मनाङ मर्स्याङदी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालि द्वारा प्रवर्धन गरिने १३५ मेगावाटको हाइड्रोपावर र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच विद्युत खरिद बिक्री संझौताको प्रकृयामा छ । यस सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगमा प्राधिकरणले सहमतिका लागि लेखि पठाएकोमा कारवाही अगाडि बढाउने क्रममा मंसिर २४ गते सार्वजनिक सुनुवाइका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ । प्राधिकरणले प्रस्तावित दर पोस्टेड वर्षायामको चार रुपैयाँ असी पैसा र हिउँदका लागि आठ रुपैयाँ चालिस पैसाका दरलाई आयोगले सूचना मार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
नियमन आयोग ऐनको १२ नं. को च बूँदामा ‘विद्युत सेवाको आन्तरिक माग तथा आपूर्तिको लागि न्यूनतम लागत बिस्तार कार्य योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने वा गर्न लगाउने’ दफालाई छातिमा राखेर १ को घ मा ‘विद्युत मूल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने’ कुरालाई निधारमा टाँसेर पिपिएको प्रकृयालाई टुंगो लगाउनु पर्ने कुरामा ध्यान नपुर्याइ पोस्टेड रेटलाई सावर्वजनिक गरेको छ । ऐनको दफा १२ र १३ मा होमवर्क नगरी पिपिएलाई सहमति दिनु भनेको आयोग पदाधिकारीको केही र कतै मिलेमतो भएको देखिन्छ भन्ने कुरा विज्ञको राय रहेको छ ।
ऊर्जा विज्ञको दावी छ आयोगले सार्वजनिक सुनुवाईको नाममा सूचना जारी गर्दा देखि नै विनियमावली २०७५ को विनियम १० विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण १ अनुसार मापदण्ड तयार गरेर प्रकृया सुरु गर्नु पर्नेमा त्यसमा प्रवेश नै नगरेको अववस्था छ । सय मेगावाट भन्दा माथिका जल विद्युत आयोजनाको लागि पोस्टेड रेटमा जान नसकिने त्यसमा लागत अनुमान अनुसार हेर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला आयोजनाको हकमा सर्टटर्म पिपिए हुने र लागत उठेपछि प्रतिस्पर्धामा जनहितको दररेटमा खरिद बिक्री हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको पनि अर्का ऊर्जा विज्ञ बताउछन् ।
एउटा प्रचलित उखान छ– ‘घर पोले खरानीको दुख हुन्न’ ठ्याक्कै यही उखानमा आधारित भएर ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले आफ्ना पिए दुर्गाप्रसाद चापागाईं मार्फत नियमन आयोग र प्राधिकरणमा मल्टी स्ट्याण्डर्ड पिपिए गर्न तथा सो काम चाडै फत्ते गर्न फोन गराइ दवाव दिने गरेको कुरा समाचार स्रोतको दाबी छ । नियमित प्रकिया बाट हुने वा नहुने काममा मन्त्रीले अनावश्यक दबाव दिनुका पछाडि स्वार्थ छैन भनेर भन्न सकिदैन । भुक्तभाेगीहरु यसै भन्दछन् ।
मनाङ मर्स्याङदीको मल्टी स्ट्याण्डर्ड पिपिएमा प्राधिकरणका कारण (ट्रान्समिसन लाइन समेत) ढिला भएमा ४५ प्रतिशत पेनाल्टी तिर्नु पर्ने तथा दुई महिनाको अग्रिम भुक्तानीको बैंक ग्यारेन्टी दिनुपर्नेसम्मका प्राववधान राखिएको र प्रतिमेगावाट २७ करोड ५१ लाख लागत रहेको देखाइएको छ । आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई सूचनामा अनुमानित लागत ३२ करोड २९ लाख ४५ हजार एक सय अमेरिकी डलर उल्लेख छ । नियमन आयोगले १०० मेवा भन्दा माथिका आयोजनामा कसरी मूल्य निर्धारण गर्ने भन्ने निर्देशिका जारी गरिसकेको छैन । तर, प्राधिकरणले सय माथिका आयोजनाको वैदेशिक लगानी हुने भएकाले यस अघिका खिम्ती, भोटेकोसी, माथिल्लो मर्स्याङदी ए नियमन आयोगले निर्देशिका नबनाइ सहमति दिन अग्रसर ए, काबेली ए, रसुवा भोटेकोसी र अपर त्रिशुली १ को पिपिएकै भाषामा लेखिएकै अनुसार बनाएको छ । ताजुवको कुरा के छ भने कम्पनीले लेखा परीक्षण नै नगरी म्याद थपको कागजातका आधारमा पिपिएका लागि हतार गरेको छ ।
कम्पनीको कागजात बुटवल पावर कम्पनीद्वारा नियुक्त संंचालक उत्तर कुमार श्रेष्ठ (श्रेष्ठ प्राधिकरणका पूर्व एमडी हुन ।) द्वारा हस्ताक्षर गरी अगाडि बढाइएको छ । १३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङदी नियमन आयोगले निर्देशिका नबनाइ सहमति दिन अग्रसर हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिको विपिसी र चाइनाकाे एससीआइजी इन्टरनेशनल लि प्रवर्धक रहेको तथा पिंग एन बैंक चाइना र इन्डष्ट्रियल कर्मशियल बैंक चाइनाको सन् २०१९ मार्च २६ मा ऋण लगानी गर्ने आशयपत्रका आधारमा अगाडि बढेको कुरा सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ ।