काठमाडौं । ‘जसको विहे, उसैलाई हेर्न नदे’ भने झैं प्राधिकरणले निजी उत्पादकहरु (खासमा साना विद्युत उत्पादकरु) लाई त्यस्तै व्यवहार गरेको कुरा अगाडि देखि नै आएको हो । साना व्यवसायीहरुले पेलाइ व्यहोर्नु परेको दुखको अन्तर कथा लामो छ । तर यहाँ २०७२ सालको ‘उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक’ नेपाल सरकारले जारी गरेको घोषणा पत्रमा १० मेगावाट भन्दा मुनिका जलविद्युत आयोजनालाई ठोस मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले पेनाल्टी नलगाउने दफालाई प्राधिकरण व्यवस्थापन र संचालक समितिले यसलाई महत्व दिएन । यस्तो महशुस पीडित उद्यमीहरुले गरेको सुन्दा प्राधिकरणलाई उर्जा क्षेत्रमा ‘डामेर छोडेको साँढे’को संज्ञा दियो भने कसैले पनि मन दुखाउनु पर्दैन ।
आजको दिनमा प्राधिकरण ६८० मेगावाट र निजी क्षेत्र ७३० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमतामा छन् । निजी क्षेत्रले केही समयमा नै थप २०० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्ने तयारी छ । उर्जा संकटको बखत निजी क्षेत्र विच्केला कि भनेर मात्र सरकारले उक्त घोषणा गरेको हो भने भन्दिनु पर्यो, होइन भने एडभान्स इनर्जीमा लगाएको पेनाल्टी रकम फिर्ता गर्नु पर्यो भनी निजी क्षेत्रको जोडदार माग छ ।
एडभान्स डिक्लिरिएसन्स प्रकृया अनुसार कार्तिक महिनाका लागि भाद्रको १५-३० भित्र म यति मेगावाट विद्युत दिन्छु भनेर उत्पादकले प्राधिकरणलाई जानकारी पत्र दिनुपर्ने हुन्छ । सोही आधारमा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई विद्युतको रकम तिर्ने हो । यो एउटा गाह्रो प्रकृया हो निजी उत्पादकहरुका लागि । इपान रुग्ण उद्योग अध्ययन समितिका संयोजक उर्जा उद्यमी एवं इन्जिनियर सूर्यप्रसाद अधिकारी भन्नुहुन्छ –‘दुई महिना पछि पानी पर्छ पर्दैन, खोलामा कति पानी हुन्छ, खोलाको बहाव कस्तो हुन्छ, त्यसको आँकलन गर्ने कुनै औँजार हुँदैन । त्यसैले यो जोखिमपूर्ण कामबाट २०७६ असार मसान्तसम्म ७५ करोडको हाराहारीमा साना उर्जा उद्यमीहरु मारमा परे । बैंकको व्याज, पेनाल्टीसमेत गर्दा लगानी दोब्बर हुने अवस्था आयो । अहिले मारमा परेका उद्यमीहरु बैंकको र प्राधिकरणको ढोका ढोकामा दश औला जोडेर हिड्नु पर्ने अवस्था आएको बताउनु हुन्छ ।’
अधिकारीको स्पष्ट कुरा के छ भने यही ७५ करोड बराबरको पेनाल्टी रकम प्राधिकरणले समयमा दिएको भए आजको दिनमा उद्योगहरु रुग्ण अवस्थामा पुग्ने थिएनन् । तर आजको स्थिति यति नाजुक भयो कि २०७२ सालमा सरकारले दिने भनेको पेनाल्टी छुट वापतको रकम नपाएकोमा सरकारले निजी जलविद्युत आयोजनाको मेरुदण्ड उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको ठहर हुनेछ ।
एडभान्स डिक्लिरियसन्स वापत प्राधिकरणले भने दोहोरो फाइदा लिइरहेको छ । तोकिएको विद्युत दिन नसकेमा उद्योगीले पेनाल्टी वापत रकम तिर्नु पर्नेछ भने जे जति विद्युत दिएको छ सो बराबरको रकमसमेत निजीले पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन । एडभान्स डिक्लिरियसन्स गरेको विद्युतको ५० प्रतिशत भन्दा कम वा सो भन्दा कम विद्युत दिने उद्योगीले आफूले दिएको विद्युतको रकम नपाउने अवस्था व्यहोरी सकेका छन् । उक्त विद्युत बेचेर जनताबाट प्राधिकरणले रकम असुल गर्ने र थप पेनाल्टी लगाउने गरेर दोहोरो फाइदा लिइरहेको उर्जा उत्पादकहरुले गुनासो गरिरहेको पनि धेरै भइसकेको छ । तर सरकार उत्पादकको कुरा घोषणामा मात्र सिमित गरेर बसेको छ भने प्राधिकरण निजी उत्पादकलाई जुकाले जस्तै चुसिरहेको छ भन्ने कुरा प्रस्ट देखिन्छ । यस्ता समस्याको समाधानमा सरकारले कदम चालेको छैन । जुन एउटा ठूलो समस्याको जड हो ।
प्राधिकरण संचालक समितिको सदस्य सचिवमा कार्यकारी निर्देशक हुन्छ । संचालक समिति बैठकमा प्रस्ताव लैजाने कार्यकारी निर्देशक नै हुन्छ । संचालक समितिको अध्यक्षमा उर्जा मन्त्री, र सदस्यमा उर्जा सचिव र अर्थ सचिव सरकारको तर्फबाट हुन्छ । तर सरकारले घोषणा गरेको ५ वर्षमा पनि एमडीले प्रस्ताव नलैजाँदा दोहोरो अर्थ लाग्छ । पहिलो सरकार आफैले घोषणा गरेको विषय नारामा मात्र सिमित राख्न चाहन्छ । दोस्रो एमडीले प्रस्ताव नल्याएपछि प्रस्ताव ल्याउन लाएर निर्णय गरी गराइ कार्यान्वयन गर्न निर्देशित गर्न सक्दैन । यसको मतलव एमडीका अगाडि संचालक समिति कमजोर भएको तथ्यहरुले देखाउछन् ।

(आयाेजनाका समस्या सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिकाे प्रतिवेदनकाे पूर्ण भाग यसै अनलाइनकाे दस्तावेज सूचीमा क्लिक गरी हेर्न र पढ्न सक्नु हुनेछ । )