काठमाडौं । ‘One Mistake game over’  यो सोचनीय स्लोगन छ । विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापनको गल्ती र त्यसलाई ढाकछोप गर्न सघाउने संचालक समिति, उर्जा मन्त्री र सिङ्गो सरकार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताको प्ररपोगण्डाको पार लगाउन पटक पटक कानुन मिच्ने कसरतमा लागिपरेको छ । यो देख्दा प्रधानमन्त्री ओली समक्ष सहि सुचना नपुगेको हुन सक्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग गरेको विषयमा उसैको कार्यक्षेत्रमा पठाउनुको सट्टा सरकार कानुनले नमिल्ने कसरत गरिरहेको छ भन्दा–‘सरकारलाई कानुन सिकाउने भन्ने ?’ दम्भले वेरिएको प्रश्न आउला । कुरा के हो भने सरकारले गरेको काम नै त्यस्तै देखिएको छ । विद्युत महशुल नियमावलीले ग्राहकलाई विजुली जोडिदिने विल काट्ने, पैसा उठाउने, समयमा नतिरे जरिवाना लगाउने, अटेर गरे लाइन काट्ने आदि इत्यादी कामको जिम्मेवारी व्यवस्थापनको हो भनेको छ । सिंगो सरकार विजुलीको पैसा उठाउन थालेको देख्दा फिस्स हाँसो उठेको मानिसहरुको भनाइ छ ।
व्यस्थापनले त्यति काम गर्न नसकेपछि संचालक समिति छ नि । हो, त्यही संचालक समितिको २०७६ कार्तिक १६ गतेको ८०९ औं बैठकले संचालक समितिबाट गठित उपसमितिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बारे केही निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयको ३ (क) मा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका ग्राहकहरुले २०७२ साउन देखि २०७३ असारसम्म र त्यसपछि प्रतिदिन उद्योग संचालन गरेको अवधीको खपत विवरण अनुसार त्यस्ता ग्राहकबाट नियम अनुसार लिनु पर्ने महशुल हाल लिइरहेको महशुल तथा यस्ता ग्राहकको निवेदन दावी उल्लेख छ । त्यसैको (ग) मा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका / लिने ग्राहकहरुको नयाँ विद्युत महशुल दरको प्रस्ताव भनिएको छ । यसरी प्राधिकरणले ड्याङका ड्याङ विल काट्ने तर कति समय विद्युत दिइयो, कति युनिट दिइयो, दररेट कति हो, डेडिकेटेड के ट्रंक के भन्ने कुरा आफैमा दुविधा रहेको देखिन्छ । तर पनि विल काटेर उधाराेमा नाफा देखाइरहेकाे छ ।
यसमा आन्तरिक कुरा के छ भने व्यापारी जति सबैलाई खर्याक खुरुक डेडिकेटेड र ट्रंकमा खादेर एक वर्ष अगाडि तन्काएर ग्वाम्म रकम झारेपछि प्राधिकरण नाफामा जाने र ३६५ दिन दीपावली हुने सोचले गर्दा अहिले मुर्ख्याइँ जुक्तिमा परिणत भएको हाे भन्दा कसैको पारो नताते हुन्छ । त्यसले के भो त भन्दा डेडिकेटेड र ट्रंकका लागि सबै व्यापारीले निवेदन दिएका थिएनन् । कतिपयले निवेदन दिएर सुविधा उपयोग गरी दाम पनि दिएका थिएनन् । यी दुबै पक्षका व्यापारी छ्यासमिस भए । अहिले मैले निवेदन दिएकै छैन । उसो भए टिओडि मिटर देखाओ । मैले कति घण्टा कुन कुन दिन तिम्रो कति विजुली बालेछु त भन्दा प्राधिकरणले देखाउन सकेन । यसरी व्यवस्थापनको कमजाेरी सकारेर संचालक समितिले निर्णय गरेर पनि