महसुल निर्धारण आयोगलाई क्रमशः केन्द्रीय जलआयोग , केन्द्रीय उर्जा प्राधिकरण  र राष्ट्रिय विद्युत नियमन आयोगको रुपमा पुर्नर्गिठत गरी नयाँ जिम्मेवारी दिनु पर्ने ।
  २.४.२ विद्युत नियमन आयोग
  विद्युत क्षेत्रसंग सम्बन्धित उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार तथा बजार अनुमतिपत्र जारी गर्न, गतिविधि, गुणस्तर, सुरक्षा, मापदण्ड आदि नियमन गर्न, पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रक्रिया, विद्युत खरिद सम्झौताको अनुमोदन गर्न, उपभोक्ता हित संरक्षण संयन्त्र तयार पानं, उत्पादन, वितरण र व्यापारमा प्रतिस्पर्धा लागु गराउन तथा देशमा लगानिको उचित वातावरण बनाई राख्न स्वतन्त्र राष्ट्रिय वा केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोग “ स्थापना गरिनु पर्ने । यसले सरकारलाइ नीति निर्माणमा सल्लाह दिने र घोषित नीति अनुरुपको आफ्नो भूमिकाका साथै अर्ध न्यायिक अधिकार सहित नियमन तथा अनुगमन गर्नेछ ।
  देश संघीय व्यवस्थामा गईसको सन्दर्भमा केन्द्रमा एउटा र प्रत्येक राज्यहरुमा एक एक विद्युत नियमन आयोगहरु स्थापना गरिनु पर्ने ।
  क) केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोग
  यसले केन्द्रीय प्राधिकार  भित्रका विषयहरु र निर्यात कार्यसंग सम्बन्धित तथा अन्तरदेशीय विद्युत उत्पादन, प्रसारण र व्यापारसंग सम्बन्धित नियमन कार्यहरु गर्ने छ ।
  ख) प्रान्तीय विद्युत नियमन आयोगहरु
  प्रान्तीय राज्यहरुको आधिकार क्षेत्रमा पर्ने विद्युत क्षेत्रको नियमन कार्यहरुको लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक एक विद्युत नियमन आयोग  रहनु पन ।
  २.४.३ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनःसंरचना
  प्रथम चरण :
  (क) राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण कम्पनीको स्थापना
  हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको प्रसारण तथा भार प्रेषण प्रणालीलाई एक पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण कम्पनी मा रुपान्तरण गरिनु पर्ने । यो कम्पनीले विद्युत प्रसारण राजमार्ग (त्चबलकmष्ककष्यल ज्ष्नजधबथ) को विधारणा अनुरुप मुलुकमा जलाधार क्षेत्र अनुरुप  प्रसारण लाइनहरु निर्माण गर्दै जानेछ र राष्ट्रिय विद्युत ग्रिड  संचालनमा ल्याउनेछ । साथै राष्ट्रिय विद्युत ग्रीडमा देशको आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्रबाट निमार्ण हुने प्रसारण लाईनहरु समेत आवद्ध गरिनेछ । यस राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा सबैको खुला पहुंच हुने छ । नियमन आयोगबाट निर्धा्रित प्रसारण शुल्क तिरी अनुमतिपत्र वालाले कुनै एक स्थानमा उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय विद्युत ग्रिड मार्फत प्रसारण गराइ अर्को स्थानबाट स्वदेशी खपतको लागि वा निर्यातको लागि लिन पाउनेछन् । सरकारले समय समयमा मुलुकका विभिन्न प्रसारण लाईनहरुलाई राष्ट्रिय ग्रिडको बर्गमा तोक्दै जाने छ। कुन कुन लाईनलाई प्रसारणको बर्गीकरणमा राख्ने भन्ने सिफारिश नियमन आयोगबाट हुनेछ ।
