काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही उद्योगहरुको लाईन चैत्त ५ मा काटेको थियो । तर, त्यो २४ घण्टा नवित्दै आफ्नो निर्णयलाई आपलकालिन बैठक बसेर संचालक समितिले पुन लाईन जोड्न लगाएको थियो । तर यो कार्य विद्युत महशुल संकलन नियमावलीको ठाडो उलंघन हो । स्रोतका अनुसार लामो समयसम्म बक्यौता बाँकी राखेर लाईन दिनु भनेको ऐन र विनियमावलीको उलंघन गरी कानुनी दायरा तोड्नु हो ।
ग्राहकलाई लाइन दिने वा काट्ने मेण्डेड प्राधिकरणको हो । किन लाईन काटेको र किन जोडेको यो विषय कार्यकारी निर्देशकको हो । उतै सोध्नु भयो भने खुलस्त हुन्छ भनी उर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको प्रतिकृया रहेको छ । यो सरकारको वा संचालक समितिको क्षेत्राधिकारको विषय होइन । घिमिरेका अनुसार विद्युत विनियमावली र ऐनले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विद्युत जोड्ने वा काट्ने अधिकार दिएको छ र उनले मातहतका कर्मचारी खटाइ सो कार्य गर्न गराउन सक्नेछन् ।
चैत्र ५ मा आपतकालिन रुपमा संचालक समितिको बैठकले विद्युत काटिएको विषयमा छलफल गर्दै लाईन जोड्ने सहमति गरेको थियो । त्यसमा क्याविनेटले यस्ता विवादित विषयलाई टुङ्गोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ । जसमा अर्थ, उर्जा र उर्जा मन्त्रीको समिति बनाएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडा, उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले एक पेज सादा कागजमा कोरोनाका कारण उद्योगीहरुको काटेको लाइन जोडिदिन लेखि लाइन जोड्ने काम भएको संचालक समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । यसरी कानुन उलंघन गर्ने कामलाई निरन्तरता मात्र होइन थप्ने काम भएको छ । यो घटनाले वितरण केन्द्र, क्षेत्रीय निर्देशकहरु यो स्थितिमा जागिर खाएर काम गर्न नसक्ने भएकाले संगठित रुपमा आवाज उठाउने तयारी रहेको पनि शुत्रको दावीरहेको छ । सोही ऐन अनुसार साधारण ग्राहकको काट्नु पर्ने तर यीनको जोड्नु पर्ने कुराले कर्मचारीमा त्रास बढेको हो ।