जलस्रोत व्यूरो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक विनियमावली २०६८ अनुसार सबै बैंक हिसाबको मासिकरुपमा हिसाब मिलान गरेको पाइएन । प्राधिकरणको विगत वर्षदेखि नै नगद तथा बैंक मौज्दात फरकका लागि रु तीन करोड ५४ लाख व्यवस्था गरेको छ । नगदमा प्राप्त आय दाखिला नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गरी हिनामिना रकम असुल गरी कारबाही गर्नुपर्दछ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
यो विषयमा प्राधिकरणका अर्थ निर्देशनालयका डिएमडी लेखनाथ कोइराला– ‘भन्नुहुन्छ यो लामो समयदेखि गाविदै आएको रकमको हो । काउन्टरमा उठाइएको बिलको रकम नबुझाएको र विगत द्वन्द्व कालदेखिको हिनामिना भएको रकम हो । यसमा छानविन हुँदैछ, असुल गर्नुपर्ने रकम हो ।’
आर्थिक अनुशासन प्राधिकरणले नेपाल सरकार र दातृ निकायबाट, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋण २०७६ मसान्तसम्म रु एक खर्ब २३ अर्ब ७६ करोड छ । विगतदेखि नै नेपाल सरकारको हिसाबसँग मिलान गरी मौज्दात यकिन गरेको छैन । ऋण तथा ब्याज तालिकाअनुसार भुक्तानी हुन सकेको छैन । भाखा नाघेको ननाघेको सावा व्याज लेखिने गरी विवरण समेत छैन । व्याज रकम भुक्तानी नगरी दायित्वमा देखाउँदै आएकोले वर्षेनी ऋण रकम वृद्धि भइरहेको छ ।
महालेखा प्रतिवेदनले ऋण तथा ब्याज अध्यावधिक गरी तालिकाअनुसार भुक्तानी गर्नु पर्ने भनेको छ । प्रतिवेदनले औंल्याएका कुरा विगत देखिने आलटाल हुँदै आएको हुनाले अर्थविद्हरु यो रकमको हिसाब मिलान नहुन्जेलसम्म हिनामिना नै हो भन्ने बताउँछन् । अर्थशास्त्रीहरु आर्थिक हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त राख्न नसक्नुलाई हिनामिना हो भन्ने अर्थ लाग्ने बताउँछन् ।