  दोश्रो चरणः विद्युत वितरण तथा विद्युत उत्पादन कम्पनीहरुको स्थापना । (ख) विद्युत वितरण कम्पनीहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका विद्युत वितरण प्रणालीसंग सम्बद्ध संरचनाहरु समावेश गरी प्रत्येक प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी कम्तिमा एउटा विद्युत वितरण कम्पनी स्थापना गरिनु पर्ने ।
  (ग) विद्युत उत्पादन कम्पनी
  हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण विद्युत उत्पादन गृहहरु नयाँ सरकारी स्वामित्वका विद्युत उत्पादन कम्पनीमा  रहने छन् । आवश्यकता अनुसार प्रत्येक राज्यमा कम्तीमा एक एक विद्युत उत्पादन कम्पनी समेत रहन सक्ने छन् ।
  (घ) कर्मचारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
  नयाँ संरचना प्रयोगमा ल्याउँदा प्राधिकरणका कर्मचारीहरु तत् तत् कम्पनीहरुमा स्वतः समायोजन हनेछन् र कर्मचारीहरुले तत्काल बाईपाई आएको सेवा, शर्त तथा सुविधामा कुनै पनि प्रकारले नघट्ने तथा प्रतिकूल नहुने गरी ८ तह सम्मका लाई एक तह बढुवाको अवसर दिने ।
  (ङ) नयाँ प्रणालीको संचालन
  पहिलो चरण : एकल केता मोडेल
  पहिलो चरणको एकल क्रेता मोडेलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साविक बमोजिम विद्युत उत्पादन तथा वितरण र निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत खरिदको कार्य गर्ने छ। राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण कम्पनीले विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुबाट तोकिएको प्रसा शुल्क लिनेछ ।
  दोश्रो चरण ः बहु केता बहु विक्रेता मोडेल
  यस चरणको बहु केता बहु विक्रेता मोडेलमा विद्युत खरिद बिक्रेता वा अझ उपभोक्ता समेतले आआफ्नो ईच्छानुसार सोझै उत्पादकसँग वा विद्युत वितरण कम्पनीसँग वा विद्युत व्यापारिसँग द्विपक्षीय सम्झौता  गरी वा विद्युतको थोक बजारमा विद्युत खरिद बिक्रि गर्न सक्नेछन् । यस्ता विद्युत खरिद सम्झौता स्टकको रुपमा दोस्रो बजारमा समेत खरिद बिक्रि हुन सक्नेछ । विद्युत व्यापार प्रणाली समेतलाई प्रयोगमा ल्याई एक प्रतिस्पर्धायुक्त राष्ट्रियस्तरको बहु केता बह विक्रेतायुक्त  विद्युतको थोक बजारको समेत प्रबर्धन गर्दै लगिने छ । यस बजार मार्फत हाल संचालनमा आएको भारतको राष्ट्रिय थोक विद्युतबजारमा  र भविष्यमा स्थापना हुन गइरहेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय विद्यत बजारमा विद्युत आयात निर्यात गर्न सहयोग समेत पुग्ने छ ।
  २.४.४ राष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनी आफुसंग भौतिकरुपले विद्युत उत्पादनकेन्द्र, प्रसारण वा वितरण प्रणाली कनैपनि नभएता पनि कनै संस्थाले सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त गरी विद्युत उत्पादक कम्पनि वा प्रचलनमा रहेको विद्युत बजारबाट विद्यत खरिद गरी अरु जोकसैलाई बेच सक्ने व्यवसाय विद्युत व्यापार हो । अन्तरदेशीय विधत व्यापारका साथै राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षा नीतिको परिधि भित्र रही छिमेकी मुलुकहरुसंग पनि विद्युत आयात तथा निर्यात व्यापारको प्रबर्धन गर्न सरकारी स्तरमा एक राष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनीको स्थापना गरिनु पर्ने । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागले गरि आएको सम्पूर्ण कार्य गर्ने ।
