काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले असार १ गते प्राधिकरणले महशुल दर बृद्धिका लागि गरेको प्रस्तावमा निर्णय गरेको छ । निर्णय अनुसार सरदर १० प्रतिशत मूल्य घटाउने तथा डेडिकेटेड र टं«क सेवा हटाउने निर्णय गरेकाे छ ।
यसको तथ्यगत कुराको बारेमा जानकारी लिनका लागि जलस्रोत डटकमले विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिहसंग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दा विद्युत आपूर्ति सहज देखिएका कारण डेडिकेटेड र ट्रक लाईन खारेज गरेको जानकारी दिनुभयो । हामीले १० प्रतिशत रकम घटाएका हौ । विद्युत प्राधिकरण सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्था हुनाले संस्थालाई घाटा नपुग्ने गरी ग्राहकलाई पनि सुविधा दिन खोजेको उहाँले बताउनु भयो ।
यो निर्णयले विद्युत प्राधिकरणलाई घाटा पुग्दैन त भन्ने प्रश्नमा सिंह भन्नु हुन्छ – ‘प्राधिकरणले पेश गरेको कर्मचारी खर्च र अन्य व्यवस्थापन खर्चलाई आधार मानेर उचित खर्चलाई हेरेर हामीले यो निर्णय गरेका छौ । उसले पेश गरेको व्यवसायीक पक्षलाई र प्रस्तातिव कर्मचारी विवरणमा यो खर्च घट्ने देखिएको हो । प्राधिकरणको यस वर्ष २९० जना कर्मचारी निवृति भरणमा जाने छन् । त्यो खर्च पनि घट्ने देखिन्छ । यसको अलवा ३०० नयाँ भर्ना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जुन काम गरेकै छैन त्यसकाे खर्च कटौती गरेका सिहको भनाइ छ ।
यो निर्णयले प्राधिकरलाई कुनै प्रकारको नोक्सान हुँदैन । हामीले कुनै संस्थालाई धरासायी हुने किसिमले निर्णय गर्नु हुँदैन पनि । नेविप्रालाई अझै पनि १ अर्ब ४३ करोड फाइदा नै रहेको छ । मात्रै के हो भने सरकारी स्वामित्वको संस्थाको प्रतिफलको फाइदा जनताले पनि पाउन भन्ने हाम्रो चाहना हो । उसले आफ्नो व्यवसायीकतालाई मात्र हेर्छ तर हामीले त समग्र राष्ट्र र जनतालाई हेनुपर्ने भएको हुनाले यो निर्णय गरिएको सिहको भनाइ रहेको छ ।
चार्जिङ र अन्य इलेक्ट्रोनिक आइटम विस्तार गरेका कारण केही पैसा घटाए पनि उसको व्यापार यो निर्णययले घट्दैन । यसको अलवा जसरी सरकारले गर्ने खर्चमा पनि आबकाे अन्त्यमा केही रकम खर्च हुन सक्दैन । हो, यही खर्च नहुने कुरालाई घटाएको मात्र हो । हाम्रो उद्देश्य भनेको पेट्रोलियमको खपतलाई कमि गर्ने र विद्युतमा बढवा दिने नै हो ।
अहिलेकोे अवस्थालाई हेर्दा विद्युत व्यापारको हिस्सा पनि बनेको छ । यसो हुनाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तर सम्म व्यापार गर्ने तयारी छ । विद्युत उत्पादको अवस्था बढिरहेको अवस्था छ ।
