काठमाडौं । विद्युत व्यापारको सन्दर्भमा भारतसँग विभिन्न कोणबाट कुरा अगाडि बढिरहेको छ । इनर्जी बैंकिङ, पावर ट्रेड र परम्परागत शैली कोसी–गण्डक संझौता अन्तर्गतका प्रोजेक्टहरुको तर्फबाट पनि भारतसँग विद्युत व्यापारको विषयमा निरन्तर कुराकानी भइरहेकोले भारतीय पक्ष सकारात्क रहेको छ । कतिपय चाडै टुङगिनु पर्ने कुरा लक डाउनका कारण ढिलो भएको छ । इनर्जी बैकिङको सवालमा भारतीय नीति र क्रस बोर्डर गाइड लाइन अन्तर्गत नपरेको कुराका कारण ठोस निर्णय हुन ढिलाई भइरहेको अवस्था छ । उपयुक्त कुरा उर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले बताउनु भएको हो ।
नेपालले भारत र बंगलादेशसँग विजुली बेच्न सक्दो प्रयास जारी छ । पहिलो कुरा नेपालमा माग अनुसारको विजुली पुर्याउने र खपत नभएको मात्र बेच्ने हो । यसका लागि बिभिन्न मोडलमा निरन्तर कुराकानी भइरहेको बताउनु हुँदै सचिव घिमिरे पावर ट्रेड अन्तर्गत ४/५ वटा मोडालिटीमा भारतसँग कुरा भइरहेको बताउनु हुन्छ । उहाले अफ आवरमा दिन दिनै, ट्रम रेट अनुसार १० दिन १५ दिन वा महिना र तीन महिनाको पावर ट्रेडको बारेमा तथा इनर्जी बैकिङ अन्तर्गत यहाँ बढी भएको विजुली भारतमा बेच्ने र कम भएको समयमा यहाँ ल्याउने विषयमा कुराकानी छलफल र बैठकहरु भइरहेको बताउनु भयो । इनर्जी बैकिङ अन्तर्गतको पावर सट्टा भर्ना र बढी भएकोलाई मात्र रकममा भुक्तानी हुनेछ ।
भारतसँग पावर ट्रेडको सवालमा भएका पछिल्ला दुई बैठक महत्वपूर्ण मानिएको छ । २०७५ माघ ९ र १० गते पोखरामा सचिव स्तरीय जोइन्ट सेके्रटरी कमिटीको बैठक सम्पन्न भएको थियो । सचिव स्तरीय बैठकको नेतृत्व उर्जा सचिव घिमिरे र भारतको तर्फबाट पावर बोर्ड इन कर्पोरेशनका सचिव ए के भल्लाले गर्नु भएको थियो । उक्त बैठकले पावर ट्रेडको कन्सेप्ट तय गरेको थियो । २०७६ असोज २७ र २८ गते भारतको बैंगलोरमा बसेको बैठकले उक्त कन्सेप्टलाई कार्यान्वयनको बाटोमा डोर्याएको विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सो बैठकमा उर्जा सचिव घिमिरेले भारतीय सचिव सुवासचन्द्र गर्ग नेतृत्वको टोली समक्ष ‘भारतको इन हाउस पोलिसी भित्र नपरेकाे हुँदा बोल्ड दृष्टिकोण राखेर  क्रस बोर्डर गाइड लाइनमा नपरेको इनर्जी बैंकिङ र पावर ट्रेड सम्बन्धी नेपालको प्रस्तावलाई सकारात्कम रुपमा अगाडि बढाउन’ नेपालको तर्फबाट स्पष्ट कुरा राख्नु भएको जानकारी गराउनु भयो । त्यसमा गर्ग नेतृत्वको टोली सकारात्मक रहेको हुनाले सोही अनुसार प्रकृया अगाडि बढिरहेको छ ।
भारतसँगको पावर ट्रेड बारे जोइन्ट कमिटीको बैंगलोर बैठकले सकारात्क पहलका लागि ठोस दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ । लकडाउनका कारण जोइन्ट सेक्रेटरीको रेगुलर बैठक बस्न सकेको छैन । तरपनि यस बारेमा भारतीय पक्षसँग बिभिन्न माध्यमद्वारा कुराकानी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही दिनमा दुबै देशका सचिव बीच यस विषयमा थप कुराकानी हुने तय भएको छ ।
१ लाख ८० हजार मेगावाट क्षमतामा रहेको भारतले नेपालसँग ४५ सय मेगावाट बाट पावर ट्रेडका लागि सानो भएकाले पोलिसी भित्र पारेर नेपाल भुटान जस्तो छिमेकी मुलुकको आधारमा पावर ट्रेड बिभिन्न मोडालिटिमा भारत सकारात्मक हुनेमा विश्वास गर्न सकिने कुरा सचिव घिमिरे बताउनु हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– अब यो विषय चाडै नै कार्यान्वयनको तहमा जाने छ ।
अहिले विजुली खेर गइरहेको छ । नेविप्रा चुर्लुम्म हुन लागिसक्यो । यी र यस्ता खालका विभिन्न टिका टिप्पणीहरु आइरहेका छन् । आजको दिनमा नेविप्रा ५३१ मेगावाट र निजी क्षेत्रको उत्पादन ४५९ मेगावाट र आयात १८२ मेगावाट छ भने माग ११८४ मेगावाट रहेको छ ।
सचिव घिमिरेका अनुसार अफ पिक आवरमा कतिपय समयमा बढी भएको छ । तर विजुलीको कुरा गर्दा केही सर्टेन १००/२०० मेगावाट जगेडा रहदैमा खेर गएको पनि भनिदैन । विजुलीको चरित्र अनुसार केही सर्टेन रिर्जभ पनि चाहिन्छ । जसले गर्दा जेनेरेशन ट्रान्समिसन सिस्टममा समस्या आयो भने रिर्जभमा रहेको पावरले काम गर्छ । त्यसो भएन भने रिलायाविटी घट्छ । एउटा उदाहरणको रुपमा सिगापुरलाई हेर्न सकिन्छ । त्यहाँ १६ हजार मेगावाट लोड छ । तर, २८ हजार मेगावाट क्षमताको जेनेरेशन छ । त्यहाँ १२ हजार मेगावाट खेर गयो भन्दैमा उनीहरु यसलाई सिस्टममा रिजर्भ राखेको नै मान्दछन् । जेनेरेशन प्लान्ट वा ट्रान्समिशन खराबी भयो भने त्यो जगेडाले तुरुन्त पिक अप लिन्छ । तरपनि हाम्रोमा धेरै रिर्जभ नचाहिएला तरपनि यो १००/२०० मेगावाटलाई खेर गएको नै भन्न सकिदैन । हामी पिक अफ आवरमा बच्ने र खेर जाने पावरलाई पनि बजार खोजी रहेका छौ ।