काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाे कानुन विभाग प्रमुख तथा निर्देशक तुलाराम गिरीको पहलमा जेठ ३२ गते नेपालको उर्जा तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण पुन संरचना खाका एक बहस अन्तर्गत  कार्यक्रम संम्पन्न भयो । नेपाल सरकार सार्वभौम संसदमा निर्णयार्थ पठाउने भएपछि  यो बहस कार्यक्रम गरिएको हो ।
अहिले आएर यो बहसको आवश्यकता कसरी महशुस गरियो भन्ने प्रश्नमा गिरी भन्नु हुन्छ –‘सरकारले मन्त्री परिषद्वारा निर्णय गरी अगाडि बढाएको प्रस्तावित विद्युत ऐन २०७६ को बारेमा विभिन्न विषयहरु उठिरहेकाले विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट विद्येयकमा समावेश गर्नै पर्ने कुराहरुको बृहत बहस होस् भन्ने अभिप्रायले मैले व्यक्तिगत रुपमा अध्ययन गरी फिडब्याकका लागि अन्तरक्रिया गरेको हुँ । जसले गर्दा नयाँ ऐन राम्रो मोडलमा आवोस र सबै पक्षलाई जित जितको स्थीति रहोस् ।
विगत एक वर्ष देखि तयारी अन्तरक्रिया छलफल र बैठकहरु पछि मन्त्रिपरिषदमा लगेको र निर्णय भइसककेको समय पछि यो छलफल किन भयो त भन्ने प्रश्न निस्कन्छ भन्ने सवालमा गिरीको भनाइ रहेको छ –‘उर्जा मन्त्रालयले नेविप्राको तर्फबाट प्रतिनिधि पठाउनु र राय सुझाव दिनु भनि पत्र पठाएको थियो । डिएमडी र म पनि उर्जामा छलफल बैठकमा सहभागी भएर आफ्ना कुराहरु राखेका हौ ।’ जसरी विद्येयक आयो त्यसमा संशोधन हुनुपर्छ र संसद तथा संसदीय समितिहरुमा विद्येयक जाने क्रममा छ , त्यसैले सरोकारवाला सबैबाट सुझावहरु आओस भनि यो छलफलको लागि मैले विषयलाई उजागर गरेको हुँ । जहाँ सम्म उर्जा मन्त्रालयले छलफल बैठक बोलाएन भन्ने सवाल छ त्यो ‘टक अफ वार’ चलेको क्रममा निस्किएको कुरा हो । हामीले मन्त्रालयमा राखेका कुराहरु समावेश नभएकोले ती कुराहरु स्थापित गराउन छलफल आवश्यक छ ।
नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी संघकी उपाध्यक्ष (नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघकी पूर्व सहअध्यक्ष) एवं प्रस्तावित विद्युत ऐनमा नेविप्राको अस्तित्व जोगाउन र कर्मचारीको हकहित स्थापित गराउने अभियानकी नेतृ प्रमिला लम्साल भन्नुहुन्छ–‘गिरी सरले छलफल चलाई धेरै कुराहरू उजागर गरिदिनु भएको छ । याे छलफल नेविप्राले संस्थागत रूपमा आधिकारीक र खास गरी एमडीले छलफल चलाउनु पर्नेमा त्यसो भएन । यो विषय समस्त नेविप्राको भएकोले आधिकारीक धारणा आउनु पर्नेमा उहाँ किन पन्छिनु भएको हो, यसमा हामी संगठन भित्र छलफल चलाउछौ ।
निर्देशक गिरीले निजी धारणा भनेर चलाइएको बहसमा डिसीएस प्रमुख डिएमडी हरराज न्यौपाने, लेखा विभाग प्रमुख डिएमडी लेखनाथ कोईराला, प्रशासन प्रमुख डिएमडी बज्रभुषण चौधरीको सहभागिता रहेको थियो । यस बिषयमा एमडिको धारणा बुझ्न सम्पर्क गर्दा फोन नउठे पछि कुरा हुन सकेन ।
यस विषयमा खोजी गर्दै जाँदा असार २ बाट कर्मचारी युनियनहरुले आन्दोलनको घोषणा गर्ने स्थिति विकास हुँदै गएको छ । उर्जाले पत्र काटेरै छलफल बैठकमा औपचारिक सहभागिता गराइएको तर नेविप्राको तर्फबाट राखिएका बूँदाहरु हुबहु नआए पछि व्यवस्थापन र युनियनबीच टकरावको स्थिति सिर्जना हुन गएपछि परिस्थितिलाई कन्ट्रोल गर्न बोलाइएन, जानकारी दिइएन भनिएको अबस्था हो । मस्यौदा छलफलमा भाग लिइएन जस्ता सवाल जवाफहरु भएको, हुने गरेको देखियो । तर मन्त्रालयले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्था, निजी प्रबर्धक विज्ञसँग अन्र्तक्रिया, छलफल र गोष्टि गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
