काठमाडौं । सरकारले विद्युत सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई शंसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सांसदलाई बाँडेको छ ।  राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि दर्ता भएको छ । ‘स्वच्छ नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरिय, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउदै सबै नेपाली समक्ष विद्युतको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य पूरा गर्ने’ उद्देश्यका साथ विद्युत विधेयक २०७७ ल्याएको उल्लेख छ । यो विद्युत ऐन संसदबाट पास भएपछि विद्युत ऐन २०४९ विस्थापित भइ विद्युत प्राधिकरण स्वत: प्राधिकरणमा सिमित रहने छ । उता उत्पादन, प्रशारण र वितरण छुट्टा छुट्टै कम्पनी खडा गरी आफ्नो क्षेत्रगत काममा लाग्नु पर्ने छ । अर्थात एउटा संस्था वा कम्पनीले एउटा मात्र काम गर्ने अनुमति प्राप्त गर्ने छन् ।
प्रस्ताविक ऐनको दफा १३ मा स्पष्टसंग एक भन्दा बढी कार्यको लागि अनुमति पत्र नदिइने (१) विद्युत आयोजना विकास तथा संचालनको लागि एउटै संस्थालाई एकभन्दा बढी कार्यको लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरिने छैन । ‘कार्य’ भन्नाले उत्पादन, प्रशारण र वितरण संझनु पर्दछ भनि स्पष्ट रुपमा तोकेको छ । जस अनुसार यो ऐन लागू हुने मिति पूर्व नै नेपाल विद्युत प्राधिकरण टुक्रिनु पर्दछ ।
१३ को (३) मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाकाबखत कुनै एउटै संस्थाले विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरणसमेतको कार्य गरिरहेको भए तोकिएको अवधी भित्र त्यस्तो संस्थाले उत्पादन, प्रशारण र वितरणको लागि अलग–अलग संस्था गठन गर्नु पर्नेछ । यो कुरा स्पष्ट छ । विद्युत ऐन २०४९ परिवर्तन गरी नयाँ ऐन जारी गर्ने लामो समय देखिको कसरतले मूर्त रुप लिएपछि अब प्राधिकरण नाम मात्रको हुने छ भने संविधानत: संघीय ढाँचा अनुरुप विद्युत ऐनको परिवर्तन आवश्यक र बाध्यात्मक रहेको थियो ।
प्रस्तावित ऐन राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइसकेको छ । अबको चालु संसद अधिवेशनले यसलाई पास गर्ने निश्चित छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तब्यमासमेत किटानीका साथ यसलाई निर्दिष्ट गरेको छ । अब बाह्र हजार कर्मचारीको एमडी, डिएमडी हुँ भनेर फूर्तिफार्ति गर्ने वा ठूलो संस्थाको आधिकारीक युनियन अध्यक्ष वा पदाधिकारी हुँ /हौँ भन्दै ङयारङयार गर्ने दिन सकिए भनि लामो श्वास फेर्दै प्राधिकरणका कर्मचारीहरु यस बारेमा चर्चा गर्न थालेका छन् ।