नेपाल र भारतकाबीच समय समयमा बिभिन्न किसिमका विवादहरु भइरहन्छन् । ती विवादहरु मध्ये प्रमुख विवादको रुपमा नेपाल भारत सीमा रहेको छ । बारम्बार सीमा विवाद हुनुका मुख्य कारण हो खुल्ला सिमाना । सधैंका लागि यो विवादलाई सुल्झाउने हो भने सिमानामा पर्खाल वा काँडेतार लगाउन ढिला गर्नु हुन्न भन्ने विज्ञको सुझाव रहेको छ ।
जहिले पनि शासकले प्रजालाई र बलियोले निर्धोलाई थिचोमिचो गर्दछन् । यो विश्वमानक कुरा हो । तथापी एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकी माथी सामाजिक सद्भाव र सौर्हादता गर्नु पर्ने हो, त्यो भारतले कहिल्यै गरेको पाइदैन । यसबाट उसको बल मिचाइको प्रभुत्व बढदै गएको विभिन्न समयका विवादहरुले देखाएको छ ।
नेपाल सरकार र भारत सरकारकाबीच विभिन्न समयमा अनेक सन्धी र संझौता हुने गरेको भएता पनि ती संझौताबाट बढी फाइदा भारतले मात्र लिएको पाइन्छ । ती संझौता दुई पक्षीय भनिए तापनि अधिकतम फाइदा भारतले मात्र लिएको देखिन्छ । यस मध्येको एक हो दार्चुला जिल्लामा रहेको ब्यास गाउँपालिकामा पर्ने लिपुलेक हो ।
बरिष्ट पत्रकार भैरब रिसालले बि सं २०१८ सालमा आफै गएर लिपुलेकको जनगणना गरेको हुनाले त्यो भूभाग नेपालको हो भनेर विभिन्न समयमा दिएका अन्र्तवाताबाट पुष्टि हुन्छ । यस कुरालाई परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतले सन् २००८ बाट निर्माण सुरु गरेको कुरालाई उजागर गर्दै भनेका छन्–नेपाल भारतको सीमा सुगौली सन्धीका आधारमा निर्धारण भएको हो । यही सन्धी अनुसार निर्धारण भएको नक्सा, सीमा र नेपाली जनताले तिरेको तिरोका आधारमा यो भूभाग नेपालको भएको कुरालाई प्रमाणित गरेको बताएका छन् ।
यस्तो विवादित भुमीबाट बाटो खोल्नु चीन र भारतको एक छिमेकी प्रतिको सच्चा प्रेम नभएको कुरा उठाउदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि त्रिदेशीय विन्दुका रुपमा प्रयोग गर्नु पर्ने जनाएको छ ।
राज्यब्यवस्था समितिले लिपुलेकको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपालबाट लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर सम्म जाने बाटो खोल्न थालेपछि यो विवाद झनै चुलिएको छ ।
यो समस्या आजको नभइ सन् १९९९ मा मानसरोवर जाने बाटोको सुरु गर्ने योजना बनाएको थियो । जसलाई सन् २००५ मा यसले स्वीकृत पाएको थियो । सन् २०१४ मा सिमामा काम सुरु भयो । सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच लिपुलेकलाई ब्यापारी केन्द्रका रुपमा विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो ।
नेपालको सीमा विवादलाई निष्कर्षमा पु¥याउन नसक्नुको कारण कमजोर कुटनीति रहेको कुरा विज्ञहरुले औल्याएका छन् ।
यसको दीर्घकालिन समाधानका लागि नेताहरुमा दृढ इच्छा शक्ति हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ रहेको छ । यसो गर्न नसकेको खण्डमा सिमामा तारबार गर्नु सर्वोपरि हुने समेत विज्ञको सुझाव रहेको छ ।
देशको कमजोर कुटनीतिलाई उनीहरुले कमजोर देशको उकुच पल्टेको घाउको रुपमा ब्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
तथ्यहरुले लिपुलेकलाई यसरी ब्याख्या गरेको छ ।
सन् १८२६ को फेब्रुअरी १ मा इस्टइन्डिया कम्पनीद्वारा प्रकाशित कुमाउ गढवालको नक्सामा कालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरालाई निश्चित गरी निर्धारण गरिएको ।
बेलायतद्वारा सन् १८३० र १८४६ मा प्रकाशित नक्सामा समेत लिम्पियाधुरालाई काली नदीको मुहान देखाइएको छ ।
सन् १९६१ मा नेपाल–चीन सम्झौता हुँदा नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय सीमाविन्दु लिपुलेक कायम गर्दै महाकालीको मुहान लिम्पीयाधुरा रहेको प्रष्ट गरिएको छ ।
सन् २००१ नोभेम्बर १ मा कालापानी विवादको सन्दर्भमा चीनका एक उच्च कुटनीतिक अधिकारीले कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमी हो भनी यकिन साथ बताएका थिए । यो कुरा १९६१ र १९७९ मा भएको नेपाल–चीन सीमा प्रोटोकलमा समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ । स्मरण रहोस सुगौली सन्धि, ईस्ट इंडिया कम्पनी र तत्कालीन नेपालका राजाबीच भएको सन्धि हो ।
सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच सीमा विवाद हुँदा सेल्टरका लागि नेपालले भारतलाई लिपुलेक दिएको थियो । र पछि भारतले सो स्थानलाई त्यसैको आधारमा कब्जा गरेको देखिन्छ ।
भारतमा बृटिश शासनको अन्त्यतिर र नेपालमा राणा शासन कालमा अधुरो छोडिएका मुद्दा अन्तरगत भारतले लगातार नेपाली भुमी मिचिरहेको तथ्यलाइ गंभीर रूपले हेरिनु पर्ने कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको छ। समय बदलिएको छ-नेपालमा लोकतान्त्रिक र भारतमा प्रजातान्रिक सरकार छ। दुबैदेशका शासकले सम्बन्ध सुमधुर, भाइचारा, आत्मिय रहेको दाबी गरिरहँदा यो बिषयलाई सम्बन्धको त्यहि गहिराइमा राखेर हल गर्नु पर्दछ।यो समयमा पनि चुकेमा समस्या झन गाँठो पर्ने छ।
नेपाल सरकारले अहिले पहल कदमी बढाएर त्यो जमिनको विवाद निराकरण गर्नु आजको मूल दायित्व हाे । भारतले निर्माण गरेको बाटोमा नेपालले भन्सार स्थापना गर्न सकेको खण्डमा देशको आर्थिक विकासमा पनि यसले टेवा पुर्याउने देखिन्छ । यसको अलवा यो सडक प्रयोग गरे वापत नेपालले भारत र चीनलाई सडक कर लगाउन सके झनै राम्रो हुने विज्ञको राय रहेको छ । यतिबेला सदियाै देखि राणा र राजाले गर्न नसकेकाे काम याे सरकारले गर्न सक्ने समय आएकाे छ । स्मरण योग्य कुरा के छ भने नेपालको भूमी भारतले विगत सात दशक देखी मिच्दै आइरहेको छ ।