  २.४.४ अनुमतिपत्र
  क) आन्तिरिक प्रयोजनको हकमा
  राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक विद्युत नियमन आयोगहरु मार्फत विद्युत क्षेत्रका कारोबारसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण अनुमतिपत्रहरु अति सरल तरिकाबाट पाउने व्यवस्था मिलाउने।
  ख) निर्यातको हकमा
  निर्यातमुलक जलविद्युत आयोजनासंग सम्बन्धीत उत्पादन, प्रसारण तथा निर्यात व्यापार अनुमति पत्रहरु केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोगबाट प्रदान गरिन पर्ने । तर अनुमतिपत्र जारीहन पूर्व केन्द्रीय उर्जा प्राधिकरणबाट राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षा नीतिसँग तालमेल भएको सहमति पर प्राप्त गर्न पर्नेछ ।
  ग) ओगटिई रहेका अनुमतिपत्रहरुको
  स्वदेशी खपत तथा निर्यातमुलक उद्देश्य राखी जलविद्युत आयोजनहरुको अनुमतिपत्र लिई लामो समयसम्म आयोजना ओगटी राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न देहायको नीति अंगिकार गरिने छ ।
  १) अनुमतिपत्र प्राप्त गरी आवश्यक अध्ययन सम्पन्न गरी लामो समयसम्म आयोजना
  ओगटेकाहरु र अनुमतिपत्र लिई अध्ययन आदि नगरीकन आयोजना ओगटेकाहरुको नाम सहित सबै आयोजनाहरुको एक सार्वजकि रुपमा सूची प्रकाशित गर्ने।
  (२) सम्बन्धित अनुमतिपत्र वालाहरुलाई आयोजना विकास गर्न समय सिमा तोकी एक
  अवसर प्रदान गर्ने।
  (३) तोकिएको समय सिमा भित्र काम शुरु नगर्ने अनुमतिपत्रवालाहरुको अनुमतिपत्र रद्द गरी
  विकासका लागि प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा आमरुपमा प्रस्ताव आह्वान गर्ने ।
  ४) साविक अनुमतिपत्रवाला व्यक्ति वा संस्था प्रतिस्पर्धामा छनौट नभएमा आयोजना
  पाउने संस्थावाट एक स्वतन्त्र विज्ञहरुको समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको अध्ययन खर्च प्राप्त गर्नेछ ।
  ५) आयोजना छनोटका अन्य विधिहरु प्रस्तावित “प्रतिस्पर्धाद्वारा जलविद्युत आयोजनहरुको
  विकास( निर्देशिका” बनाई सोमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
  प्रतिस्पर्धाको मुख्य आधार विगतमा सुपर सिक्स आयोजनामा जस्तो कस्ले बढी राजश्व भाव उसलाई लाईसेन्स दिने तरिका बाट नौ कस्ले छिटो र सस्तो दरमा उपलब्ध गराउँछ भन्छ उसैलाई लाईसेन्स दिने नीति हुनु पर्ने ।
  २.५ जग्गा प्राप्ति
  जलविद्युत परियोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अनिवार्यरुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने तर्फ आवश्यक व्यवस्था गरी जग्गा प्राप्तिलाई सरलिकत गरिन पर्ने । निजी जग्गाहरुको उचित मल्याइन गरी जग्गाधनीको ईच्छानुसार परियोजनामा शेयरको रुपमा राख्न पाउने अवस्था समेत गरिनु पर्ने । जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ सुधार गर्नु पर्ने ।
  २.६ बातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन सीमा
  हाल दिइएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन  गर्न नपर्ने छुटको सिमा १० मेगावाट वाट बृद्धि गरी १०० मेगावाट पुयाई मात्र गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
  २.७ वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति
  वन क्षेत्रको अनमति तथा वातावरण्ीाय प्रभाव अध्ययन तथा विकतिका कार्यलाई अति सरलिकत गरी अनुमति पत्र दिने निकायबाट (पछि केन्द्रिय विद्युत नियमन आयोगबाट) स्वीकृतिको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
  २.८ विद्युत खरिद सम्झौताहरुको पुनरावोलकन
  विगतमा डलरमा भएका विद्युत खरिद सम्झौताहरु आपसी सहमतिमा पुनरावलोकन गरिनु पर्ने ।
  २.९ केन्द्र सरकार र राज्य सरकारबीच लाभ बाँडफाँड
  निर्यातमुलक परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभहरु जस्तै निशुल्क उर्जा, रोयल्टी, निशुल्क ईक्वीटि शेयर आदिको न्यायोचित हिस्सा कम्तिमा २० प्रतिशत सम्बन्धित परियोजना पर्ने स्वायत्त राज्यले पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
  २.९.१ तल्लो तटीय फाईदा परिमाणीकरण र लाभ बाँडफाँड
  प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धिहरु र अनुभवका आधारमा जलस्रोतको विकास गरिन् पर्ने । सोको आधारमा उपल्लो तटीय देशमा जलाशययुक्त आयोजना बन्दा तल्लो तटीय मुलुकलाई उपलब्ध हुन जाने पानी (च्भनगबितभम ँयिध) बाट हुने सिंचाई, बाढी नियन्त्रण जस्ता फाईदाहरु बारेमा बहत छलफल चलाई विज्ञहरु मार्फत तल्लो तटीय फाईदा परिमाणिकरण र लाभ बाँडफाँड ।(Downstream Benefits Quantification and Benefits Sharing) को मोडेल विकास गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्ने ।
  २.१० ग्रामिण विद्युतिकरण
  (क) राष्ट्रियस्तरमा तिब्र ग्रामिण विद्युतिकरण गर्नका लागि केन्द्रीय स्तरमा एक ग्रामिण विद्युतिकरण कोष बोर्डको व्यवस्था गरी स्थानीय निकाय, ग्रामिण विचत सहकारी संस्था तथा साहा क्षेत्रमा पर्ने विद्युत वितरण कम्पनी समेतलाई सहभागि गराई ग्रामिण विद्युतीकरण तिब्ररुपले अगाडि बढाइनु पर्ने
  ग्रामिण विद्युतिकरण कोषमा अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने आयस्रोतका अलावा हाल प्रतिवर्ष प्राप्त भईरहेको विद्युत रोयल्टी समेत परिचालन गरिनु उपयुक्त हुने ।
  (ख) ग्रामिण विद्युतिकरणलाई प्राथमकिता
  जलविद्युत आयोजनबाट प्राप्त भईरहेको रोयल्टी जिल्लामा ग्रामिण विद्युतिकरण सम्पन्न नभएसम्म अन्य क्षेत्रमा लगाउन नपाईने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
  (ख) हाल बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र मार्फत संचालित लघ तथा माईक्रो ज.वि.आ., सौर्य लगायतका कार्यक्रमहरु जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउनु पर्ने ।

विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा बितरण
३.१ जलविद्युत उत्पादन
कुलेखानी तेयो, माथिल्लो तामाकोशी, राहुघाट, माथिल्लो त्रिशुली लगायतका चालु आयोजनाहरुमा भटरहेको दिलासुस्ती निराकरण गरी तदारुकताकासाथ कामलाई अगाडि बढाई आयोजना द्वत सम्पन्न गर्ने । अन्य अध्ययन भईसकेका आयोजनाहरुलाई पनि प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयनको लागि अघि बढाउने ।
