काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले विद्युत प्राधिकरण ८ अर्ब ८९ करोड घाटामा रहेको देखाएको थियो । त्यस वखत विद्युत उत्पादन जम्मा ८ सय १ मेगावाट र ग्राहकको संख्या ३३ लाख रहेको थियो । २०५८ सालदेखि महशुल समायोजन भएको थिएन । भारतबाट महंगोमा (प्रति युनिट १२) विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो । भारतबाट जम्मा १५ स्थानबाट नेपालमा विद्युत आयात हुने गर्दछ । विद्युत आयात दुई मोडालिटिमा हुन्छ । ढल्केबर मुजफपुर ४०० केभीए प्रशारण लाइनबाट आयात हुने विजुली भारतको केन्द्रीय सरकारसँग भएको समझदारी अनुसार हुन्छ । जुन सस्तो छ ।
२०७२।०७३ मा जम्मा ८० मेगावाट विजुलीमात्र उक्त लाइनबाट आयात भएको थियो । उक्त लाइनबाट आयात हुने विजुलीको मूल्य ने रु ५।४४ रुपैयाँ प्रति युनिट पर्दछ । २०७३।०७४ पछि ढल्केबरमा २२० केभीको सवस्टेशन निर्माण भएपछि ३०० मेगावाटसम्म विजुली आयात भएको छ । अहिले पनि १८३ मेगावाट विजुली उक्त प्रचारण लाइनबाट नियमित आयात भइरहेको छ । अर्को मोडालिटी पावर एक्सचेन्ज संंझौता अन्तर्गत बिहार र उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी बोर्डसँग भएको समझदारी अनुसार आयात हुन्छ । यसको मूल्य प्रति युनिट रु १२ सम्म पर्दछ ।
२०७२।०७३ मा औषत बिक्रीदर ८।७३ पैसा भएको देखिन्छ । नेविप्राले महंगोमा भारतबाट विजुली किनेर सस्तोमा बेच्छ । यसरी बिक्री गर्दा मासिक रुपमा ३३ करोड नेविप्रालाई घाटा थियो । २०७२।०७३ मा महशुल निर्धारण आयोग मार्फत विजुलीको बिक्री मूल्य (महशुल दर) मा २० प्रतिशतले बृद्धि भयो । सोही समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विजुली उपयोग गर्ने ग्राहकको लागि ६५ प्रतिशतसम्म थप प्रिमियम लगाउने व्यवस्था गरियो । यी दुबै व्यवस्था २०७३ साउनबाट लागू भयो । उक्त व्यवस्थाबाट विद्युत प्राधिकरणले २०७३।०७४ मा थप रु ९ अर्ब आम्दानी गर्ने प्रक्षेप्रण थियो ।
ग्राहकको संख्या बढ्दै जाँदा उक्त आम्दानी पनि स्वभाविक रुपमा बढ्दै गयो । बिहार र उत्तर प्रदेशबाट आयातित विजुलीको परिणाम घटाइ ढल्केबर मुजफपुर ४०० केभी लाइनबाट विद्युत आयात बढाउदै जाँदा प्राधिकरणलाई वित्तीय रुपमा ठूलो फाइदा भयो । मूल्य समायोजन पछि औषत बिक्रीदर १०।६० पैसा कायम भएको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन ८०१ मेगावाटबाट बढेर २०७५।०७६ सम्म आइपुग्दा १२५८ मेगावाट पुगेको देखिन्छ । साथै ग्राहक संख्या ४० लाख पुगेकाे छ । यो बीचमा भारतबाट आयातित विजुलीको औषत खरिददर रु ८ र आन्तरिक तर्फ निजी प्रवर्द्धकबाट खरिद गरिएको विजुलीको प्रति युनिट मूल्य रु ४ कायम भएको देखिन्छ ।
महशुल बृद्धिबाट २०७३।०७४ देखि २०७६।०७७ सम्म प्राधिकरणलाई थप ४४ अर्ब राजश्व उठाइ आम्दानी गरेको छ । यसमा २८ अर्ब उद्योगबाट र १६ अर्ब ग्राहकबाट थप भएको छ । चुहावट प्रतिशतमा घटेपछि रकम बढेको देखिएको हो । २०७२।०७३ मा विद्युत चुहावटबाट ११ अर्ब नोक्सान भएकोमा २०७५।०७६ मा बढेर १२ अर्ब नोक्सान भएको देखिन्छ ।
यस बीचमा भोटेकोसी जलविद्युत आयोजना ४५ मेगावाट ३ वर्ष बन्द हुँदा वार्षिक १.५ अर्बका दरले ४.५ अर्ब वचत भएको छ । फाइनान्सियल स्टक्चरिङ अन्तर्गत (व्याजदर घटाएको, लोनलाई शेयरमा परिणत गरेको) ६ अर्ब विद्युत प्राधिकरणलाई फाइदा भएको छ । भारतबाट आयातित विजुलीमा गत वर्ष ६ अर्ब सोधभर्ना गर्ने शर्तमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई दिएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल १५ अर्ब उठाउन बाँकी देखाएको छ । जुन कागजमा मात्र सीमित छ । यसरी हिसाब गर्दा २०७३।०७४ देखि ४ वर्षमा ३२ अर्ब रुपैयाँ भोटेकोसी बन्द भएको फाइनान्सियल स्टक्चरिङ, नेपाल सरकारले सोध भर्ना दिएको, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ४ वर्ष देखिकाे उठ्न बाँकी महशुलबाट  देखाइएको छ । यसले कुशल व्यवस्थापनका कारण प्राधिकरण नाफामा भएको भनि जोड तोडले भ्रामक प्रचार गरिएको छ । तर नाफाको वास्तविकता भने यही हो । यो जो कसैले पनि तथ्य सहित सजिलै बुझ्न सक्छ ।
मुख्यतया प्राधिकरणको वित्तीय पुर्नसंरचना अन्तर्गत ७ अर्ब रुपैयाँ (विश्व बैंक र एशियाली बैंकबाट लिएको ऋणको ८ प्रतिशत ब्याजबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेकोसमेत) भारतबाट आयातित विद्युत महशुल दरबाट घटेको वचत ६ अर्ब रुपियाँ तथा डेडिकेटेड र ट्रंकबाट १५ अर्बको कागजी कोरा आम्दानी देखाउदा निस्किने हिसाबले प्राधिकरणलाई आजको मितिसम्म पनि नाफा प्रमाणित गर्न सक्दैन । उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र तपाइँका निवर्तमान एमडीले भाषणबाजी गरे झैं नाफा पुष्टि गर्न यो तथ्यले चुनाैती गरेको छ । अब पनि नाफा छ भन्ने आधार के छ ?