काठमाडाै‌ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १४ खर्व ७४ अर्व ६४ करोडको बजेट संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । हालको विषम परिस्थितिमा आएको बजेट आकार कार्यक्रमका दृष्टिकोणमा व्यवहारिक र सन्तुलित रहेको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ ।
जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको यस बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्वाधार जनशक्ति एव विकासलाई सम्बोधन गरेको पक्ष सकारात्मक रहेको छ । तापनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका समस्या र सहभागितालाई यस बजेटले सम्बोधन नगरेको जनाएकाे छ ।
नेपालको निजी क्षेत्रले उठाउदै आएको विद्युत महशुलको विषयलाई यस बजेटले केहि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । उद्योगहरुको डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्ने तथा अफपिक समयमा विद्यमान महशुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको जनाएकाे छ ।
तथा वातावरणमा प्रतिकुल असर गर्ने र नकारात्मक सूचीमा भएका वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लाग्नु पर्ने माग गरेकाे छ । राजस्व प्रणालीमा अन्तःशुल्को डर पैदा गरी नीतिगत अस्थितरता प्रदान गर्ने अवस्था देखिन पुगेको छ । सरकारले यस बजेट मार्फत पहिलो पटक डिम्ड एक्सपोर्टको सुविधा सम्बोधन गरिएको छ, यो अत्यन्त सकारात्मक रहेको छ ।
बजेटले हालको श्रमिकको पारिश्रमिकको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा सम्बोधन नभएकोल त्यसबाट श्रम सम्बन्ध नबिग्रन सरकारले ध्यान दिनु पर्ने जनाएको छ । सात लाख रोजगारी वृद्धि गर्ने महत्वकाङक्षा बजेटमा राखिएको छ । यसका लागि सामाजिक तथा स्थानीय तहलाई आबद्ध गरिएपनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबिना यो लक्ष हासिल गर्न सहज हुने देखिदैन ।
सरकारको अघिल्लो वर्षको नीति विपरित रहेको छ । यस प्रकारका प्रावधानले सरकारको नीतिगत स्थायीत्वमा प्रश्न समेत उठेको जनाएकाे छ ।