काठमाडौं । मुलुकको सम्पूर्ण टेण्डर लगायतका खरिद प्रकृयालाई ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ले मार्ग निर्देश गरेको हुन्छ । सरकारकै कुनै संस्थाले यही ऐनलाई छल्छ, मान्दैन र ‘साँढे झैं´ आफ्नै तालमा उफ्रन्छ भन्दा सायद कसैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, विद्युत प्राधिकरणमा वर्षाै देखि यसरी नै काम भइरहेको छ ।
सरकारले लगानी बोर्डको सिइयोमा चर्चित व्यापारी शुशील भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । उहाँलाई सो पदमा नियुक्त गर्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ठेक्का पट्टामा मद्दत पुर्याउन मुख्य सहयोगीको रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापन गरेको देखिएको छ । त्यस कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ । कालो सूचीमा राख्ने प्रकृया अनुसार काम बिगारेको सरकारी कार्यालयको प्रमुखले निर्णय गरी सम्बन्धित कार्यालय तथा दातृ निकायको ऋण सहयोगको योजना भए जुन संस्था हो सो कार्यालयमासमेत लेखि पठाउनु पर्छ । तर प्राधिकरणले केही योजनाको हकमा सिमित समय तोकेर कालो सूचीमा राख्ने सिफारिस गरेको भए पनि एशियाली विकास बैंक वा विश्व बैंक जस्ता दातृ निकायमासमेत कालो सूचीका लागि सिफारिस पठाउनु पर्नेमा त्यसो गरेको पाइएन । जसले गर्दा सिइयो भट्ट र उहाँका भाइ दीपक भट्टले लगातार अर्बाै रकमको महत्वपूर्ण काम पाइरहे र बिगारी रहने छुट पनि पाइरहेको नेविप्रा शुत्रले पोल खोलेको छ ।
सिइयो सम्मिलित मातातिर्थमा सबस्टेशनको लागि कमसल सामान ल्याएर भागेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका एजेन्ट तामाकोसी काठमाडौं प्रशारण लाइनको कामै नगरी तोडिएको ठेक्का र भरतपुर बर्दघाट डबल सर्किट प्रशारण लाइन, हेटौडा भरतपुरको निर्माण अलपत्र छोड्ने आइकन इण्डियन कम्पनीका एजेन्टको रुपमा सार्वजनिक खरिद कार्यालय र एशियाली विकास बैकमा कालो सूचीका लागि निर्णय गरी पत्राचार गर्नुपर्नेमा नगरेको अवस्था छ । त्यस्तै थुप्रै विदेशी कम्पनी नेपाली एजेन्ट भएर बैठकमा सहभागी भइ हस्ताक्षर गरेकाे प्रमाणहरु सुरिक्षत रहेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय शुत्रका अनुसार प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद प्रणाली नै मान्दैन । छल्न मात्र खोजिरहन्छ । कार्यालयले देखे सुनेका कतिपय कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नु पर्ने हुन्छ । तर, सम्बन्धित कार्यालयले पठाउने गरेको छैन । त्यसो त दातृ निकायको खरिद सम्बन्धमा आफ्नै मापदण्ड पनि हुन्छ । तर, स्थानीय देशको नियम कानुनलाई पनि उसले मान्नु पर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले दातृ निकायले मानेर वा उसको नियममा छैन भन्दै छल्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पर्दछ । प्राधिकरणले निर्णय गरी उर्जा मन्त्रालयमार्फत कारवाहीका लागि पत्र त्यहाँ पठाउनु पर्छ । यो कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सम्बन्धित शाखा र सचिवालयलाईसमेत जानकारी हुन्छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली समक्ष यी कुराहरुको बिफ्रिङ भएकै हुन्छ । यति जानकारी हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता व्यक्तिलाई नै सिइयोमा चयन गर्नु पर्ने बाध्यता के कसो हो भन्ने चाहिँ प्रम वा सो भन्दा माथिकै पहुँचको विषय भन्नु पर्छ । अब देखि सार्वजनिक हुने प्रतिस्पर्धाको सुचनामा कालो सूचीमा नाम  राख्न जरुरी देखिन्छ ।
सावजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सुचना अधिकारी श्रीधर पन्थीले टेण्डर ठिक भए नभएको कुरा उजुरीको आधारमा यस कार्यालयले हेर्ने बताउनु भयो । कार्यविधि अनुसार काम गरे नगरेको, आचरण पालना नगरेको, कार्य प्रगति नगरेको आदि कारण देखिएमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसको आधारमा कालो सूचीमा राखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको निर्देशिकामा कतिपय संस्थाहरुले आफै खरिद नियमावली बनाएर त्यस अनुसार खरिद कार्य गर्न गराउन पाउने अधिकार छ । त्यसैले काम गरे नगरेको विषयमा उनीहरुले नै प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक नीति साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ को दफा १२ को ३ अनुसार योग्यता नपुग्ने तथा ४ को ख अनुसार कालो सूचीमा सिइयो हुन अयोग्य देखिने प्रष्ट छ । यो अड्कल नभएर दावी हो । अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त भट्ट नेपाली जनताको करबाट प्राप्त हुने रकमबाट तलब भत्ता खाने गरी नियुक्त गरिएको हुनाले यो विवाद त्यति सजिलै साम्य हुने देखिदैन । ऐन संसदले पास गरेर लागू हुने हो । संसदीय व्यवस्थामा संसद सर्वोच्च निकाय हो । प्रधानमन्त्रीले संसदलाई वाइपास गरेर गर्ने कार्यहरु भनेको कालो अक्षरमा लेखिने कुरा हुन । कानुनका ज्ञाताको यस्तो भनाइ रहेको छ ।
लगानी बोर्ड यस्तो संस्था हाे, जसले लगानी भित्र्याउन वातावरणमा सुधार गर्नु पर्छ । संसारभर १० हजार लगानी बोर्ड रहेका छन् । सबैले आफ्नो देशमा लगानी भित्र्याउनका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन् । लगानीकर्ताले लगानीको सुनिश्तिता र प्रतिफलको ग्यारेन्टी खोजेको हुन्छ । त्यसमाथि अहिलेको कोभिडको चपेटाले लगानी अभाव रहेको बेला विधि विधानले बहिस्कार गरेको र स्वयमका कामले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको नजरमा नकारात्कम प्रभाव पारेको व्यक्तिबाट लगानी बोर्डको लक्ष्य र उद्देश्य नहुने कुरामा ढुक्क बन्न सकिने जानकारको दाबी छ ।