काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको हचुवा निर्णयले संशोधित विनियमावलीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । विनियमावलीको खिल्ली उडाउदै व्यवस्थापनले लाचारीपन देखाइरहेको छ । यसै समस्याले विद्युतको अप्टीकल फाइवर र पोल प्रयोग गरि इन्टरनेट र केबुल संचालनमार्फत घरघरमा टिभी तथा महत्वपूर्ण इन्टरनेट सेवा दिइरहेका व्यवसायीले प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम पाँच अर्ब नागी सकेको छ ।
नेविप्रा संचालक समितिको २०७५ असार २६ गते बसेको ७०३ औं बैठकको निर्णयबाट संशोधित अप्टीकल फाइवर केबुल सेवा संचालन निर्देशिका २०७३ को संशोधनको प्रतिलिपी पाना ३३ थान १ यसै साथ पढाएको व्यहोराको पत्र ८ वटै क्षेत्रीय कार्यालय र सामुदायिक ग्रामिण विद्युतीकरण विभाग बालाजुलाई पठाइएको थियो । त्यसै गरि देशैभरिका वितरण केन्द्रमा यस्तै चिठ्ठी गएकाे छ ।
२०७५ कार्तिक ११ गते वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयबाट पठाएको पत्रलाई ती कार्यालयबाट मातहतका वितरण केन्द्रमा कार्यान्वयनका लागि सोही मितिमा पठाइएको देखिन्छ । तर आजको मितिसम्म त्यो निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन । गम्भीर कुरा के छ भने संचालक समितिले संशोधन गरेको विनियमावली लागू नहुने निश्चित भएको छ । संचालक समितिले कानुन सरह बनाएको विनियमावली मुताविक व्यवस्थापनले काम गर्न नसक्ने भएपछि यसको दायित्व कसले लिने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
सेवा प्रदायकले अप्टीकल फाइवर र पोल प्रयोग गरे वापत प्राधिकरणलाई शुल्क तिर्नु पर्छ । त्यसका लागि सेवा प्रदायकले निवेदन दिइ दुबै पक्षबीच संझौता हुनु पर्छ । नियमित रुपमा भएको यो प्रकृया २०७५ साल भाद्रबाट हुन सकेन । यसो हुँदा सेवा प्रदायकले विनियमावली अनुसार १ महिना भित्र रकम नबुझाए प्राधिकरणले अप्टीकल फाइवर र पोल प्रयोग गर्न दिन मिल्दैन । संशोधित नियमावली २०७५ को दफा ५ ले प्रस्ताव र आवेदनको मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
यस समितिको संयोजकमा उपकार्यकारी निर्देशक विद्युत ग्राहक सेवा निर्देशनालयका हरराज न्यौपानेलाई तोकेको छ । दफा ७ को निर्णय सम्बन्धी व्यवस्थाको उप दफा २ ले दफा ५ लाई आधार बनाएर उपदफा १ बमोजिम निर्णय गर्न सक्ने छ भनि किटान गरेको छ । दफा ९ को सेवा संचालनको स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा ६ ले समेत सेवा संचालनको स्वीकृति दिनु पर्ने कुरा र्निदृष्ट गरेको छ । परिच्छेद ७ मा सेवा, शुल्क, सुविधा तथा हर्जना सम्बन्धी व्यवस्था दफा १५ को २ ले हर्जना तथा थप दस्तुर र सेवा बन्द गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सेवा प्रदायकले २०७५ भाद्र देखि संझौता गरेका छैनन् । देशभरिका १२० सेवा प्रदायकहरुले तिर्नु पर्ने रकम अर्बौ पुगिसकेको छ । त्यो उठाउने तर्फ नेविप्राको ध्यान गएको देखिदैन ।