जलाशययुक्त तथा गैर जलाशययुक्त आयोजनाहरुको सन्तुलित विकास गरेर मात्र जलविद्यत उत्पादन अधिकतम उपयोगी  हुनसक्छ । यसरी मात्र वर्षायाम र हिउँदको सुख्खायाममा देखिने विद्युत आपतिको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसर्थ भविष्यमा जलाशययक्त र गैर जलाशययक्त आयोजनाहरुको क्षमता कम्तीमा पनि २०७० को अनुपातमा विकास गर्दै लगिनु पर्ने । अर्थात आगामी १० वर्षमा घटीमा ३ हजार मेगावाट जति । विद्युत उत्पादन हुने जलाशययुक्त आयोजनाहरु र ७ हजार मेगावाट जति विद्युत उत्पादन हुने गैर जलाशययुक्त आयोजनाहरुको छनोट गरी जलविद्यत उत्पादन कार्यलाई अगाडि बढाईनेछ ।
३.१.१ आयोजनाहरुको स्पष्ट सूचिकरण
विशेषज्ञहरु र राजनीतिक दलहरुको सहभागितामा विस्तृत छलफल गरी जलाशययुक्त र गैर जलाशययुक्तको सन्तुलनलाई ध्यान दिदै आन्तरिक खपत तथा निर्यातका लागि आर्थिक दृष्टिले फाइदाजनक, सामजिक दृष्टिले बढी उपयोगी, वातावरणीय दृष्टिले कम हानिकारक, प्राविधिक दृष्टिले सरल तथा कम जोखिमपूर्ण, बढी पृष्ठ तथा अग्रसम्बन्ध जस्ता सूचांकहरुका आधारमा, पहिचान भईसकेका तथा नया पहिचान हुने, जलविद्युत आयोजनाहरुको एक मुख्य सूची तयार गर्ने । राष्ट्रिय आवश्यकतानुसार यसमा आवश्यक परिमार्जन गर्दै जलविद्युत विकास गर्ने स्पष्ट राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिनु पर्ने ।
३.१.२ कार्यतालिका
आगामी दस वर्षको लागि जलविद्युत आयोजना, प्रसारण प्रणली विस्तार तथा वितरण प्रणाली विस्तार आयोजनाहरुको कार्यक्रमिक तालिका  बनाई कार्यान्वयनमा लगिनु पर्ने ।
३.२ विद्युत प्रसारण
३.२१ राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको गुरु योजना
जलविद्यत उत्पादनसंग एकाकार हुने र जलविद्युत उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मदत समेत पुग्ने । गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको एक गुरु योजना  तयार गर्ने ।
२.५.१ प्रतिस्पर्धा नहुने विद्युत आयोजनाहरुको नियमन
प्रतिस्पर्धा नहुने क्षेत्र वा आयोजनाहरुको विद्युत खरिद दर, प्रसारण दर तथा आम उपभोक्ताको महसुल नियमन आयोग मार्फत नियमन गर्ने । आयोगले यस्ता महत्वपूर्ण सवालहरुमा सार्वजनिक सुनुवाई समेत गर्ने ।
घ) यसको सबल पक्ष भनेको पहिलो भाग अर्थात समता महसुल दर कार्यकुशलता र उपलब्धतामा आधारित गर्न सकिन्छ ।यसकाे अबला जस्तो सम्बन्धित महिनामावा अवधिमा आयोजनाले कबोल गरेको क्षमता मेगावाट उपलब्ध गराएमा पाउनु पर्ने पूरा समता मुल्यको रकम पाउँछ अन्यथा सोही अनुपातमा घट्दछ ।
ङ)उच्च माग आपुर्ति  उच्चतम माग हुने बेलामा परिद दर केही बढी र अन्य बेलामा केही कम दरसे अवस्था गर्ने बारेका प्रावधान यकिन गरी सोही अनुसार पेश गर्नुपर्ने । परियोजना अवधिभरको औसत दर परियोजनाले बैंकको सण आदि चक्ता गर्ने बेला सम्मको एउटा परिद दर र सो पश्चात अर्को दर कायम रहने वा सम्झौता अवधिभर एकै दर रहने हो सो अवधारणा यकिन गरिने ।
च) Primary / Secondary Energy को दर पेश गर्नुपर्ने भएमा उल्लेख गराईने छ) महसुल वृद्धि दर  माथिका मूल्यहरुमा के कति वृद्धि दर दिने र कति वर्षसम्म दिने वा त्यो पनि निरपेक्ष नबनाई अरुसंग आवद्ध गर्ने सवालहरु
ज) परियोजना सम्पन्न गर्ने अवधि  ।निर्यातमुधि आयोजनाको हकमा
क) राष्ट्रलाई हुने फाईदाहरु तल्लो तटीय राष्ट्रले व्यहोर्ने लगानी अनुपात वा अन्य कुनै आधारहरु
ख) निशुल्क उर्जा  न्यूनतम कति राख्ने र त्यो भन्दा माथि प्रतिस्पर्धामा जनाउन सक्ने कुराहरु
