काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र टं«क लाईनलाई लिएर रकम नतिर्ने उद्योगी व्यापारीहरुको लाईन काट्न सुरु गरेको छ । यसै क्रममा रघुपति जुटमिल विराटनगरको लाइन काटेको छ । मिलले १५ करोड ६८ हजार २०० रुपैयाँ बक्यौता तिरेको छैन । त्यसैगरी रिलायन्स मिल्सको पनि लाईन काटेको छ । उक्त मिलको पनि २ अर्ब बराबरीको बक्यौता बाँकी रहेको छ । जुट मिलका मालिक राजु गोल्छा अदालत जाने बताउँछन भने मिलका मालिक पवन गोल्यान सरकारको माथिल्लो तहमा कुरा भइरहेको बताउँछन ।
त्यस्तै अरिहन्त मल्टीफाइवर दुहवी, निगाले सिमेन्ट धनकुटा, शिवम् सिमेन्ट र मारुती सिमेन्टको लाइन काट्ने काम जारी रहेको छ । जगदम्बा सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टले पनि मोटो रकम तिर्न बाँकी रहेको छ । अब बक्यौता नतिर्ने सबै उद्योगको लाइन क्रमशः काट्दै असुली प्रकृया अगाडि बढाउने प्राधिकरण सुत्रले जनाएको छ ।
२०७५ चैत्र मसान्त सम्मको ९ अर्ब ९ करोड रकम असुली गर्न बाँकी थियो भने नेविप्रा विद्युत वितरण नियमावली अनुसार थप २५ प्रतिशत रकम जोडेर असुल गर्नु पर्ने हुन्छ । विद्युत ऐन र विनियमावली अनुसार रकम असुल नगरेमा संलग्न कर्मचारीबाट असुल गर्नु पर्ने प्रावधान छ । यो विवाद लामो समयदेखि चलिरहेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले उप समिति नै बनाएर काम गरि उप समितिले प्रतिवेदन पुन समितिमा बुझाइ सकेको छ । त्यसपछि मात्र नेविप्रा तातेको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले तयार पारेको उप समितिको बूँदा नं. ४ मा राजश्व सम्बन्धी गम्भीर लापरवाही गरेको र संचालक समिति, प्रवन्ध निर्देशक विभागीग जिम्मेवारी लिएका प्रदाधिकारीहरु को को दोषीछन विस्तृत छानविन गरि कारवाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ । बूँदा नं. ४ मा रकम असुल उपर नगरेर मिलेमतो देखिएकोले छानविनको दायरामा ल्याउन निर्देशन गरिएको छ । यसबाट आत्तिएर व्यवस्थापन कारवाहीमा उत्रिएको प्रष्ट देखिन्छ । कारवाही गरेता पनि लेखाको निर्देशन र इंकित गरेको निर्देशनको पालना भने अनिवार्य रहेको ठर्हछ ।
लेखाले निर्देशन जारी गरे लगतै विद्युतका क्षेत्रीय प्रवन्धक र वितरण केन्द्र प्रमुखहरु भने आफुहरुले पहिले देखि पहल गर्न खोजेको र प्रकृया अगाडि बढाउन सकृय बनेका थिए । तर, केही दिन कुन व्यवस्थापन प्रमुखहरुको मौलिक निर्देशन भएकाले चार पाँच दिन कुरेर बस्नु परेको बताउँछन । मातहतका प्रमुखहरुले अब कुरेर बस्न नसकिने र यदी अझैं कुर्नु पर्ने भए लिखित आवेदनको माग कार्यकारी निर्देशकलाई गरेपछि केन्द्रले रोक्न नसकेको हो भनी विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन । सबै कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्ने भएपछि केन्द्रको मौखिक आदेश मान्ने कुरा भएन । यद्यपी कार्यकारी निर्देशकले अरिहन्त मल्टीफाइवर दुहबीको लाईन केही दिन नकाटी दिनुभनि क्षेत्रीय डाइरेक्टर पाण्डेलाई फोन गरे पछि वितरण केन्द्रबाट लाइन काट्न गएको टोलीबीच बाटोबाट फकिर्नु परेको थियो ।
सरकारले क्यानेटबाट निर्णय गरेर छानविन समिति बनाएको र त्यसले उप समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । अर्थ, उद्योग, उर्जा मन्त्रालय र ती मन्त्रालयका सचिवहरु रहने छानविन समिति क्याविनेट निर्णयबाट बताएको हो । सो समितिले उर्जाका सह सचिवको नेतृत्वमा उप समिति गठन गरि छानविन गरिरहेको छ । तर, लेखाको उप समितिले अख्तियारलाई छानविनका लागि सिफारिस गर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको र सार्वजनिक भएपछि आत्तिएको नेविप्राले सरकारद्वारा क्याविनेट निर्णय गरि गठित छानविन समितिको प्रतिवेदन र सो अनुसार सरकारले गर्ने निर्णय पर्खनेसम्मको औपचारिकता पु¥याउने धौर्यतासमेत प्राधिकरणले गुमाएको छ । विगतमासमेत क्षेत्रीय कार्यालय र वितरण केन्द्रले बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्न खोज्दा प्रघमाघम काटिन थाले उद्योगीका लाइन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र टं«क लाईनलाई लिएर रकम नतिर्ने उद्योगी व्यापारीहरुको लाईन काट्न सुरु गरेको छ । यसै क्रममा रघुपति जुटमिल विराटनगरको लाइन काटेको छ । मिलले १५ करोड ६८ हजार २०० रुपैयाँ बक्यौता तिरेको छैन । त्यसैगरी रिलायन्स मिल्सको पनि लाईन काटेको छ । उक्त मिलको पनि २ अर्ब बराबरीको बक्यौता बाँकी रहेको छ । जुट मिलका मालिक राजु गोल्छा अदालत जाने बताउँछन भने मिलका मालिक पवन गोल्यान सरकारको माथिल्लो तहमा कुरा भइरहेको बताउँछन ।
