काठमाडौं । अबको दिनमा जलविद्युतलाई दीर्घकालिन र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । विद्युतका सम्पूर्ण ग्राहक मध्ये १.३५ प्रतिशत ग्राहक उद्योगी रहेका छन् । बढी विद्युत खपत गर्ने र कम विजुली लस गर्ने ग्राहक पनि तिनै हुन । तथापी तिनै ग्राहक मारमा परेका छन् । उद्योगीको तर्फबाट जलस्रोत विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले नियमन आयोगबाट विद्युत महशुल बृद्धिको प्रस्तावमा आयोगले गरेको ई हेयरिङको अवसरमा उक्त विचार ब्यक्त गर्नु भएको हो ।
२४ सै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराएको यो अवस्थामा डेडिकेट किन राखिएको हो र यो मान्य हुन सक्दैन । अहिले उद्योगहरु बन्दछन् । हिजोको दिनमा समेत उद्योगीहरुले नमागेको र प्राधिकरणले स्वीकृत नगरेको डेडिकेटेड शुल्क लाएर १० अर्ब बक्यौता निकालिएको छ । आजको दिनमा पनि क्यापासिटी चार्ज लगाएइको छ । त्यसकारण निवेदन नदिएको र स्वीकृत नभएको डेडिकेटेडको भनिएको बक्यौता खारेज गरियोस र कोभिडको मारमा क्यापासिटी चार्ज हटाइयोस साथै प्रस्ताबित मुल्य बिबरणमा डेडिकेटेट राख्नुको औचित्य समेत नरहेको भनी प्रधानले स्पस्ट धारणा राख्नु भएको छ । अबको दिनमा जलविद्युतलाई दीर्घकालिन र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । विद्युतका सम्पूर्ण ग्राहक मध्ये १.३५ प्रतिशत ग्राहक उद्योगी रहेका छन् । बढी विद्युत खपत गर्ने र कम विजुली लस गर्ने ग्राहक पनि तिनै हुन । तथापी तिनै ग्राहक मारमा परेको छन् । उद्योगीको तर्फबाट जलस्रोत विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई नियमन आयोगबाट विद्युत महशुल बृद्धिको प्रस्तावमा सम्भावित ई हेयरिङको अवसरमा उक्त विचार ब्यक्त गर्नु भएको हो ।
२४ सै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराएको यो अवस्थामा ट्रंक र डेडिकेट किन राखिएको हो र यो मान्य हुन सक्दैन । अहिले उद्योगहरु बन्दछन् । हिजोको दिनमा समेत उद्योगीहरुले नमागेको र प्राधिकरणले स्वीकृत नगरेको डेडिकेटेड शुल्क लाएर १० अर्ब बक्यौता निकालिएको छ । आजको दिनमा पनि क्यापासिटी चार्ज लगाएइको छ । त्यसकारण निवेदन नदिएको र स्वीकृत नभएको डेडिकेटेडको भनिएको बक्यौता खारेज गरियोस र कोभिडको मारमा क्यापासिटी चार्ज हटाइयोस भनी प्रधानले स्पस्ट धारणा राख्नुभएको छ ।
वर्षै भरी भारतबाट विजुली आयात हुने र रेट पनि एउटै हुने तर स्वदेशी उद्यमीलाई ४ र ८ महिनामा बाँढेर फरक रेट किन ? नीजि प्रर्वधकबाट रु ४.८० मा किनेको विजुली प्राधिकरणले १०.५० पैसामा बेचेको छ । भारतलाई महंगोमा तिर्ने तर स्वदेशी उद्योगीलाई सस्तो गर्ने । त्यस कारण जलविद्युतलाई कम्पिटेटिभ, इफेक्टिभ र इफोर्टेवलबनाउनु पर्छ भन्ने उहाँको धारणा छ ।
आजको दिनमा विद्युतलाई महंगो गराएर उपभोग नगर भन्ने होइन, सस्तो दिएर बढी उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो । ४० अर्बको अनुदान खाना पकाउने ग्याँसलाई दिइन्छ त्यो अनुदान १ विजुली चुलोको अवधारण बनाएर इण्डक्सनमा लगाउदा राष्ट्रियहितमा काम हुन्छ । बजार बढाउने कुरामा सुलभ विजुलीको अवधारणा २० प्रतिशत सस्तो हुनुपर्छ । खासगरी उद्योग जो बढी विजुली खपत गर्छ तिनीहरुलाई मूल्य घटाउनु पर्छ भन्ने प्रधानको धारणा रहेको छ ।
