काठमाडौं । विधेयकले विद्युत क्षेत्रको योजना बनाउने, व्यवसायिक अनुमति दिने, विद्युत संरचना निर्माण तथा संचालनको निरीक्षण गर्ने, नियमन गर्ने, दक्ष उपयोग सम्बन्धि कार्यक्रम बने लागु गर्ने सरकारको काम हो । सरकारी सुविधाको सहजीकरण राज्यको तर्फबाट सम्बन्धित सरकारहरुले गर्नु पर्ने हुन्छ भने बाँकी व्यवसायिक काम अनुमति लिएर सार्वजनिक वा निजी क्षेत्र दुबैले गर्न सक्ने स्पष्ट पर्नु पर्नेमा यस विषयमा विधेयक मौन रहेकोछ । स्पष्ट विभाजन रेखा नकोरिएको अवस्थामा भविष्यमा अस्पष्टतामा खेल्ने प्रयासभई विकृति निम्तिन सक्ने अवस्था छ ।
अर्को तर्फ राज्यबाट गरिने विद्युत क्षेत्र सम्बन्धि कामका लागि तीनै तहका सरकारका मातहतमा केकस्ता सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था हुने छन् । सो विषय विधेयकले स्पस्ट पार्न सकेको छैन । यो अवस्थामा विधेयकमा रहेको शुन्यताको दुरुपयोग भै मनलागी संस्था बनाउने घटाउने गर्दा कारोबारमा विकृति निम्तिने देखिन्छ । यसमा संस्थागत संरचनाको प्रष्टता हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रले पनि केकस्ता योग्यता पुगेका संस्थाले विद्युत क्षेत्रको व्यवसायिक काममा सहभागी गराउने स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ ।
राज्य शक्तिको बांडफांड सम्बन्धि संविधानका अनुसूची ५,६,७,८ र ९मा उल्लिखित तीनै तहका विद्युत क्षेत्र सम्बन्धि निम्न एकल र साझा अधिकारको कानूनी रुपान्तरण विधेयकबाट अपेक्षा गरिएको भएपनि त्यो भएको पाइएन । त्यसको पनि स्पस्ट हुनु पर्ने देखिन्छ ।