काठमाडौं । साना (१० मेगावाट मुनि) का जलविद्युत कम्पनीहरुको केही आधारभूत समस्या समाधान गर्न भनी विद्युत नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई दोस्रो चोटी पत्र पठायो । त्यसको जवाफमा प्राधिकरणले नयाँ जलविद्युत आयोजना अर्थात भर्खर पिपिए गरेकाको हकमा हाइड्रोलोजिकल समस्याबाट उत्पन्न हजर्ना नलगाउने तर आयोग गठन पूर्वका पुरानालाई त्यस्तो कुनै सहयोग गर्न नसक्ने भनेको छ ।
१० मेवा भन्दा सानासँगको पूर्वानुमान (एडी) हर्जना, प्राधिकरणका कारण (प्रशारण लाइन सवस्टेशन), नबनाइदिदाकाे कारण खेर गएको विद्युतको हर्जना, नदी बहावका कारण हुने उत्पादन नोक्सानी लगायतका हर्जना नलिन आयोगले पत्राचार गरेको थियो । नयाँ पिपिए गरेका आयोजनाहरुमा गत साउन देखि नै लागू हुने गरी प्राधिकरण बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको छ । तर, पुरानालाई हर्जना छुट दिन नसकिने निर्णय गरेको छ भनी प्रवक्ता एवं डिएमडी मदन तिम्सिनाले जानकारी गराउनु भयो । धेरै वर्ष देखि पिपिए गरी लागू भइसकेकाले अब लागू गर्न नसकिने , त्यसो गर्दा प्राधिकरणले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने हुँदा बोर्डले आयोग गठन अगाडिलाई लागू गर्ने निर्णय नगरेको उहाँले बताउनु भयो ।
प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र सदस्य उर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले मन्त्रालयमा बसेर डेडिकेटेड र ट्रंक सम्बन्धमा आयोगलाई घाँडो पन्छाउँदै निर्णय गर्ने अनि उता संचालक समितिमा बसेर आयोग अगाडिका भनेर अर्को निर्णय गर्ने भनेपछि अजिवकै रोल देखिएको छ । इपानका मानिस भेट्न जाँदा सबै समस्या समाधान गर्ने मिठा कुरा गरिदिने, बैठक नै बसेर चिप्लाई दिने रमाइलो नै छ ।
संचालक समितिकाे असोजको बैठकले उर्जा मन्त्रालयले पठाएको डेडिकेटेडको प्रतिवेदन बारे एजेन्डा बनेर पनि छलफल भएन । संचार मन्त्रालयबाट पठाएको अप्टिकल फाइवर शुल्क सम्बन्धमा छलफल भएपनि कुनै निर्णय भएन । यी दुबै विषय घिसिङ थरका अघिल्ला एमडी र डिसिएसका न्यौपाने थरका डिएमडी संचालक समिति, मन्त्रालय र सिंगो मन्त्रिपरिषद्लाई प्रभावमा पारेर डुङडुङती दुर्गन्ध फैलाउन्जेल पोको पारेर राखेको समस्या हुन । एकजना रिटायर्ड भएर फच्या भइ सकेको अवस्था हो भने अर्का कार्यान्वयन गर्ने कुर्सीमा ठसक्क बसिरहनु भएको छ ।
सरकारले २०६७ मा उर्जा संकट घोषणा गरेर आर्थिक कार्यक्रम २०७१ सालको बजेट बक्तब्यमै १० मेगावाट मुनिका जलविद्युत आयोजनालाई राहत दिने घोषणा गर्यो । २०७३ मा उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणा सार्वजनिक गर्यो र राहतका निम्ति बडो क्रान्तिकारी प्रचारवाजी गराइयो । कारण चरमउर्जा संकट समाधानमा मद्दत पुयोस । तर घोषणा गरे मुताविक राहत दिने पक्षमा उर्जा मन्त्रालय, संचालक समिति र नेविप्रा आजको मिति सम्म एकरति देखिदैन । सरकारले घोषणा गरेको कुरा प्राधिकरणको संचालक समितिले थाहा नपाएको भान पार्छ ।
रमाइलो कुरा नियमन आयोगले लौन तिनका समस्या समाधान गरिपाउँ भनेर दोस्रो पटक पत्र पठायो तर पत्र पुग्नु अगावै २०७७ साउन २३ गतेको ८४२ औँ संचालक समितिको बैठकले उल्टो आयोजनालाई विनियमावलीको अनुसूची ५ को बूँदा नं. (४) को (घ) मा उल्लेखित व्यवस्था हटाउ भनेर निर्णय गरी निर्णय ओथारा राखेको पाइयो । जव आयोगले दोस्रो तोकेता पत्र पठायो तव फ्याट्ट असोज २६ गते प्राधिकरणले उक्त निर्णय अनुसारको पत्र नियमन आयोगमा पठाएको छ ।
इपानका पदाधिकारी उर्जा मन्त्रीलाई भेटेर मिठो कुरा ‘अँ सबै कुरा गर्दिने’ आश्वासन सुनेर दंंग पर्दै ठूलो गफ लडाएको सुन्नेहरुको हाँसो नथामिदै प्राधिकरणले नाकको डाँडी भाँचिने गरी लोप्पा खुवाइ सकेको पत्तै पाएनन् । सरकारको नीति अनुरुप २०७४/०७५ सम्म राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा विद्युत जोड्ने आयोजनालाई प्रति मेगावाट ५० लाख र थप १० प्रतिशत रकम मध्ये अर्थमन्त्रालयबाट निकासा भएको रकम ७५ करोड २०७४ मा रातारात निजी उत्पादक, मन्त्री, व्यवस्थापन, लेखासमेत मिलेर साटसुट पारे । त्यसवेला राम्रै कमिशन दिएका निजी उत्पादकले दोस्रो चोटी २०७४/०७५ को रकम करिब ५० करोड अर्थ मन्त्रालयले निकासा दियो त्यो बेला सुको कमिसन नदिएपछि उर्जा मन्त्रीसमेत रुष्ट भएकाले अगाडिका सहुलियत यीनले पाउने चान्स गुमेको कुरा भुक्तमानहरु बताउँछन् ।