नेपालमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत उत्पादन गर्न थालेको लामो समय भएको भएपनि यसमा रहेका समस्याहरुको निराकरण हुन सकिरहेको छैन । यी समस्याहरुलाई निराकरण गर्ने कोशिस भने भएको छ । साना १० मेगावाट सम्मका जलविद्युत आयोजनालाई नेविप्राले लगाएको बिभिन्न पेनाल्टी र नेपाल सरकारले घोषणा गरेको सुविधा नपाउदा रुग्ण हुन पुगेका आयोजनाहरुको विषय बारम्बार उठ्ने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा विद्युत व्यापार विभागका डाइरेक्टर प्रवल अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित ।
सरकारले २०७२ सालमा विद्युत सहजिकरणका लागि ९९ बुँदे कार्ययोजना बनाएको थियो । त्यही कार्ययोजनाको एक अंशमा हाइड्रोलोजि पेनाल्टी पनि राखिएको छ । यो किन राखियो भन्ने सवालमा अधिकारीको भनाइ अनुसार उत्पादक पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि राखिएको प्रावधान हो यो । हामीले विद्युत खरिद बिक्री संझौता गर्दा के कति विजुली दिन सक्छ भन्ने कुराको आँकलन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको तयारी सरकार र निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुन्छ । तसर्थ निजी क्षेत्रहरुले पनि नेपाल सरकारसँग गरेको कार्ययोजना र संझौताको परिपालन गरुन भन्ने उद्देश्यले यो गरिएको हो ।
निजी उत्पादकले कति विजुली दिने भनेर एक महिना पहिला नै घोषणा गर्नु पर्छ र कति विजुली दिन्छ र अपुग विजुली कहाँबाट लिने भन्ने बारेमा नेविप्राले यसको आँकलन गर्न सक्छ । यसो नगर्ने हो भने त्यसले इनर्जी प्लानिङमा असर गर्छ । जसका कारण विद्युत समयमा व्यवस्थापन गर्न सकिदैन । विद्युत अरु वस्तुको खरिद जस्तो सजिलो प्रकृया नभएको हुनाले उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको विजुली नेविप्राले लिएर त्यो ग्राहकलाई बेच्नु पर्ने हुन्छ । जसका लागि आफ्नो प्रणालीमा कति विद्युत आउँदैछ भन्ने कुरा पनि नेविप्रलाई थाहा हुँदैन । यसमा निजी ऊर्जा उत्पादक संघले पनि सहमति जनाएको छ । यसरी भएका कामको मूल्याङ्कन र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल हुन्छ । यसको निर्णयक निकाय भनेको नेविप्रा संचालक समिति हो । संचालक समितिमा यो विषय जाँदा एउटा आयोजनाले निश्चित विद्युत दिन्छु भनेर कबोल गर्ने तर त्यो भने अनुरुपको विद्युत आएन भने समस्या हुन्छ । त्यसमा निजी उत्पादक जिम्मेवार हुनु पर्छ । कबोल गरेको विद्युत नआए पेनाल्टी नलगाउने हो भने त निजी उत्पादकले विद्युत दिन छोड्छन् । जसका कारण समस्या हुन्छ । त्यसकारण ५० प्रतिशत राखेको हो । त्यो पनि शुत्रात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने निजी उत्पादकले दिन्छु भनेको कबोल अंकमा ५० गुणा ०.८० गर्दा त ४० प्रतिशत हुने हो । त्यहि विद्युत पनि दिन नसकेको कारणले यो नियम राखिएको हो । यही कारणले यो पेनाल्टी लगाउने व्यवस्था गरेको हो ।
अहिले पिपिएहरु संसोधनमा गएका छन् । त्यसमकारण ५० प्रतिशत राखिएको हो । जसमा ५० प्रतिशत तल झरेपनि पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गरियो । त्यसैको गणितीय हिसाब ४० प्रतिशत भएको हो । यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने कबोल अंकको ४० प्रतिशत विद्युत दिन नसकेका कारण पेनाल्टी लागेको देखियो । यसको अर्थ के हो भने कतिपय ऊर्जा उत्पादकहरुले त ४० प्रतिशत पनि दिन नसकेको देखियो । यस कुराले के सिकायो भने यो मात्र समाधान हैन रहेछ भन्ने निष्कर्षमा संचालक समिति पुगेको हुनाले १० मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत आयोजनाको पेनाल्टी छुट भएको हो ।
यसै बिचमा विद्युत नियमन आयोग ऐन आयो । उसले विनियमावली जारी गर्यो । उसले आफू आउनु भन्दा अगाडि गरेका पिपिए सबै बैध हुनु पर्नेमा विद्युत नियमन आयोग गठन हुनु पूर्वका पिपिएहरु कायमै रहन्छन् भनेर त्यसले बोलेन । आयोगले पहिले पहिले गरेका पिपिएहरुमा हाइड्रोलोजि पेनाल्टी नलिने भन्ने निर्णय गर्यो । पछि त्यसलाई भाषामा स्व घोषणा गर्नुपर्ने तर पेनाल्टी नलिने निर्णय गर्यो । त्यसमा विद्युत प्राधिकरणले यो निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्नका लागि निवेदन दियो ।
हाइड्रोलोजि पेनाल्टीको विषय नेविप्राको आफ्नै विषय भएको र नेपाल सरकारले पनि बोली सकेको विषय हो तर यसमा आयोगले नै बोल्नु र निर्देशन दिनु पर्ने विषय होइन । यो कुरा आयोग ऐन आउनु भन्दा पहिलाको विषय भएको हुनाले यसमा आयोगले पुराना पिपिएलाई पनि छोयो । यसले भोलि कानूनी प्रश्न उठाउन सक्ने देखियो । प्राधिकरण स्वतन्त्र संस्था भएको हिसाबले यी कुरा गर्न ऊ स्वतन्त्र छ । त्यसै कारणले पिपिएमा आपसी सहमतिमा दुईपक्षको बिचमा फेरबदल गर्न सक्ने छ भन्ने दफा राखिएको हुन्छ । आयोगले आफू आउनु भन्दा पहिलेका बिषयमा प्रवेश गर्यो र निर्देशन दियो । यहाँ निर्देशन दिन नमिल्ने भन्दा पनि प्रकृयागत कुरा आउछ उसले त्यसलाई अंगिकार गरेको देखिएन ।
रुग्ण आयोजनाको विषयमा एउटा समिति बनिसकेको छ । त्यस भित्र रहेको विविध विषयभित्र हाइड्रोलोजि पेनाल्टी पनि रहेको छ । नेविप्रामा पनि त्यही विषय हेर्ने एउटा समिति छ । संचाालक समितिमा हाइड्रोलोजि पेनाल्टीका विषयमा अबका दिनमा हुने १० मेगावाट भन्दा साना आयोजनाका पिपिएलाई पेनाल्टी नलिने घोषणा गर्यो ।
अगाडि गरिएका पिपिएको हिसाबमा के हुन्छ ? त्यसले विद्युतको समग्र प्रणालीमा कस्तो असर गर्छ ? पहिला बनेका १० मेगावाट भन्दा कमका आयोजनाहरु पनि धेरैछन् । ती आयोजनाले अब पेनाल्टी बढ्दैन भनेर जिम्मेवारी बोध गरेनन् भने हामीले लेखाजोखा गर्न सक्दैनौ । विद्युत तुरुन्तै कतैबाट ल्याएर बेच्न सकिने अवस्था नरहन सक्छ । यदि सकियो भनेपनि मूल्यमा फरक पर्न सक्छ । हामीले बेच्ने मूल्य निदिष्ट छ, त्यसमा असर गर्छ । तसर्थ हाइड्रोलोजि पेनाल्टी नदिने नगर्ने भनेको हैन, यसमा पुनः बिचार गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसमा भोलि कानूनी प्रश्न नआवोस भन्ने हो । त्यसका लागि सबै पिपिएको पुनरावलोकन गर्नु पर्छ । जुन कुरा एकै पटक गर्न सकिने अवस्था छैन ।
ट्रान्समिसन लाइनका कारणले निजी उत्पादकले उत्पादन गरेको विद्युत जोड्न सकिएको छैन । यसका दुई वटा कारणहरु रहेका छन् । पहिलो कारण भनेको ट्रान्समिसन लाइनका कारण प्रणालीमा जोड्न नसकिएको । र अर्को भनेको प्रणालीमा जोडिएको तर त्यसमा चाहेजति विद्युत पठाउन नसकिएको । पहिलोको हकमा धेरै स्थानमा ४५ प्रतिशत पेनाल्टी सम्म छ यो विद्युत प्राधिकरणले तिर्नु पर्छ । पछि भएका विशिष्ट पिपिएहरुमा ५ प्रतिशत राखिएको छ । ट्रान्समिसन लाइनको समस्या भनेको नेविप्राको मात्र