जलविद्युत कानून सम्बन्धी कानून व्यवसायीलाई तालिम र अन्तरक्रिया तथा निजी प्रवर्द्धकलाई जागरुक गराउने,  कानुनी अज्ञानताका कारण अधिकारबाट बञ्चित प्रवर्द्धकहरुको पक्षमा कानुनी सहायता र प्रकृया अगाडि बढाउने गरी मुख्य लक्ष्यका साथ आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरा कानून व्यवसायी अधिवक्ता जलविद्युत उद्यमी केदार कार्कीले बताउनु भएको छ । नेपाल बार एसोशियसनले कार्कीलाई जलविद्युत कानून हेर्ने समितिको संयोजकको जिम्मेवारी तोकेपछि उक्त जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने क्रममा आफ्ना भावी योजना बनाउनु भएको हो । उहाँले जलविद्युत कानून सम्बन्धी एउटा समूह बनाएर नै अघि बढ्ने योजना बनाउनु भएको हो ।
ट्रान्समिसन लाइनका कारण हुने नोक्सानी बारे अध्ययन गरिने, ५० लाख भ्याट छुट र असमान पिपिएमा एक रुपता बारेको अध्ययन, निजी क्षेत्रले जग्गा अधिग्रहणका बारे भोग्नु परेको कानूनी समस्या समाधान, प्रवर्द्धकले अध्ययन गरेका आयोजना वास्केटमा राख्ने तर त्यस बखत भएको लगानीको क्षतिपूर्ति नपाएकाे सम्बन्धमा, लाइसेन्सको अवधि मूल्य बृद्धि तथा जरिवाना पाँचलाख बाट १० लाख बनाइदै ( विद्युत विकास विभागले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख कागजात समयमा नै नबुझाए वापतको ) जस्ता थुप्रै समस्याहरु छन् जुन प्रवर्द्धकहरुको कानूनी अज्ञानताका कारण समस्या समाधानको बाटोसम्म पुग्न सकेका छैनन् । जुन तालिम, अन्तक्रिया र निरन्तर संचारको खाँचोमा छन् । यी समस्याका लागि जलविद्युत कानून समितिका संयोजकको हैसियतले उजागर गर्ने अधिवक्ता कार्कीको भनाइ छ ।
यस्ता थुप्रै समस्याहरु विकराल बन्दै छन् । जुन व्यवसायीहरुको नजरमा राम्ररी पर्न सकेका छैनन । उदाहरणको निम्ति विद्युत खरिद बिक्री संझौता भनेको स्पष्ट रुपमा दुई पक्ष बिचको संझौता हुन्छ तर प्रवर्द्धकले आफ्नो एउटा कुरा पनि राख्न सक्दैन । प्राधिकरणले पहिल्यै तयार पारेको कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । यदि यो शर्त मलाई मान्य छैन वा यो कुरा राखौ भन्दा तपाईंकुनै कुरा राख्न पाउनु हुन्न भनिन्छ भन्दै कार्कीले प्रवर्द्धकमा भएको कानूनी अज्ञानताको जलविद्युत कानून समितिले संघर्ष समिति, इपान वा जलसरोकार सम्वद्ध व्यक्ति वा संस्थासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताउनु भयो ।