इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नु भइ नेपालको जलविद्युत्को अवस्थालाई नजिकबाट अनुभव गर्नु भएका सूर्य अधिकारीसँग यस अंकका लागि जलस्रोत डटकमले कुराकानी गरेको छ । नेपालमा जलविद्युत्को अवस्था, यसको संभावना, चुनौती र दीर्घकालिन योजनाका विषयमा विज्ञको रुपमा रहनु भएको छ । उहाँले इलेक्ट्रीकल इलोक्ट्रोनिक विषयमा भारतबाट विई गर्नु भएको छ भने यसको अलवा इलोक्ट्रोनिक सिस्टम इनर्जी व्यवस्थापन विषयमा साउथवेष्टफलिया विश्वविद्यालय जर्मनीबाट एमएसीसम्मको अध्ययन पूरा गर्नु भएको छ ।
नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास र उत्पादन एवं मागको समग्र अवस्था कस्तो छ, भन्न सकिन्छ ?
नेपालको जलविद्युत् विकासको यात्रा ११० वर्ष नाघेका छ । विगतको ११० वर्षको इतिहास केलाउने हो भने जलविद्युत्को विकास अन्तरमुखी र केही सीमित आयोजनाहरुको विकासमा केन्द्रित रह्यो । देशको समग्र विकासमा जलविद्युत् कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा परेन । विद्युत्को माग र औद्योगिकरण बारेमा अध्ययन नहुनु पनि ऊर्जा विकास पछाडि पर्नुको कारण हो । सडक र प्रशारणका लाइनजस्ता पूर्वाधारको विकास नहुनु पनि जलविद्युत् विकास पछि पर्नुको कारण हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताका असीमित आकांक्षाहरुका कारण विकास निर्माणले गति लिनु थियो । विद्युत् उत्पादनमा स्वदेशी, निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउनुपर्छ भन्ने अवधारणामार्फत विद्युत् ऐन २०४९ जारी भयो र लगत्तै २०५० मा विद्युत् नियमावली ल्याइयो । निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् विकासमा संलग्न गराएपछि मात्र जलविद्युत्को विकासले गति लियो ।

आजको दिनसम्मको अवस्थालाई हेर्दा करिब ११० वर्षमा सरकार र सरकार नियन्त्रित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कूल जडित क्षमता १३४९ मेगावाट ६३७ बराबरको आयोजनाहरु विकास गरेको छ भने विगत २७ वर्षमा निजी क्षेत्रले कूल जडित क्षमतामा ७१२ मे.वा. बराबरको आयोजनाहरु विकास गरेको छ ।
हामी कालीगण्डकी (१४४ मे.वा.) निर्माण पूर्व पनि विद्युत् कटौतीको मारमा थियौं । कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइसकेपछि केही वर्ष विद्युत् कटौती नभएको र तत्पश्चात थोरै धेरै विद्युत् कटौतीमा परिराखेको हो । विद्युत्को उत्पादन र मागको असन्तुलन २०६० देखि निरन्तर चलिरहेको छ । २०६६/०६७ मा आइपुग्दा उत्पादन र मागमा ठूलो अन्तर देखापर्यो । २०७१/०७२ सम्म आइपुग्दा नेपालकै इतिहासमा विद्युतको चरम संकटका कारण १२ घण्टाको लगातार विद्युत् कटौती व्यहोर्नुपर्यो । केही उद्योगहरुले ट्रंक लाइन र डेडिबेट मार्फत विद्युत् उपयोग गरे पनि सबै उपभोक्ता र व्यवसाय विद्युत् उपभोग गर्न बञ्चित भए ।