यही विरोधाभाष अवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउन नेबिप्रा भित्र थुप्रै खिचडी पाकेको बुझ्न सकिन्छ । निजी भनिएको यो छलफल सुरुमा एमडीले प्रस्तुत गर्ने हिसाबले  तय भएको थियो । पछि डिएमडी वा प्रवक्ता मार्फत छलफल चलाईने कुरा चलेको हो । र, अन्त्यमा यसरी टुङग्याइएको कुरा सहजै बुझ्न सकिदैन र ? भनि हाम्रा संवाददातासंग नेविप्राका सिनियर कर्मचारीबाट पीडा व्यक्त गरियो । वास्तवमा नेविप्राको प्रस्तावित विद्येयकमा समयमै आफ्नो संस्थागत ठोस र साझा दृष्टिकोण नहुनु नै हो । यद्यपी जेठ ३२ गतेको बहसले सतहमा नाटक गर्नेहरुलाई अध्ययन गर्न र संस्थागत चिन्तन गर्न मद्दत पुगेको छ । यदि सो बुझ्ने क्षमता छ भने ।संस्थागत रूपमा कुरा उठान हुने स्थिति अझै देखिदैन । तर लास्ट आवरमा आएर युनियनले चुरीफुरी देखाउन थालेको छ ।
प्रस्तुत पुन संरचना खाकाको कानुनी आधार
नेपालको संविधान २०७२ ले अंगिकार गरेको संघीय शासन पद्दती र सोको आधारमा विद्युत सेवाको सम्बन्धमा गरिएको परिकल्पना अनुसार बनेको विद्युत ऐन २०७४ र यस अन्तर्गतका धारा ४, ५० का निर्देशक सिद्धान्तहरु र धारा ५१ को राज्यका नीतिहरु रहेका छन् ।
यसका साथै यस सम्बन्धी प्रावधानहरु अनुसूची ५,६,७, ८ र ९ रहेका छन् । यस संस्थाको संचालनका लागि बनेका ऐनहरुमा विद्युत ऐन २०४९, विद्युत नियमावली २०५०, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१, विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ को १२ च, १३ (१) ख, १३ (१) ङ र ख ४ रहेका छन् ।
परिमाजर्न गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषयहरु
दफा १२ (३) दफा १४ (१) (२)(३) १७(१) ,१८(१) र (३) १९(२) ख २० (५) रहेका छन् । यी दफाहरुका विद्युत पहुचको अधिकार, अतिरिक्त आय , विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण र सेभ अर्डरका आधार रहेका छन् । २१ मा यसको स्वीकृति कसरी लिने र कस्ले लिने दफा २२ मा ग्रीडको व्यवस्था गर्ने । ५७ मा क्षतिपूतिको विषय राखेको छ । यसमा थप गर्नु पर्ने विषयमा सम्पति र दायित्व सर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ अन्तर्गत बनेका सहायक कम्पनीको दायित्व सर्ने मूल्याङकनका आधारमा सर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी यसको खारेजी र बचाउमा यसै ऐन अन्तर्गत गठित छुट्टै संस्था दर्ता भइ कार्य संचालनमा आएपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि विघछन हुने भनिएको छ । यस ऐन अन्तर्गत भए गरेका कामहरु पनि यसै ऐनको अधिनमा भए गरेको मानिने छ ।
प्रस्तावित ऐनमा भएको कुरा
यस ऐन अन्तर्गत बनेको ऐनको दफा २ मा परिभाषा थप गर्नु पर्ने । यस अन्तर्गत खुल्ला पहुँच, ग्रीड, प्रशारण, नियामक निकाय जस्ता विषयहरु थप्न माग गरिएको छ । यसमा दफा ५ को ३, दफा ५ को क दफा ६ , दफा ७ रहेका छन् । यिनमा शेयर खरिद बिक्री, सार्वजनिक निजी साफेदारी, ऋण र अनुदान सम्बन्धी विषयहरु रहेका छन् । त्यसै गरी ९ (३)मा संचालकको व्यवस्था गरेको छ । १६ व्यापारिक सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ । १९ले यसमा भएका केही व्यवस्थालाई हटाउन र केही संसोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । दफा २० (१) ले बैंक तथा ब्यक्तिको ऋण लिने व्यवस्था गरेको छ । यसमा पनि केही बूदाहरुलाई संशोधनको माग गरिएको छ ।