संशोधित विनियमावलीमा २० गुणा सेवा शुल्क बृद्धि गरेका कारण सेवा प्रदायकले निवेदन नदिएका हुन । सेवा प्रदायक संस्थाको छाता संगठन नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले तिरी आएको मूल्यमा २० गुणा अचाक्ली रुपमा मूल्य बृद्धि भएकाले तिर्नै नसकिने अवस्था आएको बताउनुहुन्छ । महासंघको छलफलमा सहभागिता छैन । २५ प्रतिशतसम्म मूल्य बृद्धिमा हाम्रो आपत्ति होइन । तर विश्व बैंकको इन्टरनेशनल मनिटरिङ फण्ड (IMF) को कमिटीलेसमेत अचाक्ली मूल्य बुद्धि भएको सुचांक सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा नेविप्राले तोकेको मूल्यमा तिर्दा १५ सयमा दिइएको सेवा जनतालाई २१ सय लिनु पर्ने अवस्था आएकाले यो मान्य नहुने बताउनु हुन्छ ।
काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका १९ वटा वितरण केन्द्रहरुलाई सहायक निर्देशक भरत कुमार खड्काद्वारा हस्ताक्षर गरि २०७५ मंसिर ६ गते निर्णय कार्यान्वयनका लागि संशोधित विनियमावलीको ३३ पानासहित पत्राचार गरिएको छ । अहिले २०७७ सालको असार महिना चलिरहेको छ । नेविप्राका १९ मध्ये केही वितरण केन्द्र प्रमुखसँग के कसो भएको भनि बुझ्ने क्रममा ‘हामीले कोर र किलोमिटर एकिन गरेर पठाउने काम गरिसकेका छौ । अहिलेसम्म निवेदन हाल्न कोही पनि आएका छैनन् । सम्पर्क गर्ने काम क्षेत्रीय कार्यालयको हो । धेरै कुरा उताबाट बुझ्न सकिन्छ । कर्मचारीले अनुशासनमा बस्नु पर्ने हुन्छ । धेरै कुरा बताउन मिल्दैन ।’ भन्ने जानकारी आयो ।
समस्या आएपछि त्यसलाई पन्छाउदै सूचना तथा संचार मन्त्रालय पुर्याइयो र सह सचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाइयो । सो समिति पनि विगत एक वर्ष देखि कुनै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । अझ रोचक कुरा के छ भने सो समितिमा विग्रासेका डिएमडी न्यौपाने पनि सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ काम विगार्ने र छानविन समितिमा पनि आफै हुनुहुन्छ ।
विद्युत वितरण विनियमावली र अप्टीकल फाइवर प्रयोग सम्बन्धी विनियमावलीको ठाडो उलंघनले विद्युत प्राधिकरणलाई हालसम्म करिब १७ अर्ब घाटा भएको छ । यसलाई व्यवस्थापकीय कमजोरी, कानुनी दृष्टिमा उलंघन र आर्थिक दृष्टिमा अपराध मानिन्छ । यी दुई विनियमावलीको उलंघनले डेडिकेटेड ट्रंक महशुलमा र अप्टीकल फाइवर, पोल प्रयोग गर्न दिए वापत गरि १७ अर्ब घाटा भएको छ । यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन र ?