२०६७ चैतमा सरकारले व्यवस्थापिका–संसदको स्वीकृतिबाट ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्यो । भारतबाट विद्युत् आयात गर्न ढल्केबार मुजफरपुर ४०० के.भी.) लाइन निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई थप सेवा सुविधा दिइ आयोजनाहरु निर्माणलाई गतिशीलता दिने निर्णयपश्चात २०७४/०७५ मा आएर नेपाल लोडसेडिङ मुक्त घोषणा हुन सकेको थियो । जसमा भारतबाट अधिकतम ६५० मे.वा आयात भएको छ भने निजी क्षेत्रबाट करिब ५०० मे.वा. बिजुली नेपालको केन्द्रीय प्रशारण प्रणालीमा प्रवाहित भएको थियो ।
हाल हाम्रो जडित क्षमता १३४९ मे.वा. छ जस्मा नेविप्राको ६३७ मे.वा. र निजी क्षेत्रको ७१२ मे.वा. रहेको छ । उत्पादन माग र आपूर्तिको सन्तुलनका लागि भारतबाट आव. २०७७/०७८ का लागि ३५० मे.वा. बराबरको विद्युत् खरिद गर्ने स्वीकृति नेपाल सरकारले नेविप्रालाई दिएको छ । समग्र अवस्थालाई अध्ययन गर्दा ३१५७.२ मे.वा. बराबरका आयोजनाहरु निर्माण छन् । आ.व. २०७७/०७८ मा १०००–१२०० मे.वा. बराबरका आयोजनाहरु राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा आबद्ध हुने सम्भावना छ । ३१५७.२ मे.वा. बराबरका आयोजनाहरु आगामी ३ वर्षभित्रमा राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध हुने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । त्यसैले अब नेपाल ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी ३ वर्षमा पूर्णरुपले आत्मनिर्भर हुने अवस्था छ ।
निजी क्षेत्रको हालको अवस्था कस्तो अवस्था छ ?
आ.व. २०७६/०७७ को अन्त्यसम्ममा निजी क्षेत्रले ६९६.१७ मे.वा. प्रशारणमा आबद्ध गराई निरन्तर विद्युत् उत्पादन गरेका छन् । जसमध्ये ५१ वटा साना जलविद्युत् आयोजनाहरु वित्तीय हिसाबले रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । आ.व. २०७६/०७७ सम्ममा ३१५७.२ मे.वा. बराबरका आयोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । आगामी आ.व.मा करिब ७०० मे.वा. बराबरका आयोजनाहरु केन्द्रीय प्रशारण प्रणालीमा आबद्ध भई विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । बाँकी आयोजनाहरु आगामी ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ । त्यस्तैगरी २१२५ मे.वा. बराबरका आयोजनाहरु विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने चरणमा छन् । नेविप्रा र निजी क्षेत्रका आयोजनाहरु निर्माण तथा विकासका हिसाबले जम्मा (४२५८.२) मे.वा. बराबर रहेका छन् । जम्मा निजी क्षेत्रको ७७ प्रतिशत हिस्सा छ भने नेविप्राको २३ प्रतिशत हिस्सा देखिन्छ । आगामी आ.व. २०७७/०७८ को हिसाब गर्ने हो भने नेविप्राा. र उसका भगिनी संघ संस्थाबाट ६०० मे.वा. र निजी क्षेत्रले करिब ७०० मे.वा. बराबरको उत्पादन केन्द्रीय प्रशारण प्रणालीमा आबद्ध गर्नसक्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।
आयोजना विकासका विभिन्न चरणहरुलाई सरसर्ती अध्ययन गर्दा अबको १० वर्षमा केन्द्रीय प्रशारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत र नेविप्राा.को हिस्सा ३० प्रतिशतमा सीमित रहने देखिन्छ ।
गणित र समय जोड्दा सरकारी/नेविप्रा भन्दा निजी क्षेत्र अगाडि छ यसका कारणहरु ?
