काठमाडौं । नेपाल सरकारले पन्ध्रौं योजनामा उर्जा क्षेत्रको आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धन गर्नका लागि ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो योजनालाई सहयोग पु¥याउन वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
उर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरुले उर्जा ऋणपत्र ९भ्लभचनथ द्ययलम० जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यस व्यवस्थाबाट उर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज हुनुका साथै उर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न र न्यून भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उर्जा ऋणपत्रमा लगानी मार्फत न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न शुरु गरेमा निर्यात शुरु गरेको ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता आयोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनि प्रसारण लाईन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकम आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।