काठमाडौं । कोभिड–१९ भाईरसको आक्रमणबाट बच्नका लागी सरकारले समस्त ग्राहकहरुलाई विजुलीको महसूलमा छुट दिईरहेको अवस्थामा विद्युतको बिक्री मूल्य बढाउने प्रस्ताव असान्दार्भिक र औचित्यहिन छ ।
नेपाल सरकारले प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत हालको २६० किलोवाट प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्षबाट बढाई ३५० किलोवाट पुर्याउने नीति लिएको अबस्था छ । प्रस्तावित विद्युत महसूलदरले २५० किलोवाट भन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने ग्राहकहरुले बढी मुल्य तिर्नु पर्ने हुन्छ । यसले विद्युतको खपत कम गर्न प्रेरित गर्दछ । सरकारको वजेटले ग्रामीण विद्युतीकरणमा जोड दिएको सन्दर्भमा गाउँमा इण्डक्सन चुलोको प्रयोग गर्न लगाई विद्युतको माग बढाउनु पर्ने हुँदा गार्हस्थ्य वर्गका लागी विद्युतको मूल्य बढाउने भन्दा पनि बढी खपत गर्ने गराउने सरकारको नीतिलाई नै प्रस्ताबित मुल्यले निरूत्साहित गर्छ ।नेबिप्राको प्रस्ताबित मुल्य सरकारको नीतिसककग स्पट्ट रूपमा बाझिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको बिक्री मूल्य मात्र नभई बिद्युतको खरिद मूल्यमा समेत फेरवदल गर्ने प्रस्ताव ल्याउनु पर्नेमा नीजि प्रबर्धकको बारेमा करगं भाच्ने नीति नै अंगिकार गरेको छ । नीजि लगानीकर्ताहरु बाट खरिद गर्ने विद्युतको मूल्यवृद्धि बारे केही पनि उल्लेख गरेको छैन । जबकी नेबिप्रको सरह योगदान नीजि क्षेत्रको रहेको छ ।
नेपालमा विद्युत न्यून भएको बेला भारतको उर्जा वाजरबाट आयात गरी देशको मागको परिपुर्ति गरिदै आएको छ । भारतको टनकपुर, कटैया तथा मुजफ्फरपुर सवस्टेशनबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत आयात गरि हाल लोडसेडिंगको अन्त्य गरिएको छ । र यो भारतबाट खरिद गरि ल्याएको विद्युतको मूल्य उच्च रहेको छ ।
स्वदेशमा विद्युतको उत्पादन बढ्न थालेपछि अहिले विद्युतको बढी हुन थालेको छ । अहिले रातीको समयमा विद्युतको माग कम हुने हुँदा उत्पादित विद्युत पूर्णरुपमा उपयोग गर्न सकिएको छैन । यो समस्याको तत्कालिन समाधानका लागि नेपाल भारतबीच ईनर्जि बैंकिंगको आवधारणा अघि ल्याईएको थियो । नेपाल सरकारको सोचाई रहेको थियो कि आफुसंग बढी भएको विद्युत भारत पठाउने र नपुग भारत बाट ल्याउने र ल्याएको र पठाएकोबीचको अन्तर बरावरको रकम भुक्तान गरेर हिसाब मिलान गर्ने र नेपालमा क्उष् ििभ्लभचनथ को समस्या उत्पन्न हुन नदिने भन्ने हो । यसबारेमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरुकाबीच धेरै चरणमा कुराहरु भएका तर निर्णय हुन नसकी अल्झीरहेको देखिन्छ । के कारणले यो इनर्जि बैंकिंगको कुरा आयो र सेलायो वा किन यो काम भएन यसबारे सरकारको अवधारणा थाहा पाउन जरुरी छ । विद्युतको मूल्य निर्धारण गर्न यस कुराले ठूलो महत्व राख्दछ ।
अहिले भारतीय वजारमाट आयात गरिएको विद्युतको लागी भुक्तान गरिएको मूल्यमा नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत भारतको वजारमा बेच्न वा विनिमय गर्न सक्ने हो की होईन भन्ने यक्ष प्रश्न रहेको छ । भन्न खोजिएको कुरा नेपालीलाई विद्युतको महशुल बढाएर महंगो पार्ने र भारतको वजारमा सस्तो मूल्यमा बेच्ने कुरा न्यायसंगत हुदै हुँदैन त्यसकारण पनि प्रस्ताबित मूल्यको औचित्य देखिंदैन ।