संसारका विकासका मोडलहरुलाई अध्ययन गर्ने हो भने केही विकसित देशमा भएको अपवादबाहेक निजीक्षेत्रको संलग्नताबिना कुनै पनि देशले विकासको फड्को मारेको देखिएको छैन । हाम्रो देशमा विकास निर्माणको समयमा राजनीतिक परिवर्तनहरु मात्र भए । विगतको २० वर्षको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाले गर्दा सार्वजनिक संस्थाहरु प्रभावित भएका पनि छन् । तर जलविद्युत्को अध्ययन तथा विकासको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा सरकारी क्षेत्रबाट आयोजना अध्ययन गर्ने बेलादेखि निर्माण सम्पन्न गर्न औषत २५–३० वर्ष लागेको छ भने निजी क्षेत्रले ८–१० वर्षमा अध्ययन, वित्तीय र निर्माण व्यवस्थापन र सञ्चालन गरेको तथ्य छ । सरकारले आफ्नो स्रोतबाट आयोजनाहरु बनाउन सकेको छैन । आयोजना अध्ययनदेखि निर्माण व्यवस्थापन गर्न सरकार परनिर्भर रहिआएको छ । अरु निकाय त छोडौं, नेविप्राले आफ्नो मानव संशाधनबाट अध्ययन र निर्माण गरेको एउटा पनि आयोजना छैन हालसम्म ।
नेविप्राका आयोजनाहरु रुलिङ पाटीहरुको राजनीतिको केन्द्र बन्छ । कुनै पनि आयोजनाहरु प्रक्षेपित समय र बजेटमा बनेका छैनन् । बृहत्तर हितमा र निजी क्षेत्रका भन्दा ठूला आयोजना भएका हिसाबले पनि हुनुपर्ने अध्ययन भएका छैनन् । विदेशी परामर्शदाता ल्याउने निहुँमा अनावश्यक खर्च गरिएको छ । आयोजनाको निर्माणको लागि सूक्ष्म अध्ययन र निर्माण व्यवस्थापनमा खटिएका वा खटाइएका कर्मचारीहरुको जवाफदेहिता छैन । उदाहरणका लागि चमेलिया, कुलेखानी–३ र अपर तामाकोसी नै तथ्यको रुपमा देख्न सकिन्छ । अपर तामाकोसीमा हाइड्रोमेकानिकको काम कसरी गर्ने, कति समय लाग्छ र उपकरणहरु तथा पाइपहरु जडानमा चुनौतीहरु के–के छन् भन्नेबारे अध्ययन र निर्माण व्यवस्थापनको हिसाबाट क्रिटिकल बाटो राम्रोसँग अध्ययन गरेको भए आयोजना सम्पन्न भइसक्ने थियो । अन्य सम्पूर्ण कामहरु ९८ प्रतिशत सकिसक्दा पनि २ वर्ष देखि २ प्रतिशत काम नसकिएको हुँदा अझै कति समय लाग्ने हो टुंगो छैन ।
आयोजनाहरुको निर्माण व्यवस्थापनमा समन्वय र निर्णयको खडेरी छ । सामान्य भेरिएसन अर्डर स्वीकृत गर्न उच्च व्यवस्थापनले पनि सक्दैन वा बोर्डमा पुर्याउने गरिएका उदाहरण छन् । निर्णय क्षमताको कमी र प्रशासनिक कार्यहरु झन्झटिला गराउने प्रवृत्ति बढी छ ।
अन्तर मन्त्रालयहरुको समन्वय र अन्तर विभागहरुबीचको समन्वय पनि अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीहरुलाई पुरस्कार र कारबाही गर्नेकुरा कागजमा सीमित हुन्छ । भुक्तानी प्रक्रिया सरल र स्पष्ट पार्न कोही पनि अगाडि बढ्दैन । खर्च कम गर्ने वा समय बचाउने सोच अयोजना विकासको अवधारणामा पर्दैन । कुनै पनि आयोजना, कर्मचारीहरुको जागिर र थप भत्ता खाने केन्द्र बनेको हुन्छ ।
मैले माथि उल्लेख गरेका कुराहरुमा निजी क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । सरकारी निकायहरुले गरिदिने ढिलासुस्ती बाहेक निजी क्षेत्रको आफ्ना स्टेक होल्डर लाई राखेर तुरुन्त निर्णय गर्ने हैसियत राख्छ र निरन्तर सक्रिय भएर काम गर्ने परिपाटीले गर्दा निजी क्षेत्र अगाडि हुन्छ नै ।
जलविद्युत् एवं ऊर्जा विकाससम्बन्धी ऐन, कानुनहरु र संस्थागत संरचनाहरुको कार्यप्रति यहाँको टिप्पणी के छ ?
