काठमाडौं । ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको विद्युत व्यापार सम्झौता असार २६ गते राति १२ बजेबाट समाप्त भयो । अब ५० प्रतिशत शेयर नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा ल्याएर नयाँ पिपिए दरमा सम्झौता गर्नु पर्दछ । नर्वेजियन इन्ट्राकाफ्ट कम्पनीको लगानीमा आज भन्दा २७/२८ वर्ष पहिला नेपालमा निजी क्षेत्रको पहिलो जलविद्युत आयोजना निर्माणमा नर्वेजियन नागरिक Odd Hofton ले हिम्मत जुठाउनु भएको थियो । जतिखेर नेपालमा बैदेशिक लगानी भित्र्र्याएर जलविद्युत उत्पादन गर्नु एउटा बिल्कुलै नौलो विषय थियो ।
ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरे–‘जुलाई ११ देखि पिपिएको समयावधि सकियो । अब नयाँ पिपिए गर्नुपर्छ र ५० प्रतिशत स्वामित्व सार्नु पर्ने हो । नेगोशियसन कमिटीहरुले वार्तालाप गरिरहेका छन्, त्यो टुङ्गिएन । नटुङ्गिएपछि अहिले अन्तरिम संझौंता गर्ने भन्ने सर्टेन प्रस्ताव पठाएको छ । अन्तरिम नेगोशियसन हुँदैछ । जहिले पिपिए फाइनल हुन्छ, त्यो जुलाई ११ देखि लागु हुन्छ । ढिलो भएको कसरी भन्ने । मुद्दाहरु जटिल छन् । नेशनल इन्ट्रेशको कुरा छ । छिटो गर्ने भनेर लुज गर्नुभएन । यो नेगेशियसन अलि जटिल नै हुन्छ । हामी भन्ने नयाँले जस्तो सुविधा पाउनु हुँदैन । मेन्टिनेन्स, अप्रेसन, मेसिनहरु फेर्ने आधारमा हुनुपर्छ । उनीहरु बजार दर पाउनुपर्छ भन्ने । यसैले आनकातान रेटहरुको फरक छन् । अलिकता समय लागोस् तर मुद्दाहरुलाई टुंग्याएर राष्ट्र हितमा नयाँ पिपिए हुनुपर्छ ।
नेपालमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत कम्पनी खोल्नु, बाटोघाटोको सामान्य पूर्वाधार नै नहुनु, बैंकबाट लगानी जुटाउनु, सामान जुटाउनु / ढुवानी गर्नु, इन्सुरेन्सको अवस्था अज्ञात हुनु लगायतका अन्यौलको समयमा नेपालमा बिदेशी डलर ल्याएर जलविद्युत निकाल्छु भनेर एकोहोरो निरन्तर लागि रहनु सायद Odd Hofton को बौलठ्ठीपन थियो । तिनाउ पावर कम्पनी हाउसपछि खिम्तीमा उहाँको सफलताको लागि धन्यवाद दिनु सायद नेपाल र नेपालीको संस्कार बाहिर नपर्ला । उहाँसँगै हाइड्रोमा काम गरेका केही विद्वान विज्ञबाट सुनिन्छ ।
नेपालमा हिमाल पावर कम्पनी खडा गरेर १० प्रतिशत बुटवल पावर कम्पनी, जलस्रोत विज्ञ रत्न सम्सार श्रेष्ठसमेतको केही प्रतिशत शेयर (नेपालीलाई सेयर दिनुपर्ने प्रावधान अनुसार) र नवेर्जिएन कम्पनी इन्ट्राक्राफ्टको लगानीमा खिम्तीसँग ५.९ सेन्टमा (अमेरिकी ) प्राधिकरणले पिपिए गरेको थियो । जतिखेर १ अमेरिकी डलर बराबर नेपाली ४२ थियो । जुन अहिले १२० छ । २० वर्षको पिपिए थियाे, उत्पादन अनुमतिपत्र भने ५० वर्षकाे हाे । त्यस वखतको राजनीतिक उथलपुथलको टिकडमले अरुण प्राजेक्ट जोगाउन रणनीति अनुसार खिम्ती र भोटेकोसीको पिपिए हतारमा गरिएको कुरा अर्को पक्षबाट सोही बखत विरोध भएको पनि हो ।
खिम्ती र भोटेकोसीसँग हतारमा गरिएको पिपिएमार्फतको सम्झौता गलत थियो । गल्ति कस्को ? खिम्ती र भोटेकोशीको खोलामा सलल बगेर खेर गरिरहेको पानीबाट बिजुली निकाल्नु र खेर गइरहेको पानीबाट विजुली बेचेर दाम कमाउँछु भन्ने उद्देश्य राखेको दोष कि, हरेक पक्षको लेखाजोखा नगरी पिपिए गर्ने सरकारको दोष ? आजको मितिमा व्यापार गर्नेले फाइदाका लागि गर्छ र सरकारले त्यसलाई हेरेर सहिछाप ठोक्छ । भनिदियो कसैले भने त्यो पागल ! किनकि नेपालमा त्यस्तो पनि हुन्छ र यो सरकारी पक्षको कथन हुन सक्छ ।