कामै भएन । संचालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गराउने पनि व्यवस्थापन नै हो । यो एउटा पाटो भयो । अब यही विषयमा सार्वभौम संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलेसमेतले छानविन गरिरहेको छ । समितिमा २०७६ जेठ ६ गते कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हस्ताक्षर गरी रु ९ अर्ब ९ करोड ४० लाख ४६ हजार ६४१ रुपैयाँ ५६ पैसा उठाउन बाँकी भनेर पेश गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।  याे काम गर्न सकेन । एक प्रकारले यसलाई म बाट यो काम हुन्न, मैले सकिन भनेर हात उठाए सरह नै हो । त्यसैले लेखा समितिका माननियज्यूहरुबाटसमेत यो ४ सय २५ दिनमा निर्णय दिन नसक्नु /नचाहनु फटाफट काम गर्न नरुचाउनु खासमा के अल्छि मात्र गरेको हो त ? भनि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । समितिका सभापति भरत कुमार शाहले उपसमितिले बुझाएकाे प्रतिवेदनलाई ह्याकुलाले चेपेर राख्नुले समितिप्रति प्रश्न उठ्न थालेकाे छ । अर्को कुरा के छ भने अदालतमा हामीले डेडिकेटेड र ट्रंकका लागि निवेदन दिएको छैन । जवरजस्ती मोटो रकम आयो । तिर्नलाई कुनै आधार छैन । हामीले नमागेको सेवा लगाएर प्रयोग नगरेको विजुलीको विल उठायो भनि व्यापारीहरुले निवेदन हालेका थिए । त्यसमा अदालतले त्यही ठाउँमा आफ्ना कुरा राख्नु, तिर्न पर्ने तिर्नु, तिर्न नपर्ने नतिर्नु । त्यसपछि अदालत छ भनेको अवस्था छ । प्राधिकरण पुनरावेदनमा जाँदा उसले उठाको विल सरहको रकम जम्मा गरेपछि मात्र सुनुवाइ हुन्छ । सुनुवाइ गर्नेमा प्राधिकरण / नियमन आयोगकै व्यक्ति हुन्छ । पैसै राखेपछि त अँ तिर्नु पर्ने निस्कियो भन्दिए कुरै खत्तम । यसैको व्यापारीमा डर छ ।

यति कहानी भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले समिति गठन गर्नुको कानुनी आधार औचित्य दुवै देखिदैन । जुन संचालक समितिले रकम असुल उपर गर्ने निर्णय गर्यो । सोही समितिका अध्यक्ष र सदस्यको अर्को समितिले गर्ने अर्को सिफारिस एक अर्कामा बाँझिदाको अवस्थामा पनि कानुनी प्रश्न अवश्य उठ्छ । व्यापारीको दृष्टिकोणबाट प्राधिकरण पिडक हो । यसको अर्थ प्राधिकरणका व्यवस्थापक/संचालक पिडक हुन्छन् । तरपनि दुबै समितिमा बसेर निर्णय गर्ने ब्यक्तिहरु एउटै हुन । अब संसारमा कुन त्यस्तो देश छ कि पिडक नै न्याय सम्पादन गर्ने भूमिकामा हुन्छ । यो त सायद कुनै पिक्चरमा पनि छैन । वास्तवमा कुरा के छ भन्दा यो विषयमा २०७६ साल मंसिरमा वालुवाटारबाट कार्यकारी निर्देशकलाई फोन गरेर व्यापारीको लाइन नकाटिदिनु भन्ने कुरा बाहिर आएको सन्दर्भमा प्रमका निकट सहयोगी इन्द्र भण्डारीलाई यस संवाददाताले फोन गरी कुरा के हो भन्दा हामी कानुन सरह होस भन्ने कुरामा दृढ छौ भन्ने जवाफ आएको थियो । साथै यो कुरा प्रम समक्ष पुर्याइ दिनु होला भन्दा उहाँले बुझेर एक हप्तामा खबर गर्ने जवाफ दिनु भएको थियो तर त्यो एक हप्ता आजसम्म आएको छैन ।