२०४९ को विद्युत् ऐन र २०५० को विद्युत् नियमावली पूर्व ऊर्जा तथा विद्युत् विकासको अवस्था नाजुक अवस्थामा रहेको पाइन्छ । विद्युत् आयोजनाहरुको अध्ययन, विकास तथा सञ्चालन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नै निहित थियो । जलस्रोत सम्बन्धी केही नीतिहरु मन्त्रालयमार्फत हुन्थ्यो ।
२०४९ को विद्युत् ऐन र २०५० को विद्युत् नियमावली जारी भएपछि विद्युत् विकासमा संस्थागत कार्य गर्ने गरी अघि बढेको पाइन्छ । हाल ऊर्जा विकासका लागि मन्त्रालय, विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगलगायतका संस्थागत संरचना तयार भएका छन् । मन्त्रालय र विभागको कार्य अनुमतिपत्र जारी गर्ने र रोयल्टी उठाउनेमा मात्र सीमित देखिन्छ । नेविप्रा र विद्युत् नियमन आयोग छुट्टाछुट्टै ऐनमार्फत् स्थापना भएका संस्थागत संचनाहरु हुन् । अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालय, नेविप्राा.र विद्युत् नियमन आयोग तीनवटा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्थागत संरचनाहरुमा पर्दछन् । यी तीनै निकायहरुको समन्वय हुनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । नेविप्राा. उत्पादन, प्रशारण र वितरणको एकाधिकार पाएको निकाय भएकोले यस क्षेत्र उसैको दबदबा बढी छ र निजी क्षेत्र नेविप्राबाट सशंकित एवं मार्गगत हिसाबले प्रताडित रहेको छ । सरकारले घोषणा गरेका र करारमा उल्लेख गरिएका शर्तहरु पालना गर्न नेविप्राले वर्षाैदेखि आनाकानी गर्ने र आफ्ना हिसाबले शर्तहरु राख्ने प्रवृत्ति अझै छ । नेविप्राको सञ्चालक समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयको वर्चश्व भए पनि मन्त्रालय निरीह बनेको नाटक गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । आयोजना विकास गर्ने समयलाई हेर्ने हो भने मन्त्रालयबाट र नेविप्राबाट हुने कार्यहरु आयोजना विकास र निर्माणमा प्रत्यक्ष एवं दूरगामी प्रभाव पारेको छ । विगत २७ वर्षको निजी क्षेत्रको अनुभवलाई अध्ययन गर्ने हो भने नीतिगत कुराहरुमा हरेक मन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै निर्देशिकाहरु जारी गरिएका छन् । नीतिगत स्थिरता छैन । विद्युत् खरिद बिक्रीमा समानता छैन । जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको लगानीको सुरक्षा निर्माण व्यवस्थापनमा सहजीकरण न त नेविप्राा.