२०७७ साल असार २६ गते १२ बजेबाट पिपिए समाप्त भई नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा २० वर्षअघि लेखिएको होइन र ! यो दिन यसो गर्न पर्छ थाहै नभाको हो र ! सुन्नमा आए अनुसार ४/५ वर्षदेखि कम्पनी मोडल कस्तो बनाउने र २७ असारबाट कसरी अगाडि बढ्ने बारे गृहकार्य सुरु भएको हो । अझै सकिएको छैन । बिजुलीको पैसा लिदा मेगावाट, किलोवाट, गर्दै युनिट निकालेर तिर्ने वा उठाउने काम गर्ने नेविप्राले वर्षलाई दिन, घण्टा मिनेट र सेकेण्डमा हिसाब निकालेर काम किन नगर्ने । निर्णय ढिला हुँदा भ्रष्टाचार, कमिसनखोर, षड्यन्त्र, घात अन्तर्घात शब्दहरु सल्बलाउनु स्वाभाविकै हो । यो पनि खिम्ती कै दोष हो किनभने सरकारलाई उसले निर्णय दिने हो म यतिमा झर्छु तिमी यतिमा बढ जुन बीचमा निस्कन्छ त्यसले बढ्दा र घट्दा ठेस लाग्छ त्यसको औषधी गरौला । कतै त्यस्तै त भइरहेको छैन । मानिसहरूको हेराइ, सोचाइ र बुझाइमा त्यस्तो हुन थाल्यो । सायद त्यस्तो हुन्न ।
अहिले पोस्टपेड रेट भनेर ४.८० र ८.४० तथा ७ र ५ महिना बनाइसकेको छ । निजी क्षेत्रका केही उद्यमीहरु खिम्तीले पोष्टरेट माग्नु वा सरकारले दिनु गलत हुने दाबी गर्दछन् । खिम्तीले आफ्नो लगानी र नाफा उठाइ सकेको हुँदा अब न्यूनतम रेटमा पिपिए हुनुपर्ने उहाँहरुको तर्क छ । आइपीपीका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं खिम्तीसँगको पुरानो पिपिए नेपालको हितमा थिएन । लगानी उठाउने मात्र नभइ चाहिदो नाफा कमाइ सकेपछि पोष्टेड रेट खोजेर बस्नु हुँदैन । अरु आइपीपीले ३० वर्षमा जति नाफा गर्दछन त्यही अनुपातमा खिम्तीकाे पनि नयाँ पिपिए हुनुपर्छ ।
जलस्रोत विज्ञ एवम उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाई प्रधान–‘५० करोड आम्दानीको योजना साथ नेपाल आएको इन्ट्राक्राफ्टलाई नेपालले ४०० करोड दिइरहेको छ । अब नयाँ पिपिए १.६२ रुपैयाँमा गर्दा ठिक हुन्छ । यहि हिसाबले पनि वर्षमा ३०/३५ करोड नाफा हुन्छ । अर्को कुरा नेपाल सरकारले खिम्तीको सम्पूर्ण स्वामित्व खरिद गर्न पनि सक्छ । पिपिएमा त्यो प्रावधान छ, हुन्छ । खिम्तीलाई नेपाल सरकारले उच्चतम रेट २१ रुपैयाँसम्म प्रतियुनिट दिएको छ । रोयल्टी पनि व्यहोरेको छ । सुरुमा ३५ डलर प्रतिकिलोबाट लागत देखाएकोमा घटेर २३.६७ डलर प्रतिकिलोवाट भयो । इनर्जी पनि घटायो, लागत पनि ३३ प्रतिशत कमि आएको प्रोजेक्ट हो । बढी भएको इनर्जी १६० प्रतिशतमा टेकअर पेमा लिएको छ । यो कुरा म विपिसिको संचालक हुँदा उठाएको पनि हुँ । र यसैमा कुरा नमिलेपछि मैले बिपिसि छोडेको हुँ । मैले खिम्तीको पिपिए घटाउ भनेको घटेन । Odd Hofton ले अस्पताल पनि खोल्नु भएको छ । सामाजिक सेवा पनि गर्नुभएको छ उहाँको यो स्वच्छ छवीलाई नबिगार्न उहाँले पिपिएमा पोष्टेड रेट माग्ने हैन न्यूनतम सहमति गर्नुपर्छ ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले नयाँ पिपिएका सन्दर्भमा मुख्य रुपमा यी कुरामा चासो देखाएकाछन् । असार २८ मा एक विज्ञप्ती प्रकाशन गर्दै युनियनको धारणा प्रष्ट पार्दै निम्न बम्बोजिम गर्न गराउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।
