नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ सालमा अप्टिकल फाइवर प्रयोगकर्ता र विद्युतको पोल प्रयोग गरी केवुल टिभी र इनटरनेट सेवा संचालन गर्ने सेवा प्रदायकबीच विवाद सिर्जना भएको र हालसम्म पनि विवाद कायम रहेको छ । विवादको कारण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको प्राधिकरणले भाडा दर ३५० प्रतिशत भन्दा बढी बृद्धि गरेकाले भएको हो ।
पछिल्लो समय यहि मंसिर १४ गते सूचना तथा संचार मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा यस सम्बद्धमा बैठक बस्यो । बैठक २०७५ श्रावण देखि विवाद समाधान नहुँदा बीचको रकम के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बसेको थियो । तर उक्त बैठकले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । बैठकमा संचार मन्त्रालयका सहसचिव विनोद सिंह, दूर संचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, टेलिकमका महाप्रवन्धक डिल्लीराम अधिकारी र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उपस्थिति थियो ।
डिजिटल फाउण्डेशन गाउँगाउँ र घरघरमा पुर्याउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएकाले अतिरञ्जित भाउ बढाउनु नहुने संचार मन्त्रायको धारण उक्त बैठकमा आएको थियो । तर घिसिङले भने एक किमिमा ३३ वटा पोल हुन्छ र सेवा प्रदायकलाई मर्का नपर्ने तर्क गरेका थिए भन्ने जानकार सुत्रको भनाइ छ । सेवा प्रदायकले भने सहरमा बाङ्गो टिङ्यो गरेका साँघुरो र गुजुमुजु घरहरु भएका स्थानमा हुन सक्ला तर सहर बाहिर भने करिब २० वटा मात्र पोल हुने बताउँछन् । २० वटा पोलको हिसाबले वार्षिक ४ हजार पर्न आउँछ भने बढाइएको भाडा अनुसार १४ हजार ५ सय हुन आउँछ ।

सुत्रका अनुसार घिसिङले दोरम्भास्थित गाउँको घरको इन्टरनेट जोड्दा ८ सय रुपैयाँ सेवा प्रदायकले लिएको र प्रदायकले प्राधिकरणलाई बढी पैसा तिर्न आपत्ति नहुने भनि केही मानिसलाई सुनाउने गरेको आरोपसमेत छ ।
नयाँ दर के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ । यहि मंसिर ८ गते विद्युतीय पोलहरुको प्रयोग सम्बन्धी समस्याको तत्कालिन तथा दीर्घकालिन समस्याको समाधान गर्न गठित समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केवल टिभी प्रदायकका प्रतिनिधिसमेतको सहभागिता थियो । सो बैठकमा पनि संचार मन्त्रालयका प्रतिनिधिकहरुले प्रत्यक्ष रुपमा आम जनतालाई असर पर्ने भएकाले ठूलो अन्तरमा मूल्य बढाउन नहुने बताएका थिए भने नेविप्राका प्रतिनिधिले भने बढाएको मूल्यलाई पुष्टि गर्न खोजेका थिए । तर सेवाप्रदायकका प्रतिनिधिले भने २०७५ मा बढाइएको अचाक्ली मूल्य कुनै हालतमा तिर्न नसक्ने अडान राखेका थिए ।
उक्त समितिको बैठक संचार मन्त्रालयका सहसचिव विनोद प्रकाश सिंहको नेतृत्वमा बसेको थियो । सोही बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल, विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक श्रीरामराज पाण्डे, दूर संचार प्राधिकरणका निर्देशक डा. सुरेन्द्र लाल हाडा, सहायक निर्देशक कैलाश कार्की, दूर संचार कम्पनीका प्रवन्धक डा. बिमल आचार्यको सहभागिता थियो ।
सूचना तथा संचार मन्त्रालयका उपसचिव अनुप नेपाल र शिवप्रसाद त्रिपाठी ई. सुबोध नेपाल र ई. कृष्णकुमार झाकाे सहभागिता थियाे । त्यसैगरी केवल टेलिभिजन महासंघ का अध्यक्ष ध्रुब शर्मा र सल्लाहकार दिनेश सुवेदी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ, डिजिटल टिभी प्रदायक महासंका तर्फबाट सिइयो सुवास खड्का, पूर्व अध्यक्ष विनय बोहोरा र कोषाध्यक्ष पुष्कर बडालको सहभागिता थियो ।

यसैबीच २०७८ असोज १३ गते नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरी १४ गते काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरेको थियो । सोही दिन ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको थियो । १३ गते दिनेश सुवेदीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरी सो समितिले विरोधका कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।
इन्टरनेट सेवा र डिजिटल टिभी सेवा प्रदायक संघ तथा केवुल टिभी महासंघ गरी ४ वटा संगठनको सहकार्यमा संघर्ष अगाडि बढेको थियो । सेवा प्रदायकको आवाजमा निजी टिभी च्यानल, चलचित्र संघ लगायतका संस्थाको समर्थन रहेको थियो । तर वल्डलिङ्क संचालक दिलिप अग्रवाल भने विरोधका कार्यक्रमबाट पछि हट्न थालेको बताइन्छ । विश्व बैंकको फण्डमा प्राधिकरणको विजुलीको तार अण्डरग्राउण्ड गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढेको छ । एडिबिले सुरु गरेको आइएसपि, एनटिसि र एनसेल सबैलाई बोलाएर विद्युतका तार अण्डरग्राउण्ड गर्दा सेवा प्रदायकलाई कस्तो संरचना चाहिन्छ भन्ने कन्फर्मेसन गरेको थियो । प्रदायकले सकेसम्म बढी डक्ट होस् भन्ने प्रस्ताव गरेकोमा एडिबिले ४ डक्ट राखिदिने भएको छ । यहि नेर वल्डलिङ्क अग्रवाल र प्राधिकरणका निर्देशक इन्ट्रेश मिलेको सुत्रको दावी छ ।
विद्युत प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार सेवा प्रदायकको आन्दोलन बिथोल्ने मौका घिसिङले खोजिरहेको वेला वल्डलिङ्क अग्रवालले साथ दिने भएका हुन । अग्रवाल अरु जे सुकै गरुँन ४ वटा डक्टमध्ये पहिलो आफ्नो सेवा घुसाउन चाहन्छन् । यसका लागि उनी घिसिङलाई चिढ्याउने नभइ खुसी पार्न चाहन्छन् भन्ने सुत्रको दावी छ । युकेको सिडिसि कम्पनीकोसमेत लगानी रहेको वल्डलिङ्कका अग्रवाल सेवा प्रदायकको संयुक्त कार्यक्रमबाट बाहिरिएका हुन् । जसले घिसिङलाई फाइदा हुन्छ भनि प्राधिकरण सुत्रले बताएको छ ।