क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौंका निर्देशक भरत खड्का भन्नुहुन्छ विनियमावली अनुसार डिएमडीबाट निर्देशन भइ मातहतका कार्यालयलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिरहेका छौ । १२ देखि २४ काेरसम्म हाम्रो क्षेत्राधिकार हो । तर कुनै पनि ग्राहक निवेदन दिन र संझौता गर्न आएको अवस्था छैन । यो विनियमावली पास भएपछि २/३ वटा सेवा प्रदायकसँग संझौता भएको पनि छ । तर ती साना ग्राहक हुन । यो समस्या पुरानै अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
छानविन समिति २०७६ असार २६ मा गठन भएको हो । तर आजसम्म ठोस निर्णय आएको छैन । यसबारे ठोस कुरा डिएमडी हरराज न्यौपानेबाट आउँन सक्छ । उहाँ रिभ्यू कमिटीमा हुनुहुन्छ । यस विषयमा पटक पटक एमडी कार्यालय र सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा छलफल र बैठक भएका छन् । हामीलाई विनियमावली अनुसार कार्यान्वयनमा जानु भन्ने मौखिम आदेशहरु आइरहन्छन् । सेवा प्रदायले पनि एमडी, सचिव र मन्त्रीलाई आफ्ना कुरा राखेको भन्ने सुनिन्छ । तरपनि संझौता भएर रकम लिने काम भएको छैन । संशोधित विनियमावली २०७५ को दरले मोटो रकम बक्यौता बढाइरहकेको छ ।
सूचना तथा संचार मन्त्रालयको निमित्त सचिव राधिका अर्यालले विद्युत पाधिकरण र नेपाल टेलिकमबीचको मुख्य विवाद तथा अन्य सेवा प्रदायकसमेतको विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउन समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छैन । उर्जा र संचारका दुबै पक्ष, नेविप्रा र टेलिकम राखेर छलफल गराउन बाँकी रहेको छ । यो विषय उच्चस्तरमा बसेर निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ । कहिले टुङ्गिन्छ भन्न नसकिने उहाँ बताउनु हुन्छ ।
अप्टीकल फाइवर विनियमावली अनुसार निर्णय गरि कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको जिम्मा विग्रासेका डिएमडी न्यौपानेलाई तोकिएको छ । यस विषयमा के भइरहेको छ भनि सोध्न पटक पटक फोन गर्दा उहाँको फोन उठेन । विषय खुलाएर एसएमएस गर्दा पनि कुनै रेस्पोन्स नपाएको अवस्था छ । डेडिकेटेड र ट्रंक बिल सम्बन्धमा २०७३ सालमा नै वितरण विनियमावली बमोजिम आफु मातहतका वितरण केन्द्रबाट काम गराउन नसक्दा नेविप्राको डेडिकेटेडबाट १२ अर्ब र अप्टीकल फाइवरबाट ५ अर्ब गरि १७ अर्ब रकम नउठ्ने गरि फसेको छ । यसको दायित्व कस्ले लिने ? यस्ता कमजोरीले कानुनी र अख्तियारीको दुरुपयोग भएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।
कानुन उलंघन गरेको सम्बन्धमा के हुन्छ भन्ने बारेमा अधिबक्ता त्रिलोक बहादुर चन्द भन्नुहुन्छ – कुनै पनि ऐन, कानुन, नियम, उपनियम, विनियम विपरित कुनै शुल्क असुल उपर गर्न पाइदैन । त्यसैगरी संझौता बिना सेवा प्रदान गर्नु कानुन विपरित हुन्छ । विनियमावली अनुसार राजश्वमा जम्मा हुने रकम नउठाउनु राजश्वको हिनामिना हो । यसमा राजश्व उठाउने अधिकारी जिम्मेवार हुन्छ । आर्थिक ऐन अनुसार जिम्मेवार कर्मचारीबाट यस्तो रकम असुल गर्नुपर्छ । यसमा अख्तियारीको दुरुपयोग गरेको ठहर हुन्छ । यस्तो रकम कसैको व्यक्तिगत जसरी विनियमावली विपरित उठाउने वा नउठाउने हुँदैन । यसो गरे त्यो आर्थिक अपराध हुन जान्छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक तथा अप्टीकल फाइवरको सेवा शुल्क असुल गर्नुपर्ने विषय ठेक्का संझौता तोडेजस्तो अर्विटेशनमा जाने विषय होइन । नाटकीय ढंगले विवाद समाधान समिति बनाएर क्षेत्राधिकार नागेर काम गर्न कानुनी रुपमा कसैलाई छुट छैन । विनियमावलीले तोकेको राजश्व नउठाएको हुँदा एमडी, डिसियसका डिएमडी र सम्बन्धीत कर्मचारीबाट असुल गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएको स्पस्ट हुँदा नगरेकोले यसमा राजश्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियार अनुसन्धान आयोगकोसमेत ध्यानजान आवश्यक छ भनी कानुन विद र विज्ञको राय रहेको छ ।
subedi_warc@yahoo.com