कुलमानलाई यो अधिकार कस्ले दियो–प्रधानमन्त्रीज्यू
काठमाडौं । नेपाल विद्युत विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको ७४१ औँं बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । सो बैठकले प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुमा कर्मचारी र संचालकहरु तोक्ने, सरुवा गर्ने जिनी प्रवद्र्धकहरुसँग विद्युत खरिद बिक्री संझौता गर्ने विदेशी कम्पनीहरुसँग विद्युत खरिद संझौता गर्ने लगायतका कामहरु गर्न संचालक समितिको स्वीकृति विना नै कार्यकारी निर्देशकले गर्न पाउने अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय पूर्व २५ मेगावाटसम्मको पिपिए गर्ने अधिकार एमडीमा थियो ।
तर, सोही अधिकारसमेत आधिकारीक रुपमा प्राप्त नगरिसकेको अवस्था तथ्यहरुले प्रमाणित गरेकाछन् । कुलमान घिसिङलाई अधिकार दिइएको भनिएको संचालक समिति तथा उक्त समितिको बैठकको भित्रि कथा अर्कै छ । संचालक समितिका अध्यक्ष अनुप कुमार उपाध्याय (तत्कालिन उर्जा सचिव) शान्तराज सुवेदी (तत्कालिन अर्थ सचिव) मनोज कुमार मिश्र, लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, सुरज लामिछाने, चन्द्र टण्डन र सदस्य सचिव कुलमान घिसिङ रहेको उक्त समितिको बैठकमा उपाध्याय, मिश्र, अग्रवाल, टण्डन, लामिछाने र घिसिङको मात्र उपस्थिति रहेको थियो ।
उक्त बैठकले कार्यकारी निर्देशकलाई दिएको अधिकारको निर्णयमा उपाध्याय, टण्डन र घिसिङ तीन जनाको मात्र हस्ताक्षर रहेको छ । सो बैठकमा सहभागी रहेका अग्रवाल, लामिछाने र मिश्रको निर्णयमा हस्ताक्षर छैन । यस बैठकको बहुमत संख्या पुगेको कुरामा दुईमत नरहे पनि निर्णय भएको हस्ताक्षरको आधारमा बहुमत पुगेको देखिदैन । बहुमत नपुगेको निर्णयको अधिकार प्रयोगमा किन यति साह्रो हतार गरियो । यो कुरा गौण यसकारण देखियो कि सो प्रकृतिको काम गर्न/गराउनकै निमित्त यो बैठक बसि निर्णय गरेको देखिन्छ ।
संचालक समितिको उक्त निर्णयले कार्यकारी निर्देशकलाई दिएको भनिएको माथि उल्लेखित कार्यका सम्बन्धमा ‘अब उप्रान्त गर्ने काम कारवाहीहरु प्रचलित विनियमावली/नियम अनुसार हुने व्यवस्थापनको ध्यनाकर्षण सहित निर्देशन गर्ने’ भनि विशेष प्रस्ताव प्राधिकरण ऐन २०४१ अनुसार बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यको राय अनुसार गरिएको समेत प्रष्टसँग उल्लेख छ । २०७३ मंसीर ११ गते बसेको संचालक समितिका सदस्यहरु लामिछाने, अग्रवाल र मिश्रले यो विषय उठानमात्र गर्नु भएन कि प्राधिकरणमा दर्ता गरी/गराई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उर्जा मन्त्रालय, कार्यकारी निर्देशक र प्राधिकरणका सबै डिएमडीहरुलाई बोधार्थ समेत दिएको देखिन्छ । त्यसपछि के भयो कसैलाई थाहा छैन । त्यसपछि यी सबैको ढाकछोप गर्न संचालक समिति नै उल्टापुल्टा गरियो । यो नै सत्य र तथ्य हो ।
कुनै पनि निर्णय गर्दा ऐन नियमको पालना नगर्नु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यो कुरामा ट्रान्सफरेन्सी नेपाल र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान कर्मीहरुको जिकिर सधैं रह्यो । यी र यस्ता कुरामा जोड दिने हो भने ठोस निर्णयलाई कोट्याएर हेरेमा त्यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
संचालक समितिबाट के यही संकेत मिलेको थियो र कार्यकारी निर्देशकले ड्याङका ड्याङ १८८५.९ मेगावाट बराबरको पिपिएमा हस्ताक्षर गर्नु भयो ? त्यो पनि विद्युत नियमन आयोगको सहमति बेगर । यस्ता कुरामा राज्य सधैं निरिह रहेको देखिन्छ । ‘एक पटक पो गाह्रो त त्यसपछि सजिलै सजिलो’ भने झैं ऐन मिच्ने कुरामा पहिलो चोटी थोरै संकोच त्यसपछि त अनगिन्ती काम त्यसरी नै गर्ने, बिस्तारै त्यो थोरै संकोच पनि रहदैन । त्यस्तै देखिएको छ नेविप्रामा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बनाउन खोज्नु भएको भ्रष्टाचार शुन्य देश र कानुनी राज्यको परिकल्पना यस्ता कार्यले पुरा गर्न सक्ला त ? प्रश्न अनुत्तरित छ । १८८५.९ मेगावाटको पिपिएको सहज अवसर प्राप्त गर्ने हाइड्रोपावर र सोलार कम्पनीहरुको प्राप्त विवरण यस्तो देखिएको छ ।
१०० मेगावाट सम्मको पिपिए गर्ने अधिकार विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई दिएको छ । १०० मेगावाट भन्दा माथिको पिपिए संचालक समितिले निर्णय गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । १०० मेगावाट सम्मको पिपिए गरेको हकमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सो भन्दा माथि रहेको संचालक समिति जिम्मेवार हुनु पर्ने छ