काठमाडौं । लेखा प्रणालीमा आय र खर्चलाई वास्तविक आधारमा लेखाङ्कन गर्नु लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । एक्रुएल आधारमा लेखाङ्कन भन्नाले भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार सिर्जना हुनासाथ त्यस्तो भुक्तानी प्राप्त भएको सरह मानी आय र खर्चमा लेखाङ्कन गर्नु हो । प्राधिकरणले खपत भइसकेको तर असुल उपर हुन नसकेको बिक्रीलाई एक्रुयल आधारमा लेखाङ्कन गरी सो बिक्रीलाई आयमा देखाउनु पनि लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार नै हो ।
प्राधिकरणलाई तिर्नु पर्ने महशुल निर्धारण समयमा नबुझाएमा विद्युत लाइन काट्न सकिने व्यवस्था विद्युत महशुल संकलन विनियमावलीमा उल्लेख छ । उता नियमावली अनुसार कुनै ग्राहकले मिटर रिडिङ गरेको मितिले ६० दिन भित्र उक्त महशुल नतिरेको खण्डमा उक्त ग्राहकको लाइन कट्टा गरिने छ । यस्तै गरी ६ महिनासम्मा पनि सो बक्यौता रकम नतिरेमा सो ग्राहकलाई कालो सूचीमा समावेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।
निर्धारित समयमा समेत महशुल नबुझाएका ग्राहकको लाइन कट्टा गरी आवश्यक काम कारवाही अघि नबढाइ निरन्तर विद्युत खपत गर्न दिएर सो रकमलाई प्राधिकरणको नाफामा समावेश गरेको पाइन्छ । नियम अनुसार लाइन कट्टा गरी असुल उपरको प्रकृया बढाइ ग्राहकसँग असुल गर्ने नियम रहिरहँदा लामो समय देखि असुल हुन नसकेको बक्यौताको असुल हुने नहुने सुनिश्चितता गरी उक्त रकम लाई व्यवस्था गरी संस्थानको नाफा नोक्सान हिसाबमा (Prudence concept) अनुसार लेखाङ्कन समायोजन गर्न सक्ने लेखाको सिद्धान्त भित्र पर्छ । तर प्राधिकरणले उक्त रकमलाई सो अनुसारको व्यवस्था गरेको पाइएन ।
जस अनुसार एक आबको बक्यौता सोही आबको नाफामा राख्न एक्रुएल लेखा प्रणाली अन्तर्गत मिल्छ । तर, अर्को आबमा पनि उक्त बक्यौतालाई खर्चमा नराखी नाफामा राख्नु लेखाको सिद्धान्त विपरित हो । उक्त आम्दानीले नाफाको अंक बढाए पनि वास्तविक नाफा भएको हुँदैन ।
यस तथ्यले प्राधिकरणले नाफाको रकम ११ अर्ब देखाएर प्रचार प्रसार गरेपनि ३/४ वर्षको बक्यौता जुन एउटै ग्राहकबाट नउठेकोलाई नाफामा राख्न कानुनी रुपमा नमिलेको कुरा चार्टर एकाउन्टेन्ट सुत्रले बताएको कुरा हो । अब प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ११ अर्ब नाफाको प्रचार सरासर झुटो भएको खुलेको हाे । डेडिकेटेड र ट्रंक सेवाका ग्राहकले नतिरेको /नउठाएको २०७३ साल देखि २०७५ सालसम्मको बक्यौता ९ अर्ब ९ करोड रकम लगातार नाफामा राखेर लेखा प्रणालीमा झुटो विवरण लेखिएको सिएको भनाइ छ । विद्युत विनियमन अनुसार ६० दिन नाघेको र अर्को आबको पछि कालो सूचीमा राखेर कारवाही गर्नु पर्नेमा ४ वर्षसम्म नउठेको बक्यौता नाफामा जोडेर झुटो नाफा देखाएको प्रष्ट हुन्छ । उसो त उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा विजुली खेर गएर दैनिक २ करोड घाटा भएको विवरण सुनाउदाका बखत दैनिक ७.५ करोड घाटा थियो । उक्त झुटो तथ्याङ्क पनि एमडीले मन्त्रीलाई दिएको हो । एमडीले पटकपटक झुटो विवरण दिने र उर्जा मन्त्रीले सोही झुटो विवरण सार्वजनिक गर्दै जाने कुरामा विद्युत जानकारहरु मन्त्रीलाई खरिद गरेको छ सम्म भन्ने गर्दछ । तर मन्त्रीलाई खरिद गरेको कुरामा भने याे समाचारदाता सहि मान्दैन । कुरा यति चै हो कि मन्त्रीले प्राधिकरणका सम्बन्धमा सार्वजनिक गर्ने विवरण एमडीले नै उपलब्ध गराउने हो र ती विवरण र वास्तविकताको अन्तर भने ठूलो छ ।