आजका दिन नेपालमा रातको समयमा विद्युत खेर गईरहेको र यसबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत नोक्सान भईरहेको छ र आगामी दिनहरुमा यो क्रम अझ बढने हुँदा यो समस्याको समाधानका लागी सरकारको ध्यान आकर्षित गरिन्छ । रातीको समयमा विद्युतको खपत बढाउन उद्योगहरुलाई विजुलीको महशुलमा कमी गरि दिने तथा पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । विद्युतको महसूल बढाउँदा यस विषयमा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । ठूला उद्योगले बढी विद्युत खपत गर्ने हुँदा उनीहरुलाई कम महसूल र कम खपत गर्नेले बढी महशुल तिर्ने व्यबस्था हुने गरी विद्युतको मूल्यमा समायोजन गर्न आग्रह छ । भारत निर्यात गरेर प्राप्त हुने मूल्य भन्दा स्वदेशी उद्योगले तिर्नु पर्ने मूल्य कम हुनुपर्दछ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छौं ।
नेपाली नीजिक्षेत्रबाट उत्पादन हुने विद्युतको खरिद दर औषत रु. ६.० प्रतिकिलोवाट घण्टा रहेको छ । यो मूल्यमा खरिद भएको विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औषत रु. ११.७३ प्रतिकिलोवाट घण्टामा बेची रहेको छ । विद्युतको खरिद बिक्री गर्ने एकाधिकारवाला यो संस्थाले खरिद मूल्यमा नोक्सानहरु जोडिसकेपछि कति प्रतिशत नाफा लिएर बेच्न पाउने हो एकिन गर्नु पर्दछ । विद्युतको बिक्री मुल्य बढदा नीजि उत्पादकहरुबाट उत्पादन हुने विद्युतको खरिद मूल्य पनि साथ साथै बढाउने नीति लागू गर्न समेत सुझाव गरिन्छ । जलाशययुक्त आयोजनाबाट खरिद गरिने विद्युतको मूल्य कम भयो । यसमा वृद्धि गर्नु पर्ने आवष्यकता बिधुत बिक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्न आवश्यक छ ।
विद्युत नेपाल सरकारको आयको एक प्रमुख श्रोत बन्नु पर्दछ । विद्युतको उत्पादन, वितरण तथा ट्रान्समिशनलाई प्रदेश तहमा बिकेन्द्रीकण गरेर “प्रदेश विद्युत प्राधिकरण” स्थापना गरेमा धेरै जनताले रोजगारीका अवसरहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन ।
नेपाल अव विद्युत निर्यातको वजारमा प्रवेश गर्ने हुँदा हामीले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नमा जोड दिनु पर्दछ । भण्डारण गर्न सकिने तथा चाहेको बेला बेच्न सकिने यस्तो विद्युतको उच्च मूल्य प्राप्त हुनेछ ।
हिउँद र वर्षातका महिनाहरुको लागी विद्युतको मूल्य भिन्न हुनु पर्ने आवश्यकता छैन ।
विधुतको आन्तरिक माग बढाउनका लागी निर्माणाधिन ट्रान्समिशनलाईन आयोजनाहरु तत्काल निर्माण सम्पन्न गरी उद्योगहरुलाई विद्युतको आपुर्ति बढाउनु पर्ने आवष्यकता छ ।
विधुत बिक्री गर्ने संस्थाको खर्च बढी भयो । संस्थागत सुधार गरी खर्च कम गर्नु पर्दछ ।
नयाँ विद्युत ऐन २०७६ आएपछि विद्युत प्राधिकरणको नयाँ संरचनामा जाने छ । विद्युतको Wheeling कानून बनाई लागू गरौं । यसले उत्पादकले सोझै उद्योगलाई बिद्युत बेच्न सक्नेछन ।

                                                                                      आत्माराम दुलाल