काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टहरुको छाता संगठन (नाट्टा) को कार्यसमितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवराज घिमिरेलाई पद मुक्त गरेको छ ।
घिमिरे सन् २०१७ को डिसेम्बरमा प्रमुख कार्यकारी अघिकृतको रुपमा नियुक्त भएका थिए । उनको पहिलो कार्यकाल २०१९ डिसेम्बरमा सकिएपछि पुन : २ वर्षका लागि नाट्टाले उनलाई निरन्तरता दिएर करार संझौता नविकरण गरेको थियो ।
घिमिरेको करार लामो अवधी बाँकी हुँदै कोभिड १९ को महामारीका कारण संस्था आर्थिक समस्यामा परेको भन्दै उनलाई कार्य समितिले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । जबकी नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कोभिड १९ को बिश्व महामारीको समयमा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी निस्कासन गर्न नपाउने जनाएको छ । यस विषयमा नाट्टाका पूर्व महासचिव भिम पन्तले बिज्ञप्ति नै जारी गरी करार अबधी बाँकी रहदै घिमिरेलाई पदमुक्त गर्नु अन्याय भएको बताइसकेका छन् ।
घिमिरेसँग भएको करार सम्झौताको बूँदा नं ७ ले करार अवधी रहदै करार संझौता रद्ध गर्नु पर्ने अवस्था आएमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था स्पस्ट रुपमा गरेको छ । तर नाट्टाले निजलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति त परै जावस निजले पाउने मासिक पारिश्रमिकसमेत कटौती गरेर दिएको छ । जो करार ऐनको विपरित हो ।
नाटाका पूर्वकार्य समितिका सदस्यका अनुसार–‘अध्यक्षले गर्नु पर्ने कतिपय आधारभूत काम समेत गर्न सकेको छैन । नाटाका अध्यक्ष  अच्यूत गुरागाईंले नाटा विधान अनुसार कार्यसमितिमा मनोनयन गर्नु पर्ने दुई जना सदस्यसमेत अहिलेसम्म मनाेनयन सकेका छैनन् । अर्को तर्फ नाट्टा सब कमिटी बनाएर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने उनको दायित्व हो । त्यो कामसमेत उनले अगाडि बढाउन सकेनन् ।’ कतै आफ्ना गल्तीहरुलाई ढाकछोप गर्नका लागि उनले घिमिरेलाई हटाएका त हैनन् ? आम ट्राभल व्यवसायीहरुको मनमा भने यो प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
घिमिरेले आफूले नाट्टामा रहेर काम गर्दा बटुलेका अनुभवहरुको विवरण फेसबुकमा राखेको थिए ।  नाट्टाले साे समेत हटाउन लगाएको बुझिएको छ । यो नागरिकको मौलिक अधिकार र वैयक्तित स्वतन्त्रताको ठाडो उलंघन र मानव अधिकारको ठाडो उलंघन हो । घिमिरेले संस्थाको हित विपरित र कसैको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि काम नगर्ने हुँदा आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने आँकलनका कारण अध्यक्षले यसो गरेको हुन सक्ने जानकारहरु बताउछन् ।
नेपालको मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानुन अनुसार सर्वोच्च अदालतले शारीरिक तथा बौद्धिक कार्य गर्ने हरेक श्रमिकलाई कुनै पनि बहानामा बिना पारिश्रमिक काम लगाउन र हटाउन नपाउने फैसला गत कात्तिक २९ मा गरिसकेको छ । सर्वोच्चले श्रमिक अधिकारको व्याख्या गर्दै सार्वजनिक, निजी र सहकारी कुनै पनि क्षेत्रमा काम लगाइसकेपछि पारिश्रमिक दिन्न भन्ने अधिकार रोजगारदातालाई नहुने प्रष्ट पारेको छ ।
यसरी समयावधी रहदै पदमुक्त गरेका कारण घिमिरे सर्वोच्चको नजिरलाई टेकेर श्रम कार्यालय र अदालतको ढोकासम्म ढक्ढकाउन सक्ने स्रोतकाे दाबी छ ।