काठमाडौं। प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई शोषण गरेको कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको छ । यो कुरा निजी क्षेत्रसँग पिपिए गर्ने बेलाबाट नै विभेद सुरु हुन्छ । जसका कारण पिपिए नै असमान हुन जान्छ । वार्षिक मूल्य बृद्धिदरको अवधीमा पक्षपात छ । एड्भान्स डिक्लेरेशनमा तोके भन्दा बढी विद्युतको आधा मात्र रकम दिने, कम भए पेनाल्टी लगाउने । ट्रान्समिसन लाइन नबनाइ दिएर उत्पादन मितिमा विद्युत टेष्टिङ नगरिदिने र पेनाल्टी लगाउने । बर्षा याममा क्षमता भन्दा कम उत्पादन गर्न दवाव दिने तथा यी सबै तिकडम गरिसकेपछि पनि समयमा भुक्तानी नदिने । ६० दिनको ग्यापमा भुक्तानी दिने र बैंक ब्याजको मिटर चढाइदिने ।
यति हुँदाहुँदै गजपको हिसाब देखापर्छ । हिसाब अनुसार ४ वर्षमा ४५७ मेगावाट विद्युत निजी क्षेत्रबाट प्राधिकरणले आफ्नो ग्रीडमा प्राप्त गरेको छ । ४५७ मेगावाट गुणा १००० बराबर ४५७००० किलोवाट गुणा २४ बराबर १०९६८००० प्रतिघण्टा किलोवाट विद्युत हुन्छ ।
१०९६८००० प्रतिघण्टा किलोवाट गुणा १५ दिन बराबर १६४५२००० किलोवाट १०.६० (हालको सरदर) बराबर १ अर्ब ७४ करोड ३९ लाख १२ हजार बराबरको आम्दानी प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट सित्तैमा प्राप्त गरेको छ । यो रकमलाई नराम्रो कसैले भन्न सक्दैन ।
यतिका रकम निजी क्षेत्रबाट सित्तैमा लिएको प्राधिकरणले २०७२ सालको उर्जा संकट घोषणाको १० मेगावाट भन्दा तलका हाइड्रोलाई दिनु भनेको प्रति मेगावाटको ५० लाख रकम ५ वर्ष वितिसक्दा पनि नदिनु र सरकारले गठन गरेको आयोगले इंकित गरेको रुग्ण हाइड्रोपावहरु जसलाई प्राधिकरणले ७५ करोड दिनुपर्ने, नदिएको भनेपछि सरकारले नै शोषण गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणको संचालक समितिको अध्यक्षमा उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन हुनुहुन्छ । बाेल्या कुरा नपुर्याउनेलाई ढाँट र दिनुपर्ने रकम नदिनेलाई नेपाली समाजमा ठग भन्ने गरिन्छ । यसरी नै जाल झेल गर्नेलाई जाली भनिन्छ । यसरी सधैं उल्झनमा पार्ने सरकार वा प्राधिकरणलाई के भन्ने हो खै ।