प्राधिकरणको बक्यौताको कुरा गर्ने हो भने कहाली लाग्दो छ । आजको दिनमा साँच्चै भन्ने हो भने उठाउने व्यक्ति वा निकाय छैन । गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत लेखनाथ वितरण केन्द्रले करिब १४ करोड रकम एनसेलले नतिरेको अवस्थाममा विद्युत ऐन नियमावलीको अधिकार प्रयोग गरी लाइन काटेर चर्चा कमाएको छ । यो सँगै अन्य बक्यौता नतिर्नेको लाइन काटेर असुल गर्न अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने प्रश्न छ ।
यसरी रकम नतिर्नेहरुमा अर्धाखाँची सिमेन्ट पशुपति मुरारका ४२ करोड, जगदम्बा स्टील /सिमेन्ट साहिल अग्रवाल २ अर्ब ५० करोड, त्रिवेणी /घोराही सिमेन्ट संघाइ समूह १ अर्ब १५ करोड, हामा आइरन बिके श्रेष्ठ ९ करोड, हुलास स्टील शेखर गोल्छा २२ करोड, कसमस सिमेन्ट प्रदिप जंग पाण्डे १३ करोड, तथा रिलायन्स स्पीनिङ्ग मिल्स पवन गोल्यानकाे ९६ करोड बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले सकिरहेको छैन ।
मारुती सिमेन्ट ६० करोड, सूर्य नेपाल ७ करोड, एभरेष्ट पेपर मिल्स १५ करोड, रोल्पा सिमेन्ट ३ करोड, सोनापुर सिमेन्ट दाङ ४० करोड, जगदम्बा सेन्थेटिक्स २० करोड, अशोक स्टील २३ करोड, शुभ श्री अग्नी सिमेन्ट १४ करोड, रघुपति जुटमिल ९ करोड, अरिहन्त पोलिप्याक्स ७ करोड लगायतका देशका  उद्योगपतिहरुले प्राधिकरणको बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । यस्ताे बक्यौता १५ अर्ब पुगेको छ । रमाइलो पक्ष के छ भने यी व्यापारीको नाम, रकम र ठेगाना ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका प्रमुख डिएमडी हरराज न्यौपानेले लुकाएर राखेका छन् । यस विषयमा बारम्बार कुरा गर्न खोज्दा उहाँ कुरा गर्न तयार हुनुहुन्न र अन्य कर्मचारीसँग बुझ्ने प्रयास गर्दा डिसियसका डिएमडीसँग सबै विवरण भएको बताउने गरेको कुरा अझ रोचक छ ।
चर्चित एमडी कुलमान घिसिङको कार्यकालमा समस्या सिर्जना भएर पनि समाधान गर्ने प्रयास भएन भन्दा हुन्छ । त्यसवेलासम्म यो समस्याको समाधान व्यवस्थापनको क्षेत्राधिकार भित्रै थियो । उनै एमडीले क्षेत्राधिकार नघाउँदै संचालक समितिमा प्रवेश गराए । संचालक समितिले रकम असुल गर्ने निर्णय गरिसकेर पनि घिसिङ नेतृत्वको व्यवस्थापनले रकम उठाउन सकेन । संंचालक समिति सदस्य भक्त बहादुर पुनको नेतृत्वमा दुई पटक छानविन समिति गठन गरियो । सो समितिले समेत रकम असुल गर्न भनेको छ । उता संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी पर्यो । समितिले सासंद मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उप समिति बनाएर छानविन गरायो । उपसमितिले कैफियत जनाउँदै थप छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाउने निश्कर्ष सहित प्रतिवेदन तयार पारी समितिमा बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदन समितिका सभापति भरत शाहले कब्जामा राखेर पचाइदिए ।
यही विषयमा क्याविनेटले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, ऊर्जामन्त्री वर्षामान पुन र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव समेतको उच्चस्तरिय छानविन समिति बनायो । समितिको अन्तिम निश्कर्षले रकम उठाउने नै भन्यो । त्यसपछि विद्युत नियमन आयोगमा यो विषय पुगेको छ । अन्त्यमा यस विषयले अख्तियारमा पनि प्रवेश पायो । र अख्तियारले टिओडी मिटरको आधारमा रकम असुल गर्नु भन्ने आशयको पत्र प्राधिकरणमा पठाएको छ । यो सबै कथाको अर्थ के हो त भन्दा लेखनाथ वितरण केन्द्रले एनसेलको वत्ति जुन नियमावलीले काट्यो । त्यो विनियमावली ढिला चाडो यी प्रतिष्ठित साहुहरुको हकमा समेत लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो ।