उद्योग मन्त्रालयबाट गठित रुग्ण उद्योग अध्ययन तथा प्रतिवेदन समितिले उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ भने विस्तृत प्रतिवेदन तयार हुँदै छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको निजी क्षेत्रबाट संचालन भएका आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जल विद्युत आयोजनाको समस्या सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको २०७७ असार ३१ मा जारी प्रतिवेदन समेतको अध्ययन उक्त समितिले गरेको छ ।
रुग्ण उद्योग ऐनको परिभाषाभित्र नपरे पनि ऊर्जाको उक्त प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिको आधारले ती जलविद्युत आयोजनाहरु पनि रुग्ण नै हुन । ती रुग्ण जल विद्युत आयोजनाको समस्या समाधान गर्नका लागि अर्थ, ऊर्जा र उद्योग मन्त्रीहरु तथा सचिवहरुको संयुक्त बैठक र छलफलले निर्णय गर्नु पर्ने हुनाले प्रतिवेदनले त्यसका लागि सिफारिस गरेको कुरा संयोजक दीपक सुवेदीले जानकारी गराउनु भयो ।
ऐनको परिधिभित्र र समितिको म्याण्डेड भित्र नपरे पनि समस्या चाहिँ रुग्ण नै भएकाले अर्थसँग बढी सम्बन्धित रहेको छ । पूर्व सचिव सुवेदीले ट्रान्समिसन लाइन नबनेर हाइड्रोलोजिकल कारणले आर्थिक रुपले संकटग्रस्त भएका जल विद्युत आयोजनाका समस्या समाधान गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने देखिएको बताउनु भयो ।