काठमाडाै‌ । विद्युत नियमन आयोगले असार १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेगरी तय गरेको नयाँ महसुल दर अनुसार ग्राहकको विद्युत शुल्कमा प्रतियुनिट न्यूनतम ५ देखि अधिकतम ११ प्रतिशतसम्म घटाइएको छ भने न्यूनतम शुल्कमा पनि ११ देखि ३३ प्रतिशतसम्म कम गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त १० देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत महशुल बृद्धिका लागि योजना पेश गरेको थियो । उसले संस्था घाटामा रहेको बताउदै त्यो घाटालाई परिपूर्ति गर्नका लागि विद्युत महशुल बृद्धि गर्नु पर्ने जिकिरसहितको योजना अघि सारेको थियो ।
उता नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच सधैं विवादको विषय बन्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको महसुल व्यवस्था पनि खारेज गरिएको छ । लोडसेडिङको समयमा पनि विद्युतको निरन्तर आपूर्ति गर्नेगरी प्रिमियम शुल्क लिने यो व्यवस्थाले आफूहरू मारमा पर्दै आएको उद्यामीले गुनासो गर्दै आएका थिए । डेडिकेटेड र ट्रक लाइनबापत औद्योगिक ग्राहकले ६५ प्रतिशत थप महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
परिवर्तित व्यवस्थाले डेडिकेटेड र ट्रक लाइन प्रयोग गरिरहेका उद्यमीलाई सस्तो भए पनि अन्यलाई महंगो पर्ने निजी क्षेत्रका केही उद्योगीको दाबी छ । इनर्जी शुल्क वृद्धिले वस्तुको उत्पादन लागत अझै बढ्ने देखिएको छ । आयोगले भने पिक आवर र अफ आवर गरेर विद्युत उपयोगलाई वर्गीकरण गरिएको हुनाले यसले कुनै असर नगर्ने जनाएको छ ।
आयोगले विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनको महसुल पनि निर्धारण गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार राति ९ः११ बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्मको लागि ११ केभीको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ४.२० कायम गरिएको छ । यसबाट विद्युतीय सवारीसाधनको प्रतिकिमी विद्युत खर्च पेट्रोल गाडीको भन्दा १० गुणा कम हुने दाबी प्राधिकरणको छ ।
आयोगले विद्युतको बहुआयामिक खपत हुनेगरी वैज्ञानिक तरिकाले महसुल दर निर्धारण गरेको जनाएको छ । उसको दाबी के छ भने पेट्रोलियमको उच्च आयात घटाउन पनि यसले मद्दत मिल्ने छ भने जनताको अवस्था, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राधिकरणको वित्तीय सुधारलाई ध्यानमा राखेर महसुल समायोजन गरेको जनाएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणको कथन अनुसार महसुल घटाइँदा वार्षिक १० अर्बको व्यापार घट्ने देखिन्छ । तर वास्तविकतामा त्यसो हुने छैन किनभने महसुल सस्तो हुँदा गार्हस्थ उपभोक्ता इन्डक्सन चुलो चलाउने, विद्यु्तीय सवारी चल्ने उद्योगमा विद्युत खपत बढ्ने पनि देखिएको छ । प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणमा लागिरहेको छ । सस्तो लागतको ठूलो आयोजना माथिल्लो तामाकोसी पनि यसै वर्ष आउँछ । त्यसबाहेक ठूलो व्ययभार बनेको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनामा पनि प्राधिकरणको हिस्सा कायम हुन लागेको छ ।
विद्युत नियमन आयोगले सस्तो बनाएको विद्युत महसुलले समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक गति दिने देखिन्छ । नेविप्राले सोचे जस्तो घाटा हुँदैन । यसको अर्को कारण भनेको उसको निवृति भरणमा जाने कर्मचारी र नयाँ कर्मचारी पनि हो । यही  कारण देखाउदै प्राधिकरणले बढी खर्च देखिन्छ ।  तर यो ठूलो समस्या हुदै होइन ।
यसरी हेर्दा नेविप्राले पेश गरेको प्रस्ताव आफैमा कच्चा र ग्राहकलाई मार पार्ने रहेको आयोगले प्रमाणित गरिदिएको छ । अबका दिनमा प्राधिकरणले आफ्नो व्यवसायीक योजनाका साथै सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाले जनतालाई पनि राहतका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने समेत आयोगको सुझाव र सन्देश दिएकाे छ ।
आयोगले नयाँ महशुल दर सार्वजनिक गरेपछि केहि  प्रश्न उब्जिएका छन् । नेविप्रामार्फत सरकारले महशुल दर बढाउन गरेको प्रस्तावमा आयोगले घटाएर निर्णय गर्यो । त्यसमा पनि ३ अर्ब ३० करोडको नाफाको प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसले नेविप्राको व्यवसायीकता माथि प्रश्न उठ्याे  । १० युनिट सम्मलाई निशुल्क भनेर प्रचार गरियो तर ३० रुपैयाँ लिनुले भ्रमको खेती भएको देखिन्छ । १ रुपैयाँ नाै लिएपनि निशुल्क हुन्छ र ? ४०० युनिट भन्दा माथिकालाई प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ र डिमाण्ड चार्ज १०० पर्छ के यो सरकारले बढी विजुली प्रयोग गर्ने गराउने र कम पैसा लिने नीतिसँग मेल खाला त ? एकातिर विजुली खेर गइरहेकोले विद्युतीय सवारी साधन र इण्डक्सन चुलो प्रयोग गराउने भन्ने अर्को तिर घुमाएर पैसा असुल्ने कामले विद्युत बजार बढाउने नीतिसँग कतिकाे मेल खाला  ?  सरकार हिउँदमा ८.४० मा किन्छ र वर्षामा ४.८० मा किन्छ तर वर्षैभरि जनतालाई एउटै दरमा विजुली बेच्छ भने यसको अर्थ कसरी लगाउने । सम्बन्धित निकायले जबसम्म भ्रमको खेतीपाती बन्द गर्दैनन् तबसम्म जनताले वास्तविक राहत पाउदैनन् । जनताले मैले तिरेको पैसा कति जायज छ  भन्ने  बुझ्न पनि अब जरुरी भइसकेकाे छ  ।