त्यस्तै अरिहन्त मल्टीफाइवर दुहवी, निगाले सिमेन्ट धनकुटा, शिवम् सिमेन्ट र मारुती सिमेन्टको लाइन काट्ने काम जारी रहेको छ । जगदम्बा सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टले पनि मोटो रकम तिर्न बाँकी रहेको छ । अब बक्यौता नतिर्ने सबै उद्योगको लाइन क्रमशः काट्दै असुली प्रकृया अगाडि बढाउने प्राधिकरण सुत्रले जनाएको छ ।
२०७५ चैत्र मसान्त सम्मको ९ अर्ब ९ करोड रकम असुली गर्न बाँकी थियो भने नेविप्रा विद्युत वितरण नियमावली अनुसार थप २५ प्रतिशत रकम जोडेर असुल गर्नु पर्ने हुन्छ । विद्युत ऐन र विनियमावली अनुसार रकम असुल नगरेमा संलग्न कर्मचारीबाट असुल गर्नु पर्ने प्रावधान छ । यो विवाद लामो समयदेखि चलिरहेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले उप समिति नै बनाएर काम गरि उप समितिले प्रतिवेदन पुन समितिमा बुझाइ सकेको छ । त्यसपछि मात्र नेविप्रा तातेको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले तयार पारेको उप समितिको बूँदा नं. ४ मा राजश्व सम्बन्धी गम्भीर लापरवाही गरेको र संचालक समिति, प्रवन्ध निर्देशक विभागीग जिम्मेवारी लिएका प्रदाधिकारीहरु को को दोषीछन विस्तृत छानविन गरि कारवाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ । बूँदा नं. ४ मा रकम असुल उपर नगरेर मिलेमतो देखिएकोले छानविनको दायरामा ल्याउन निर्देशन गरिएको छ । यसबाट आत्तिएर व्यवस्थापन कारवाहीमा उत्रिएको प्रष्ट देखिन्छ । कारवाही गरेता पनि लेखाको निर्देशन र इंकित गरेको निर्देशनको पालना भने अनिवार्य रहेको ठर्हछ ।
लेखाले निर्देशन जारी गरे लगतै विद्युतका क्षेत्रीय प्रवन्धक र वितरण केन्द्र प्रमुखहरु भने आफुहरुले पहिले देखि पहल गर्न खोजेको र प्रकृया अगाडि बढाउन सकृय बनेका थिए । तर, केही दिन कुन व्यवस्थापन प्रमुखहरुको मौलिक निर्देशन भएकाले चार पाँच दिन कुरेर बस्नु परेको बताउँछन । मातहतका प्रमुखहरुले अब कुरेर बस्न नसकिने र यदी अझैं कुर्नु पर्ने भए लिखित आवेदनको माग कार्यकारी निर्देशकलाई गरेपछि केन्द्रले रोक्न नसकेको हो भनी विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन । सबै कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्ने भएपछि केन्द्रको मौखिक आदेश मान्ने कुरा भएन । यद्यपी कार्यकारी निर्देशकले अरिहन्त मल्टीफाइवर दुहबीको लाईन केही दिन नकाटी दिनुभनि क्षेत्रीय डाइरेक्टर पाण्डेलाई फोन गरे पछि वितरण केन्द्रबाट लाइन काट्न गएको टोलीबीच बाटोबाट फकिर्नु परेको थियो ।
सरकारले क्यानेटबाट निर्णय गरेर छानविन समिति बनाएको र त्यसले उप समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । अर्थ, उद्योग, उर्जा मन्त्रालय र ती मन्त्रालयका सचिवहरु रहने छानविन समिति क्याविनेट निर्णयबाट बताएको हो । सो समितिले उर्जाका सह सचिवको नेतृत्वमा उप समिति गठन गरि छानविन गरिरहेको छ । तर, लेखाको उप समितिले अख्तियारलाई छानविनका लागि सिफारिस गर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको र सार्वजनिक भएपछि आत्तिएको नेविप्राले सरकारद्वारा क्याविनेट निर्णय गरि गठित छानविन समितिको प्रतिवेदन र सो अनुसार सरकारले गर्ने निर्णय पर्खनेसम्मको औपचारिकता पु¥याउने धौर्यतासमेत प्राधिकरणले गुमाएको छ । विगतमासमेत क्षेत्रीय कार्यालय र वितरण केन्द्रले बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्न खोज्दा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा कार्यकारी निर्देशकलाई फोन गरि रोक्ने निर्देशन र निर्देशकले क्षेत्रीय प्रवन्धकलाई लाइन काट्न रोक्ने आदेश जारी हुने गरेको थियो । तर हाल प्रम ओली मिर्गौला प्रत्यारोपण गरि कसैसंग भेटघाट नगरि बसेकावेला धमाधम लाइन काटिन थालेपछि उद्योगीहरु आतिन थालेका छन ।
ओलीद्वारा कार्यकारी निर्देशकलाई फोन गरि रोक्ने निर्देशन र निर्देशकले क्षेत्रीय प्रवन्धकलाई लाइन काट्न रोक्ने आदेश जारी हुने गरेको थियो । तर हाल प्रम ओली मिर्गौला प्रत्यारोपण गरि कसैसंग भेटघाट नगरि बसेकावेला धमाधम लाइन काटिन थालेपछि उद्योगीहरु आतिन थालेका छन ।