काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रशारण र वितरण गरि छुट्टा छुट्टै रुपमा संचालन गर्नका लागि सरकारले संसदमा पेश गरेकोे नयाँ विद्येकमा रहेका केही बुँदाहरुमा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनले असहमति जनाएका छन्् । ती बुँदाहरुलाई संसोधन गर्नु पर्ने माग उनीहरुको रहेको छ ।
उनीहरुले बाँझिएका र अत्यावश्यक रहेका बूदाहरुलाई संसोधन गर्नु पर्ने माग सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामार्फत सरकारलाई राखेका हुन ।
संसोधन गर्नु पर्ने बुँदाहरुमा २ (ङ) २ (फ) रहेका छन् । यसमा विद्युत ब्यापार र शुल्कको कुरा रहेको छ ।
त्यसैगरि ७ (३) (क) १० को (१) ११ (१) ग १२ (१) १४ (३) १५ (१) को (घ) र १८ (३) रहेका छन् । यी ऐन पारम्भ हुनु अगावै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी उत्पादन अनुमतिपत्रको अनुमतिपत्र पाप्त हुन नसकेमा ११ बमाजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमवाट विकाश तथा संचालन आयोजना उपदफा (१) बमोजिम प्रतिस्पधाको माध्यमवाट विकास संचालन गरिने उल्लेख छ ।
१०(१) सेवाको विद्युतका उत्पादन, प्रसारण, वितरण, विद्यत व्यापार तथा सवन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा ग्राहक सेवाको सम्वन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
१२(१) आयोजनाका बांध जलाशय बहुउद्देश्य जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण, व्यवस्थापन, तथा संचालन र त्यसबाट विद्युत निमाण, व्यवस्थापन, तथा संचालन र त्यसवाट विद्युत उत्पादन गर्न अलग अलग संस्थालाट अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने माग गरिएको छ ।
१८ (३) उपदफा १) बमोजिम नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेको निकायको स्वामित्वमा आएको जलविद्युत उत्पादन केन्द्र, प्रसारण तथा वितरण लाईन वा वितरण प्रणालीको केन्द्र, संचालन तथा व्यवस्थापन तोकिए बमोजिमको शर्तहरुको आधारमा पूर्व अनुमति प्राप्त संस्था वा प्रतिस्पधांको आधारमा नेपाल सरकारको पूर्ण छनौट भएको संस्था वा निकायलाई दिन सकिने छ ।
३८ र ५८ (३) को व्यवस्था वाँझिएको देखिएको हुनाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नु पर्ने माग गरिएको छ ।
थप ७० (ङ) आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आवश्यक देखिएका कार्यविधि बनाइ लागू गर्न सक्ने ।
थप ७१ (३) कानुन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले वा संस्थाले पाइरहने हुनु पर्ने माग गरिएकाे छ ।
यस अधि नेबिप्रा ट्रेड युनियन समेत सबै संगठनले आफ्ना माग पुरा नभएमा असार २ बाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन। यस ज्ञापन पत्रमा श्री प्रसाद आचार्य कर्मचारी कल्याण परिषद् अध्यक्ष, जर्नादन भट्टराई कर्मचारी संघ र रामेश्वर प्रसाद पौडेल आधिकारीक कर्मचारी ट्रेड युनियनको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका छन् ।