समस्या नभइ देशकै समस्या हो । किनभने ट्रान्समिसन लाइन निमार्णका लागि नेविप्रामात्र नभएर जग्गा प्राप्तीका लागि भूमि सुधार र वनदेखि क्याविनेटसम्म जानुपर्ने हुन्छ । त्यसमा निकुन्ज, स्थानीय तह पनि पर्छन । हामीले पिपिएमा तोकेको पेनाल्टी त दिनु पर्ने नै हुन्छ । तर बिडम्वना के छ भने त्यस्तो अवस्थामा निजी उत्पादकले बैंकको ब्याज तिर्न समेत नपुगेको बताएको हुँदा त्यसमा बैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिने कन्टेन्जेन्सी एरेन्जमेन्ट अन्तर्गत कतै लाइन तानेर पावर लान सकिन्छ भने त्यसलाई पेनाल्टी नलिने तर बैकल्पिक मार्गको खोजी गर्ने भन्ने सिद्धान्तका आधारमा जति पावर आउछ त्यसको पैसा पाउने । खासमा प्रणालीमा जोड्न नसकिएको त हो । त्यो जोडन नसकिएको अवस्थामा दिनु पर्ने पेनाल्टी वापतको हर्जना रकम त त्यही ५ प्रतिशत हो । त्यसको सट्टामा बैकल्पिक मार्गबाट वर्षामा पुरा नसकिएला तर हिउँदमा त्यसले राहत दिन्छ भन्ने उद्देश्यले विजुली बेचेर नै केही हुन्छ भन्ने किसिमले हामीले काम गरेका छौ । कुनैकुनै ठाउँमा त यो कुरा सम्भव हुने पनि हुँदैन ।
प्रणालीमा जोडेको विद्युतको हकमा यदि कुनै आयोजनाले १० मेगाबाट उत्पादन गर्छ तर त्यसमा पनि ५ मेगावाट मात्र जोडिन्छ । बाँकी ५ मेगावाट कहाँ लाने ? यस्ता विषय पनि आएका छन् । यसलाई प्राविधिक भाषामा डिस्प्याज आदेश भन्छ । त्यो लिखित रुपमा नै सम्बन्धित फर्म फर्म्याटमा आउनु पर्छ । त्यसका लागि प्रणाली संचालकले आदेश दिनुपर्छ । त्यसमा आदेश दिदैमा २० मेगावाटको लाइनले २५ मेगावाट बोक्न सक्दैन । त्यसको आफ्नै क्षमता हुन्छ । त्यसो हुनाले यहाँ केही समस्याहरु छन् । यी र यस्ता समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि प्रदेश कार्यालयहरु सँग विवरण माग गरिएको छ । हाल निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विजुली प्रसारण लाइनमा अट्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि आदेश दिएको खण्डमा आवश्यक प्रकृया पूरा गरी कुन समयमा के आदेश दिएको हो त्यसको रेकर्ड हुनुपर्छ । यो विषय राजश्वसँग सम्बन्धित रहेको हुनाले यसो गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसको हिसाब किताब यहाँ राखिएको सिस्टमले गर्छ । निजी उत्पादकले त्यसैकाे आधारमा पैसा पाउछ । यस बिषयमा निर्देशन भइसकेको छ । यसमा जे भएको हो त्यति मात्र गर्ने गर्नु पर्छ । नत्र राज्य र निजी क्षेत्र दुबैलाई असर गर्छ । प्रलोभनमा परेर गैर कानूनी हिसाबले यो काम गर्नु हुँदैन । यसो गरेर मात्र यो विषयलाई समस्या समाधानको बाटोमा लानु पर्छ । यसको दीर्ध कालिन समाधानको पाटो भनेको प्रसारण लाइन निर्माण नै हो ।
ऊर्जा निवारणमा उल्लेख भएको बुँदा नं. ६५ कार्यान्वयनमा आयो जसले सरकारले निजी क्षेत्रसँग लिनु पर्ने पेनाल्टीको विषय रहेको छ । त्यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भयो । उता ६४ नंं बूँदा भने निष्कृय जस्तै बसेको छ । जुन बूँदामा सरकारबाट निजी क्षेत्रलाई दिनु पर्ने पेनाल्टीको बारेमा लेखिएको छ । समान बूँदाहरु किन एउटा कार्यान्वयनमा आयो र अर्को आउन सकने त भन्ने बिषयमा पावर ट्रेडले कसरी हेरेको छ त ? यो प्रश्न उठेको छ ।
यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय विद्युत प्राधिकरणको संचालक समिति हो । सरकारले दिएका निर्णयको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैको मर्मलाई ध्यानमा राखेर पिपिएको पुनरावलोकन भएको हो । यसले समानताको निकास खोज्छ भनेर यो गरिएको भएपनि यसले प्रर्याप्त मात्रामा समाधानको बाटो लिन सकेको छैन । तर यसले केही हदसम्म त्यसको निराकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । प्रसारण लाइनको लागि लिखित रुपमा जिल्ला, सवस्टेशन, लोकल डिस्प्याचहरुबाट सबै प्रमाणित भएर डाटा आउनु पर्छ । भुक्तानी दिने निकाय भनेको व्यापार विभाग हैन । त्यसको लागि अर्थ निर्देशनालयमा कमिटी हुन्छ । उसैले भुक्तानी गर्छ । कसैलाई उत्पादन घटाउनु भन्यो भने त्यसको विवरण आवश्यक हुन्छ भनेर नै हामीले माथिको कार्य गरेका हौ । यसको प्रकृयागत कार्य सुरु भइसकेको हुनाले अब यी समस्याहरु आउदैनन् । ट्रान्समिसन लाइनको समस्याको समाधान डेक्सबाट हुँदैन, त्यसका लागि कार्यानवयनमा नै जानु पर्छ । यो आदेश गरेर प्रणाली संचालनको समस्या समाधान हुँदैन ।
विदेशी लगानी रहेका हाइड्रो पावरलाई बढी सुविधा दियो र अन्यलाई कम दिएर भेदभाव गरेको कुरा पनि छ । त्यस विषयमा विदेशीलाई सरकारले आफ्नो योजना अनुरुप चल्ने अवसर दिएको हुन्छ । स्थानीयलाई त्यो छुट हुँदैन । जसका कारण यो विभेद जस्तो देखिएको हो । तर खासमा सरकारले लिएका लक्ष्य र नीतिहरु पूरा गर्नका लागि यसो गरिएको हो । खास समस्या भनेको पहिला पिपिए गर्नेको हो । उनीहरुले दुई र चार रुपैयाँमा पिपिए गरेका छन् । यो कुरा साँचो हो । तर उनीहरुलाई मार्का पर्यो भन्दैमा यसको समायोजन गर्न सकिदैन । यसको कारण के हो भने पिपिए गर्दा आजको दिनलाई हेरेर पच्चिस वर्षका लागि गरिन्छ । नत्र त पाँच वर्षका लागि गरे पनि हुने हो । भावनात्मक रुपमा यो कुरा ठिकै हो तर यसलाई क्षणिक रुपमा सोचेर हुँदैन । यो उसले लिएको अनुमति पत्र भरिको लागि हो । पुनरावलोकन गर्न सकिएला तर त्यसले सरकारलाई ठूलो व्यय भारमा पार्छ हामीले त्यता तर्फ पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ । यो दुबै पक्षले हस्ताक्षर गरेर गरेको कुरा हो । तसर्थ हामी यसमा प्रवेश गर्न नसकेको अवस्था हो । यसमा प्रविधिमा भएको विकासले फरक पार्न सक्छ । भोलिका दिनमा सस्तो प्रविधि पनि हुन सक्छ । २० मेगावाटसम्म लाई ४ वटा प्रावधान र त्यसभन्दा माथिकालाई आठवटा प्रावधान राख्दा वर्षै पिच्छे बढ्ने तीन प्रतिशतकाे रेटमा असर गर्ने हुनाले अहिले एक रुपता खोजिएको अवस्था हो ।
सरकारले गरेका निर्णयहरु प्राधिकरणले मान्नु पर्छ त्यो बाध्यकारी हो । यसमा प्राधिकरणलाई घाटा भएमा त्यसको सरकारसँग स्रोत भर्ना लिन सकिने प्रावधान भएपनि सरकारले गरेका निर्णयलाई मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो । सरकार आफै जमानी बस्ने र विदेशी लगानीलाई अगाडि बढाउन पनि यस्ता नीति अवलम्बन गरेको हुन्छ । तसर्थ यसो हुन गएको हो । यसलाई विभेदको रुपमा बुझ्नु हुँदैन ।
रुग्ण आयोजनालाई विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगलाई अनुरोध गरेको र त्यसको प्रतिउत्तर पर्खिरहेको छ । आयोगले यसको प्रतिउत्तरको तयारी गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । त्यो जवाफ आएपछि विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिले छलफल गरेर निर्णय गर्छ ।