ले नै गरेको छ न त मन्त्रालयले नै । मन्त्रालय र नेविप्रा स्वयं लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने काममा लागिपरेको देखिन्छन् । यस क्षेत्रमा निजी व्यवसायीहरुले झण्डै २ खर्ब लगानी गरिसकेका छन् र आगामी ५ वर्षमा यो लगानी झण्डै ९ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो क्षेत्रलाई संरक्षण तथा प्रभावकारी नियमन गर्न सकिएन भने सम्पूर्ण वित्त संरचना ध्वस्त हुने अवस्थामा पुग्छ । त्यसैले विद्युत् नियमन आयोग ढिलै भए पनि आएको छ । आयोगलाई प्रभावकारी रुपले काम गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको मैले महसुस गरेको छु । तर मन्त्रालय र नेविप्रा यस संस्थाको प्रभावकारिता बढाउन लागि परेको महसुस भएको छैन । नियमन गर्ने कार्यहरुको कार्यक्षेत्र मन्त्रालय र नेविप्राा.ले पहिले गरेता पनि अहिले नियमन आयोगलाई अधिकार हस्तान्तरण एवम कार्यान्वय गर्ने पक्षमा न मन्त्रालय देखिन्छ न विद्युत् प्राधिकरण सहजीकरण गर्ने पक्षमा छ ।
प्रस्तावित विद्युत् ऐन र जलस्रोत नीति निजी क्षेत्र मैत्री छैन । निजी क्षेत्रबाट प्रशस्त टिप्पणीहरुसहित सुधारको लागि पहल भए पनि मन्त्रालय निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न नियन्त्रणमुखी ऐन जारी गर्ने सुरमा देखिन्छ । नेविप्रा समयसापेक्ष विद्युत् खरिद बिक्रीको सुधार गर्ने त परै जाओस् विद्युत् नियमन आयोगले जारी गरेको निर्देशिका पालन गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । विगत एक वर्षदेखि नियमन आयोगले दिएको निर्देशनलाई बोर्डबाट स्वीकृत नभएको भन्दै थाती राख्दा धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् । ऐन नियम विपरीतका कार्यहरुले गर्दा २२५० मे.वा. बराबरका आयोजनाहरुको लगानी डुब्ने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । प्रस्तावित विद्युत् ऐनले नियमन आयोगको कार्य क्षेत्रसमेत सीमित गर्ने गरी स्वयं प्राधिकरणले बनाउनुपर्ने पूर्वाधार (प्रशारण लाइन एवं सबस्टेसन) समयमा नबनाएका कारण ३१ वटा आयोजनाहरुको उत्पादन प्रशारण गर्न कठिनाइ भएको छ भने निर्माणाधीन १५ वटा आयोजनाहरुको अवस्था नाजुक हुने निश्चित छ ।
नेविप्राा.ले आफ्नो व्यवसायिक कमजोरीहरुलाई कार्यविधि र संशोधनमार्फत लुकाउने प्रयास गर्ने गरेका कारण निजी क्षेत्र संवेदनशील हुने अवस्था आएको छ । यी कुराहरु विद्युत् नियमन आयोगमार्फत नियमन होस् भन्ने चाहन्छौं तर नेविप्राा. र मन्त्रालयको असहयोगका कारण नियमनका प्रशासनिक व्यवस्थाहरु प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । अहिले नेपालको ऊर्जा विकास, ऊर्जा सेक्युरिटी र ऊर्जा आयोजनाहरुको व्यवस्थापनमार्फत राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र रोजगारी विकासका लागि निजी क्षेत्र, ऊर्जा मन्त्रालय, नेविप्रा र विद्युत् नियमन आयोगबीच सुमधुर व्यावसायिक सम्बन्ध र समन्वयको खाँचो छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रको चुनौती र समस्याहरुका बारेमा कुरा गर्दा यहाँको सुझावहरु के–के हुन सक्छन् ?
