संखुवासभामा निर्माणधिन १०६१ मेगावाटको अपर अरुणको काम सुस्त गतिमा चलेको छ । अपर अरुणका प्रवन्ध निर्देशक फडिन्द्रराज जोशी डिपिआर अध्ययनको काम भइरहेको हुँदा अहिले यति उति प्रतिशत काम सकियो भन्न हुँदैन भन्नुहुन्छ । डिपिआरको काम सकाउन पहिला ड्रिलिङको काम सकाउनु पर्ने हुन्छ । सो सम्बन्धमा जोशी भन्नुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतकै माटो, ढुंगा तथा कंक्रिट प्रयोगशालाले ड्रिलिङको जिम्मेवारी पाएको छ ।
जोशी भन्नुहुन्छ अहिले ड्रिलिङको कामको स्पीड बढेको छ । ७ वटा मेसिन फिल्डमा लगेको छ र अबको ५/६ महिनामा काम सकाउँछु भनेको अवस्था छ । सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको छ । व्यवस्थापनले उच्च प्राथमिकता दिनु पर्ने भनेको छ तर ठाउँ पनि अफ्ट्यारो छ, कोभिडको समस्याले केही ढिला हुन पुगेको हो ।
प्रयोगशालाका प्रमुख अजयसिंह महरा आर्मीको हेलिकप्टर करिब ३ महिनादेखि हुम्लामा थन्किएकोले ‘सेस्टीन’ भन्ने ठूलो मेसिन लान सकिएको छैन । किन ढिला भो भन्ने कुरा आर्मीलाई सोध्नुपर्छ, यो आर्र्मीको कुरा हो । पहिला पनि के के लेख्नु भो विचार गरेर लेख्नु भनी महराले धम्कीको भाषा प्रयोग गर्दै अहिले यति नै भनी अन्य कुरा गर्नबाट पन्छिनु भयो ।
नवौँ तहका कृष्ण बस्नेतजिओलोजिष्ट तथा ड्रिलिङकोअर्डिनेटर कृष्ण बस्नेतसँग कति रकमको काम हो ? कति खर्च भयो र कतिको काम भयो त ? भन्ने जलस्रोतको प्रश्नमा म भर्खरै राहुघाटबाट आएको हुनाले लेखाजोखा गरी नसकेको बताउनु हुन्छ । राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनको महिला विभाग सचिवसमेत रहेकी प्रयोगशाला लेखा प्रमुख शारदा पराजुलीलाई ११ महिनामै केन्द्रमा तानेर सो स्थानमा शिव रिमाललाई  त्यहाँ पुर्याएइको हो । पराजुलीले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा पालन गर्न नसकेको केन्द्रको आरोप छ ।
मुख्य कुरा के हो भने प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङको अघिल्लो कार्यकाल २०७७ भाद्र मै प्रयोगशालाका महरा र कम्पनीबीच १६ महिनामा ड्रिलिङको काम सकाउने गरी संझौता गराइएको थियो । करिब ४० करोड खर्च गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रयोगशालाले १५ महिना बित्दासम्म २० प्रतिशत पनि काम नगरेको प्राधिकरणको उच्च सुत्र भन्छ । प्रयोगशाला महराको असक्षमताका कारण यस्तो हाल हुन गएको हो । इन्जिनियरिङ विभागका डिएमडीहरुले पटकपटक महरालाई छिटो छरितो रुपमा काम अघि बढाउन र निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न चेतावनी नै दिनुपरेको छ । अब उमेर हदका कारण जागिर खाएको १९ वर्षमै अवकाश हुन करिब ७ महिना मात्र बाँकी रहेको र पेन्सन पनि नपाउने भएकाले महरा सरको ध्यान काममा भन्दा पनि अन्तै केन्द्रित हुने हुँदा महिना र दिन गन्दैमा समय बित्छ, काम हुँदैन भनि प्राधिकरणमा बेलावखत चर्चा चल्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रयोगशालाको आर्थिक कारोवार पनि पारदर्शी र कानुन सम्मत नभएको समाचार प्राप्त भएको छ । ड्रिलिङमा काम गर्ने मजदूरको नाममा करिब ३ करोड कम्पनीबाट प्रयोगशालाले लिएकोमा ४० प्रतिशत रकममात्र मजदूरले पाएका छन् । सहायक कम्प्युटर अधिकृत रामहरि गौतम र ८ औँ तहका जियोलोजिष्ट अनिल पुडासैनीले २५ जना मजदूरको भुक्तानीमा नगद आफै लिने, सहि गर्ने र मजदूरलाई नगदै भुक्तानी दिने गरेको दावी छ । मजदूरको नाममा खाता खोली रकम जम्मा गरिदिनु पर्ने राज्यको कानुनी प्रावधान विपरित ४०–६० प्रतिशत मिलान गर्न यसो गरिएको गुनासो बाहिर आएको छ । ६० चाहिँ तल देखि माटो ढुंगा, इन्जिनियरिङ र एमडी कार्यालयसम्म प्रतिशतकै आधारमा पुग्ने गरेकोसमेत आरोप छ । समयमा काम चाहिँ नगर्ने तर ४०–६० को काम चाहिँ प्रायः सबै कम्पनी र आयोजनामा हुने गरेको आरोप छ ।