ग) अतिरिक्त रोयल्टी र प्रति मेगावाट दिने दस्तुर ऐनमा उल्लखित अंकलाई न्युनतम र त्यस भन्दा माथि प्रतिस्पर्धामा जनाउन सक्ने कुरा निशुल्क शेयर
घ) मथिका अतिरिक्त अन्य कुराहरु
३. परियोजना अस्विकार गर्न सक्ने अग्राधिकार प्रस्तावित निर्देशिकाको अधिनिमा रही पहिला नै अध्ययन भईसकेका योजना र अध्ययन नभएका तर पहिचानमात्र भएका दुवैखाले परियोजनामा (आन्तरिक तथा निर्यात दुवैमा) प्रतिस्पर्धा लागु गरिने छ । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीलाई (सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन स्विकृत भईसके पछि) सोझै वित्तिय प्रस्तावमा भाग लिन पाउने गरी खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियाबाट योजना विकास गरिने छ । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी प्रतिस्पर्धामा छनौट नभएको अवस्थामा पनि उक्त कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा छनोट भएको कम्पनीले पेश गरेको दर, रेट, सेवा तथा शर्तको अधिनमा रही। परियोजना विकास गर्न पाउने छ र उसले अस्विकार गरेमा प्रतिस्पर्धामा सफल भएको कम्पनीले तोकिएको सम्भाव्यता अध्ययन लागत व्यहोरेर परियोजना विकास गर्न सक्नेछ ।
४. जमानतको व्यवस्था यसरी छनौट भएको कम्पनीले समयमा नै परियोजना निर्माण कार्य शुरु गर्ने सुनिश्चितताको लागि न्यायोचित जमानत आदि लिने व्यवस्था खुलाईने छ ।
मा आवश्यक आधारहरु स्पष्ट किटान तथा समावेश गरी प्रस्ताव मूल्याइनार्थ उचित आभार समेत खुलाई एक “प्रतिस्पर्धाद्वारा ज.वि.भा.को विकास निर्देशिका निर्माण गरी लागु गर्ने ।
यो निर्देशिका (विद्युत नियमन आयोगको स्थापना भईसकेमा उसको समेत परमार्श तथा सहभागितामा) राष्ट्रिय सहमति प्राप्तिको प्रयासकासाथ निर्माण गर्ने ।
निर्देशिकाको विशेषताहरु
 यो निर्देशिका बमोजिमको कार्यविधि विभिन्न कम्पनीले अनुमतिपत्र लिई अध्ययन सम्पन्न गरिसकेका जलविद्युत परियोजनाका साथै पहिचानमात्र भएका आन्तरिक वा निर्यातमुलक दुवै खाले आयोजनाको हकमा पनि लागु गर्न सकिने छ ।
 निजी क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन निर्माण गराउँदा पनि लागु गर्न सकिने छ ।
 प्रवर्धकहरु अनुमतिपत्र लिई आयोजना ओगटिई ज्यबि गरी राख्न प्रोत्साहित हुने छैनन् ।
प्रस्तावित निर्देशिका अन्तर्गत सिद्धान्ततः दुई चरणात्मक बोलपत्र आव्हान त्धय क्तबनभ द्यष्ममष्लन) गर्नु पर्ने हुन्छ । बोलपत्र आव्हान अवस्था हेरी केन्द्र सरकारको वा संघीय राज्य सरकारको सम्बन्धित निकायबाट गर्न सकिने ।
चरण १. योग्यता सूचिको प्रस्ताव योग्यता सूचिको प्रस्ताव उपर मूल्याङकन गरी सक्नु पर्ने अवधिको किटानी सहित कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, वित्तीय क्षमता आदि मूल्याङ्कनका आधारहरु तय गरी निर्देशिका निर्माण गरिने।
चरण २.परियोजना तथा वित्तिय प्रस्ताव
ज्ञ( आन्तरिक उपयोगको हकमा यकिन हुनुपर्ने आधारहरु
मण लगानी अनुपातको शर्त २०/८० वा ३०/७० यकिन गर्ने । मूल्याङ्कनको लागि व्याज दर यकिन गर्ने । विद्युत खरिद दर  पेश गर्नु पर्ने (अपनाइएको विद्युत मुल्य ढाँचाको आधारमा)।
यकिन गर्नुपर्ने सिद्धान्त :
१. उर्जामा मात्र आधारित यसमा एउटै मूल्य रु…. प्रति युनिट हुन्छ जसले लगानीकर्ताका तथा उचित मुनाफा लाई अयखभच गर्दछ ।
२. क्षमता : उर्जामा आधारित दुईभागिय
यसमा क्षमता महसुल रु. प्रति किलोवाट क्षमता प्रति महिना हुन्छ जसले लगानीकर्ताको Annual Fixed Costs Cover गर्दछ र उर्जा महसुल रु …..प्रति युनिटबाट Variable Costs cover गर्दछ ।
– विद्युत उत्पादन गृह तथा प्रसारण प्रणालीका उपलब्ध तास सुचकांकहर Indean या
Availability आयोगले निर्धारण गर्नेछ ।
– ई भागीय विद्युत मूल्य पहिलो भागको प्रति महिना हुन आउने रकम आयोजनाको उत्पादनरप्रसारण उपलब्धतामा आधारित हुने जस्तै सम्बन्धित महिनामा वा अन्य तोकिएको अवधिमा कबोल गरेको उत्पादन क्षमता (मेगावाट उपलब्धताको शत प्रतिशत हासिल भएमा आयोजनाले पूरा रकम पाउने, घटी बढी भएमा त्यो अनुपातका आधारमा कम रकम पाउने छन् ।
दोसो भागको रकम उत्पादित विद्युत उर्जामा आधारित हुनेछ ।
– प्रसारण मूल्यको हकमा पहिलो भागबाट हुन आउने रकम प्रसारण प्रणलीको विद्यमान प्रयोग कर्ताहरु (Distribution Companies or Consumem or Tradem) बाट आआफ्नो प्रयोग क्षमतानुसार (Alloted Capacity Wise) लिईने छ । यस अवधारणा लागु हवा आयोजनाले ऋण ईत्यादि चुक्ता गरेपश्चात विद्युत मूल्यमा भारी कमी आउने छ । यसको प्रभाव अन्ततोगत्वा आम उपभोक्तामा पुग्ने छ ।
३.४.२ प्रसारण महसुल
निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्न विषेश प्रसारण महसुल मोडल लागु गरिनु पर्ने । सिद्धान्ततः देशभर विद्युतिकरण हुने गरी सम्पूर्ण भागमा प्रसारण लाईनहरु निर्माण नभएसम्म बीच बीचमा निर्माण हने प्रसारण लाइनलाई पनि समग्रमा समावेश गरी तिनीहरुको आआफ्नै लगानी उठ्ने गरी) प्रसारण लाईनका उपभोगकर्ताहरुलाई सोही अनुरुप कायम हुने प्रसारण शुल्क लागु गर्ने । तत्पश्चात सम्बन्धित राज्य वा अपनाईएको विद्युतीय प्रसारण क्षेत्रमा छुट्टा छुट्टै प्रसारण महसुल पनि कायम हुन सक्ने ।
३.४.. विद्युत मूल्यमा स्वतः आवंद्धता
माथि १ ४.१ को प्रयोजनको लागि वैदेशिक ऋण वा लगानीको अनुपात अनुसार विदेशी मुद्रामा हुने । उतार चढाव सरकारले परिवर्तन गर्न सक्ने वा लागु गर्ने विभन्न करहरुबाट पर्न जाने थप आर्थिक दायित्वहरु सबै असुल हनेगरी स्वतः सम्बन्धित विद्युत खरिद मूल्यमा समायोजन हुने व्यवस्थागरिने बायसबाट नआउने थप व्ययभारको बारेमा सरिद ताले चाहेमा नियमन आयोग मार्फत सम्परिक्षण गर्न र गराउन सक्ने छ ।
३.५ प्रतिस्पर्धाद्धारा विद्युत आयोजना विकास निर्देशिका
विभिन्न मुलुकहरुको अनुभवको आधारहरु केलाउँदा पारदर्शी एवं निश्चित प्रक्रिया । अपनाई आन्तरिक तथा निर्यात दुवै खालका जलविद्युत आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट बनाउन दिनु बान्छनीय देखिन्छ । यस्तो कार्यमा प्रस्ताव वा परियोजना पिच्छे कम्पनी छनौट गर्न मूल्याङ्कनका आधारहरु आफै तय गर्न सक्ने गरी (जुन समिति अनुसार फरक पनि पर्न जान सक्छन । विभिन्न प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिहरु बनाई अघि बढ्नुको सट्टा भविष्यमा प्रतिस्पर्धात्मक तौरतरिका अगाया। एकरुपकता कायम होस भन्ने सुनिश्चितताको लागि (जुन सरोकारवालाका लागि न्यायोचित पनि हुनेछ ।

(थापा  नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण पुर्व संयोजक एवम् सदस्य तथा उर्जा तथा जलस्रोत विभाग, नेकपाका सदस्य समेत हुन )