काठमाडौं । ‘कहिँ नभएको जात्रा हाडिगाउँमा भन्छन्’ । कुरा यस्तै हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नाफा कमाउन अप्टिकल फाइवर तथा विजुलीको पोल प्रयोग गरी टिभी, इन्टरनेट लगायतका सेवा प्रदायकको महशुल सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ लाई संसोधन गर्यो । २०७५ साल असार २६ गतेको ७७३ औं संचालक समितिको बैठकले उक्त निर्देशिका संसोधन गरेपछि प्राधिकरणमा अर्को ठूलो आर्थिक मामला खडा भएको हो ।
२०७३ मा सेवा प्रदायकले प्रतिपोल २०५ रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा संसोधन गरी २०० गुणा बढाइएको हो । त्यसपछि उत्पन्न वेथिति लेखि साध्य छैन । प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच संझौता भइ महशुल लेनदेन गर्नु पर्नेमा त्यसो हुन सकेन । प्राधिकरणले २०० प्रतिशत महशुल एकलौटी रुपमा बृद्धि गरेकोमा सेवा प्रदायकको विमति रहेको छ । सामान्यतया २०/२५ प्रतिशत मूल्य बृद्धि गर्ने कुरामा कुनै दुईमत नरहेको तर सरोकारवालासँग सामान्य कुराकानी नै नगरी महशुल बृद्धि गरेपछि सेवा प्रदायकले निवेदन दिएका छैनन् जसका कारण नयाँ संझौता हुन सकेको छैन । देशभर १२० भन्दा बढी सेवा प्रदायकबाट बढेको दरले रकम असुल उपर गर्ने हो भने ८ अर्ब नाघिसकेको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालय शुत्रले जनाएको छ । कानुनतः यो रकम प्राधिकरणको रेकर्डमा विलिङ भएको रकम हो । विनियमावली अनुसार यो रकम उठाउनु पर्छ, नभए लाइन विच्छेद गर्नु पर्छ । यी दुबै काम प्राधिकरणले गर्न सकेकाे छैन ।
अप्टिकल फाइवर महशुल विषयलाई विवादित बनाएपछि सूचना तथा संचार मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्याल लामिछानेको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरी समाधान गर्ने प्रयास गरेको देखाइयो । अप्टिकल फाइवर प्रयोग तथा सो को भाडा निर्धारण एवम् पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदन २०७७ साउन ६ गते नै प्राधिकरण पुगिसकेको छ । संयोजक अर्यालले प्रतिवेदन प्राधिकरण पठाइसकिएको र उसले के गरिरहेको छ भन्ने बारेमा उतै बुझ्न भन्नुभयो । प्रतिवेदनले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मूल्य ठिक भएको बताउनु भयो । उक्त समितिमा दूर संचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, नेपाल टेलिकमका महाप्रवन्धक डिल्लीराम अधिकारी, उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी र प्राधिकरणका डिएमडी हरराज न्यौपाने सदस्य रहनु भएको छ । सेवा प्रदायकसँग विवादित विषयमा उक्त समितिले कुनै प्रकारको ठोस छलफल नगरेको तर जोसँग विवाद परेको हो उहि व्यक्ति समितिको सदस्यमा रहेकोले प्रतिवेदन स्वीकार हुने अवस्था रहेन । व्यवसायको दृष्टिले स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था देखिए पनि मासिक १५ सयले जनतालाई सेवा दिइरहेकाे हालको अवस्थामा थप ६ सय मूल्य बृद्धि गरी २१ सय बनाउनु पर्ने भएकोले जनतामा स्वीकार हुन नसक्ने भएकाले बढेको मूल्य लागू गर्न नसकिने व्यवसायीको भनाइ छ ।

सेवा प्रदायकले तिरि आएको मूल्य प्राधिकरणले २०७५ मा बढाएको मूल्य समितिले सिफारिस गरेको मूल्य वार्षिक:-