प्रस्तावित मूल्य विवरणले २५ प्रतिशत ड्राइमसला ११ प्रतिशत विजुली १५ प्रतिशत क्यापासिटी चार्ज गरेर घुमाउरो तरिकाले बृद्धि गर्ने प्रस्ताव छ । यसमा आयोगले ध्यान दिन जरुरी रहेको छ । २ महिनामा खिम्ती प्राधिकरणको हुन्छ । त्यसमा १.६० पैसामा विद्युत प्राप्त हुन्छ । र त्यसलाई पनि १०.५० पैसामा बेचिन्छ । अपर तामाकोशी यही वर्ष आउँछ । जसको मूल्य ३.५० पैसा हो त्यो पनि १०.५० मा नै बेचिन्छ । प्राधिकरणले नाफाको चिन्ता गरेर नाफा मुखि हुनु गलत हो । खेर गइरहेको विजुलीबाट नाफा खोज्ने काम अनुचित हो । २० प्रतिशत मूल्य घटाएर सस्तो र सर्वशुलभ बनाउने । बढी भन्दा बढी विजुली बेच्ने नीति अबलम्बन गरिनु पर्ने उनको धारणा रहेको छ । जलविद्युत विज्ञ एवं उद्योगी प्रधानले विभिन्न बहानामा औधोगिक विकासको काममा बाधा हुने कुनै पनि काम सह्य नहुने कुरा स्पष्ट अडान राख्नु भएको छ ।
वर्षै भरी भारतबाट विजुली आयात हुने र रेट पनि एउटै हुने तर स्वदेशी उद्यमीलाई ४ र ८ महिनामा बाँढेर फरक रेट किन ? नीजि प्रर्वधकबाट रु ४.८० मा किनेको विजुली प्राधिकरणले १०.५० पैसामा बेचेको छ । भारतलाई महंगोमा तिर्ने तर स्वदेशी उद्योगीलाई सस्तो गर्ने । त्यस कारण जलविद्युतलाई कम्पिटेटिभ, इफेक्टिभ र इफोर्टेवल बनाउनु पर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो ।
आजको दिनमा विद्युतलाई महंगो गराएर उपभोग नगर भन्ने होइन, सस्तो दिएर बढी उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो । ४० अर्बको अनुदान खाना पकाउने ग्याँसलाई दिइन्छ त्यो अनुदान १ विजुली चुलोको अवधारण बनाएर इण्डक्सनमा लगाउदा राष्ट्रि हितमा काम हुन्छ । बजार बढाउने कुरामा सुलभ विजुलीको अवधारणा २० प्रतिशत सस्तो हुनुपर्छ । खासगरी उद्योग जो बढी विजुली खपत गर्छ तिनीहरुलाई मूल्य घटाउनु पर्छ भन्ने उहाँको धारणा रहेको छ ।
प्रस्तावित मूल्य विवरणले २५ प्रतिशत ड्राइमसला ११ प्रतिशत विजुली १५ प्रतिशत क्यापासिटी चार्ज गरेर घुमाउरो तरिकाले बृद्धि गर्ने प्रस्ताव छ । यसमा आयोगले ध्यान दिन जरुरी रहेको छ । २ महिनामा खिम्ती प्राधिकरणको हुन्छ । त्यसमा १.६० पैसामा विद्युत प्राप्त हुन्छ । र त्यसलाई पनि १०.५० पैसामा बेचिन्छ । अपर तामाकोशी यही वर्ष आउँछ । जसको मूल्य ३.५० पैसा हो त्यो पनि १०.५० मा नै बेचिन्छ । प्राधिकरणले नाफाको चिन्ता गरेर नाफा मुखि हुनु गलत हो । खेर गइरहेको विजुलीबाट नाफा खोज्ने काम अनुचित हो । २० प्रतिशत मूल्य घटाएर सस्तो र सर्वशुलभ बनाउने । बढी भन्दा बढी विजुली बेच्ने नीति अबलम्बन गरिनु पर्ने उनको धारणा रहेको छ । जलविद्युत विज्ञ एवं उद्योगी प्रधानको विभिन्न बहानामा औधोगिक विकासको काममा बाधा हुने कुनै पनि काम सह्य नहुने कुरामा उहाँको स्पष्ट अडान रहेको छ ।