आइपीपी र अन्य निजीको मागको सम्बोधन कसरी गरियो त भन्ने प्रश्नमा उहाँ भन्नु हुन्छ हामीले सबैका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौ । डेडिकेटेड हटाउनु र महशुल घटाउनुले उनीहरुको माग पुरा भएको हो । अहिलेको विद्युत महशुल घट्नु यसको पनि कारण हो । नेविप्राले वार्षिक कारोवार ७७ अर्ब १३ करोड बराबरको सेल्सको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसलाई घटाएर ७० अर्ब ७० करोडको मात्र व्यापार गर्न सक्छौ भनेर हामीले भनेका हौ । यसो हुनाले प्राधिकरण घाटामा रहेको छ भन्ने बाह्य हल्ला निराधार हो । विद्युत चुहावटमा बिस्तारै कमी आएको र नयाँ योजनाहरु अघि सारिएका कारण प्राधिकरण कुनैपनि हालतमा घाटामा जादैन ।
नियम आयोगले प्रस्तावित महशुल बारे निर्णय गरेपछि नेविप्राको प्रतिक्रिया बुझ्न खोजियो । नेविप्रा अर्थ विभागका प्रमुख जयराज भण्डारी भन्नुहुन्छ हामीले १५ प्रतिशत मूल्य बृद्धिका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थियौ । डेडिकेटेड र ट्रक सेवाको छुट्टै मूल्य हुन्छ । यो खारेज भयो भने करिब १० प्रतिशत मूल्य घटेको छ । यसले अनुमानित वार्षिक ७ अर्ब कम आम्दानी हुने देखिन्छ । मूल्य घटेपनि व्यापार बढेमा खासै फरक पर्दैन । सरकारले बजेटमार्फत बिभिन्न तहमा दिएको छुटको अर्बै घाटा पनि छ भन्ने प्रश्नमा भण्डारीले त्यो सरकारले जनतालाई राहत दिएको हो । नेविप्राले होइन सोधभर्ना हुनुपर्छ भन्नु भयो ।
समष्टीमा आयोगले नेविप्राको प्रस्तावकाे शुक्ष्म मूल्याङकन गरेर मूल्य निर्धारण गरिदिएको छ । नेविप्राको १५ प्रतिशत मूल्य बृद्धि गर्ने प्रस्ताव उल्टो १० प्रतिशत घटाउने निर्णय गर्दा २५ प्रतिशतमा नेविप्राको आन्तरिक आंकलनमा फरक पर्न गएको देखिन्छ । यति ठूलो अन्तरमा सरकारी संस्था नेविप्राले मुनाफाको व्यापार गर्छ, सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने कुरा थिएन । आयोगले नेविप्राको असल हैसियत देखाइदियो ।
नेविप्रा व्यवस्थापनले आफ्नो अधिकार क्षेत्रकाे डेडिकेटेड महशुल असुल गर्न नसकेर राजनीतिक तहमा पुर्याउनु, अप्टिकल फाइवर सेवा प्रदायकसँगको समस्या समाधान नगर्नु, ४ वर्षमा १ मेगावाट पनि विद्युत उत्पादन नगर्नु, प्रशारण लाईन निर्माणमा कुनै प्रगति नहुनु, नदेखिनु तथा प्रस्तावित विद्युत ऐनमा संस्थागत धारणा अगाडि सार्न नसक्नु जस्ता नीतिगत कमजोरी देखिएको छ । नेविप्राले अब धरातल टेकेर आफ्नो कार्ययोजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने तथा व्यवस्थापकिय निर्णय क्षमतामा विकास नगर्ने हो भने आकासे योजनाले उँभो होइन उँधो जाने निश्चित तथ्य प्रमाणहरुले देखाउँछ भन्ने विद्युत विज्ञको बुझाइ छ । अबकाे दिनमा वार्षिक ७५ अर्ब आम्दानी गरेकाे बताउने नेविप्राले घटेकाे १० प्रतिशत बराबर ३ अर्ब र डेडिकेटेड टक हटाकाेमा ७ अर्ब गरी वार्षिक १० अर्ब गुम्ने तथा बजेटमार्फत सरकारले जनतालाई दिएकाे छुट वापतकाे १२ अर्ब गरी कुल २२ अर्ब गुम्ने सक्ने आकलन विद्युत विज्ञकाे रहेकाे छ ।