यसरी मूल्य बृद्धि गरेको अवस्थाले सेवा प्रदायकसँग ८ अर्ब असुल गर्नु पर्ने हिसाब प्राधिकरणले राखेको छ । त्यस्तै विवादित डेडिकेटेड र ट्रंक सेवाका ग्राहकसँग ९ अर्ब बक्यौता रहेको तथ्य सार्वजनिक लेखा समितिमा एमडी कुलमान घिसिङले पेश गरेको कागजातले देखाउँछ । अप्टिकल फाइवर सम्बन्धमा संचार मन्त्रालय र  डेडिकेटेड सम्बन्धमा उर्जा मन्त्रालयले प्रतिवेदन पठाएको छ । प्राधिकरण यतिवेला प्रतिवेदनको शिरानी हालेर सुतिरहेको छ । यी दुबै समस्या एमडीको ओभर कन्फिडेन्टका कारण कचमच्चिएको पीडित पक्षको गुनासो छ । यी दुबै विषयलाई विवादित भनि सरकारले स्वीकार गरी छानविन समिति बनाएको हो तर छानविन समितिमा जसले पेलान गर्ने नीति लियो उसैलाई मात्र समितिमा राखियो । त्यसमा पीडित पक्ष अटेन । विवादित विषयमा दुबै पक्ष राखेर मध्यस्थ पक्षले न्यायोचित फैसला गर्ने सामान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तकोसमेत सरकारी पक्षले उपहास गरेको प्रष्ट छ । हुँदाहुँदा यस बारेमा संचार माध्यममा जानकारी गराउने काम पनि प्राधिकरणले बन्द गरेको छ ।
सरकारले नगरेको काम हामीले गरेका छौ ।
नेपाल केवुल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्मा –‘सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोग बिना जनताको घरमा टिभी र इन्टरनेट पुर्याउन सक्दैन । टिभी र इन्टरनेट बिना जनताको घरघरमा सूचना पुग्दैन । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने वा सरकारका गतिविधी जनतासम्म पुर्याउने माध्यममा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको छ । जुन काम सरकारले गरेको छैन । यो कुरा सरकारसँग छैन । निजी क्षेत्रको योगदान नभएको भए प्रधानमन्त्रीको महत्वपूर्ण सन्देश टिभीकै पर्दामा टाँसिन्छ । तसर्थ निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिने, सहयोग गर्ने र व्यवस्थित गर्ने गर्नुपर्छ । मनपरि दररेट भिडाउन पाइन्न । यो निर्णय मान्य हुँदैन । यसले आम जनतालाई मारमा पार्छ ।

महशुल बृद्धि गर्ने विषयमा छलफल गर्न एमडीसँग समय माग गर्दा पाइएन । उर्जा मन्त्री र संचार मन्त्रीसम्म यो कुरा पुर्याएका छौ । सचिव सहसचिवसँग कुरा राखेका छौ । आधिकारीक रुपमा समितिको प्रतिवेदनले तोकेको दररेट आएको छैन । यसरी अचाक्ली मूल्य बृद्धि गर्ने हो भने २० अर्ब लगानीको यो व्यवसाय धरापमा पर्छ । बैंक कर्जामा नकारात्मक असर पर्छ । त्यसकारण हामी सरकारलाई हाम्रो क्षतिपूति मागी साचो सुम्पने अवस्थामा पुग्ने छौ । अहिलेसम्म सरकारले नगरेको काम हामीले गरेका छौ ।  यो पक्षलाई ध्यान दिदै जनतामा महंगी बढाउने परिस्थितिको सृर्जना नहोस । जनतामा सूचनाको पहुँच पुर्याउने कुरा हचुवा होइन ।’
नेपाल केवुल टिभी महासंघका अध्यक्ष सुधिर पराजुली –‘कुनै पनि सेवा प्रदायक रकम तिर्दिन भनेर भागेको छैन । सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधिलाई बाहिर राखेर २०० गुणा मूल्य बृद्धि गरिनु हास्यास्पद छ । अहिलेसम्म आधिकारीक जानकारी पाएको छैन । यो विषय हचुवामा गर्ने विषय होइन । विवादास्पद महशुल बृद्धिले अनेक चलखेल हुन सक्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ । प्रति किमि प्रति कोर भन्ने कुराको मापदण्ड के हो ? कोरमा के कति छ भन्ने कुरा खोतल्नु पर्ने अवस्था छ । प्राधिकरण र दूरसंचारसँग सम्बन्धित सेवामा किलोमिटरको मापन कसरी गर्ने । अधिराज्य भरिको पोल र कोरको हिसाब निकालेर मूल्य तोक्ने विषय नै हास्यास्पद छ । त्यसैले राज्य पक्ष र आम जनतामा सूचनाको पहुँच पुर्याउने माध्यमप्रति प्राधिकरणले हचुवामा मोलतोल गरेको प्रष्ट छ ।

यो विषय जनप्रतिनिधि हुँदै जनतासम्म पुगिसकेको छ । पोल स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रको जमिनमा गाड्ने पैसा एकलौटी रुपमा प्राधिकरणले कमाउने नगर र गाउँ पालिकालेसमेत जग्गाको भाडाको सवाल उत्पन्न गर्ने अवस्था छ । यो कुरा सेवा प्रदायकले अहिले सरदर मासिक १५ सयमा दिएको सेवा प्राधिकरणको हचुवाको मूल्य तिर्दा ६ सय थपिन गइ २१ सय पुग्ने छ । टिभी र इन्टरनेट सेवाको उपभोक्ता नगर र गाउँपालिका बासिन्दा र प्रतिनिधिसमेत हुन । प्राधिकरणले थप गम्भीर त्रुटि गरिरहेको छ । बीस वर्ष पुराना वा जिर्ण पोलहरु फेर्ने प्रकृया अनुसार उसले फेर्न पाउछ । तर सेवा प्रदायकसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्दैन । बानेश्वर क्षेत्रमा पोल फेर्ने निहुमा तिनीहरुलाई किन खबर गर्ने भनी इन्टरनेटका तारहरु जथाभावी फालिएको छ । जसले गर्दा इन्टरनेटको माध्यमद्वारा पढिरहेको विद्यार्थी एवम् अन्य सेवाग्राहीलाई मर्का परेको छ ।’