नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पहिलो इनिङ सफलतापूर्वक पुरा गरेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दोश्रो पटक भने असफल भएका छन् । ठूला उद्योगलाई लोडसेडिङको समयमा विद्युत आपूर्ति गर्नका लागि दिएको डेडिकेटेड र ट्रंक सुविधाको बक्यौता रकम प्राधिकरणले अझैं असुल उपर गर्न सकेको छैन् ।
आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्ने हिसाब मिलान पनि डेडिकेटेड र ट्रंकका कारण मिलान हुन सकेको छैन् ।
हिसाब मिलानका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जस्तै यो वर्ष छिटो मिलान गर्न निर्देशन दिएपनि प्राधिकरण नेतृत्वले सुनेको नसुने झैं गरिरहेको छ । विद्युत चुहावट रोक्नको लागि पहल गरेको र त्यसमा प्राधिकरण सफल भएको भनेर कार्यकारी घिसिङले भन्ने गरेपनि चुहावट भने झन् बढिरहेको प्राधिकरणको उच्च कर्मचारीस्रोत बताउँछ । प्राधिकरण नेतृत्वले चुहावट नियन्त्रणमा आएको बताउँदै आएका भए पनि उसको भनाई तथ्याङकमा मात्र सिमित हुन पुगेको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा उत्पादनको नोक्नानी १.२० प्रतिशत रहेकोमा ०७७/७८ मा ०.६० रहेको देखाइएको छ । प्रशारण नोक्सानीमा ०७७ मा ४.५१ थियो भने ०७८ मा ४.६४ प्रतिशत रहेको बताइन्छ । वितरण नोक्सानी ०७७ मा १०.२८ प्रतिशत रहेकोमा ०७८ मा बढेर ११.९४ प्रतिशत पुगेको महालेखाको ५९ औं प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको भएपनि धेरैले यो सत्यमा विश्वास गर्न नसकेको बताएका छन् ।
विद्युत बक्यौता अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष १३.१७ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । बृद्धि भएको अंक बढेर ३६ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । सडक बत्ती तर्फ ४ अर्ब ३२ करोड, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन तर्फ ५६ ठुला ग्राहकबाट असुल हुनु पर्ने १७ अर्ब १५ करोड रहेको छ । यी ठूला ग्राहकले बक्यौता तिर्न आनाकानी मात्रै गरेका छैनन् आफुले माग्दै नमागेको सुविधा प्राधिकरणले दिएको भन्दै रकम नतिर्ने भनेर खुल्ला रुपमा प्राधिकरणलाई चुनौती नै दिइसकेका छन्् । उद्योगीले यो हामीले नमागेको भनिएको बक्यौता कुल रकमको ४७.०८ प्रतिशत छ ।
भारतबाट आयातित विद्युत बापत प्राधिकरणले अघिल्लो वर्षको १ अर्ब ४२ करोड गत आवको १ अर्ब ७६ करोड गरी कुल ३ अर्व १८ करोड रकम तिर्न बाँकी रहेको छ । यदि प्राधिकरणको नाफा साच्चै बढेको थियो भने भारतलाई बुझाउने बक्यौता रकम किन चुक्ता गर्न सकेन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । प्राधिकरणले अन्तर कार्यालयको हिसाब मिलान अन्तर्गत राफसाफ नभएको वित्तीय विवरणमा असुल गर्नुपर्ने रकम ६९ करोड बाँकी देखाएको छ । यसलाई तत्काल राफसाफ गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणको गत वर्षको नाफा करिब १६ अर्ब भएको बताएको छ । मुनाफा कमाउनुको मुख्य ठूलो हिस्सा माथिल्लो तामाकोसीको रहेको छ । मिडियाले यो कुराको राम्रै चर्चा परिचर्चा गरेका छन्् । तर यो नाफाको तुलानामा प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने वक्यौता रकम ३८ अर्ब पुगेको छ । चुहावट नोक्सानीको अवस्था १५ अर्ब भन्दा बढी रहेको पाइएको छ । ऊर्जा उत्पादकले उत्पादन गरेको ८ सय मेगावाट विद्युत प्रशारण लाइनको अभावमा त्यसै खेर गइरहेको छ ।
०७७ मा ७१ अर्ब २९ करोडको विद्युत व्यापार भएकोमा ०७८ मा घटेर ७० अर्ब ६८ करोड भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलना ०.६ प्रतिशतले कमी हो । यो वास्तविक तथ्याङक तोडमोड गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङको उल्टै नाफामा गएको भन्दै स्याल हुइँया मच्याएका छन् । त्यसो त मिडियावाजीमा रमाउने उनको पुरानै शोख हो । अहिले मिडियाले पनि उनको यो चाल बुझेर साथ छोड्दै गएको जानकारस्रोत बताउँछ ।