नेपालको जलविद्युत् विकासले व्यावसायिकता हासिल गर्न नसक्नु हाम्रो लागि चुनौती हो । नीतिगत अस्थिरता अर्काे चुनौतीको रुपमा देखेको छु । यो क्षेत्रको विकासको बहस गर्दा वर्षमा ५ हजार मेगावाट वा १० वर्षमा १५,००० मे.वा.बाट सुरु गर्नुपर्छ । ५ वर्षमा ५ हजार मे.वा.को कुरा अब सकियो । १० वर्षमा १५,००० को कुरा पनि आ.व. २०८२/०८३ मा पुगेर सकिन्छ र त्यहाँबाट अर्काे कथन सुरु होला । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ले विकृति देखाइसक्यो । जनतासँग प्रतिलिटर रु. १० पेट्रोलियम पदार्थमा उठाएको रकमको पुष्टि कसरी गर्ने ? ९ प्रतिशत ब्याज दिन्छु भनेर प्रतिशेयर रु. १० उठाएको के हो ? बाह्य लगानीका आयोजनाहरुमा स्वदेशी बैंकहरुलाई लगानी गर्न किन दिइएको छ ?
स्वदेशी निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुका लागि दिने भनिएका सुविधाहरु किन दिइदैन र बजेट भाषणमार्फत कटौती गरिन्छ ? हामीलाई बिजुली घर उज्यालो गर्न मात्र चाहिएको हो कि समग्र देशको आर्थिक विकास गर्न ? ऊर्जा एवं जलविद्युत्को विकासका लागि पूर्वाधार (सडक प्रशारण लाइन, सबस्टेशन) किन समयमै बनाइदैन ? जलविद्युत् र ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्र चाहिएको हो कि होईन ? ऊर्जा खपतका लागि बनाइएका वितरण प्रणाली र पूर्वाधारहरु किन कमजोर छन् । ऊर्जा उत्पादनसँगै त्यसको ढुवानी (प्रशारण) र खपतको अवस्था कस्तो छ ? माग व्यवस्थापनमा राज्यका सम्बन्धित निकायहरुले गरेका कामहरु के–के छन् ? सरकारले अनुमतिपत्र किन दिन्छ, के का लागि दिन्छ ? किन रद्द गर्छ र फेरि त्यही अनुमतिपत्र अन्य प्रवद्र्धकहरुलाई किन बेच्छ ? उत्पादन, प्रशारण वितरण र ग्राहक सेवाको लागत के कसो छ ? हाल सञ्चालित आयोजनाहरुको वित्तीय अवस्था के कस्तो अवस्थामा छ ? निर्माणमा गएका र जाने अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुको आर्थिक, सामाजिक र व्यवस्थापकीय हिसाबले के–कस्तो समस्याहरु झेलिरहेका छन् ? जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ जस्ता घटना तथा अन्य दैवीप्रकोपजस्ता घटना तथा परिघटनाले यस क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पार्यो ? २०६७ सालमा सरकारले किन ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्यो ? विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताहरु किन समान हैसियतमा गरिदैन ? मूल्यवृद्धिमा किन नेपाल राष्ट्रबैंकको मूल्यवृद्धिको सूचकांक प्रयोग हुँदैन ? ऊर्जा उत्पादनसँगै त्यसको ढुवानी (प्रशारण) र खपतको अवस्था कस्तो छ ? माग व्यवस्थापनमा राज्यको सम्बन्धित निकायहरुले गरेका कामहरु के–के छन् ?
यी माथिका यावत समस्याहरुको पहिचान नगरी चुनौतीहरु के–के छन् भन्न सकिने अवस्था नभएपछि साधारणतयार ७ वटा चुनौतीहरु मुख्य रुपमा देखिएका छन्–
१) अस्थिर नीति नियमहरु
२) मानोपोली बजार विद्युत् खरिद बिक्रीका लागि नेविप्रा बाहेक अरु कुनै निकाय नहुनु ।
३) एकद्वार प्रणालीको अभाव
४) जग्गा अधिग्रहणमा भएका समस्याहरु
५) प्रशारण लाइन तथा पूर्वाधार विकासमा सरकारको उदासिनता
६) वित्तीय स्रोतको परिचालन र व्यवस्थापन
७) निरीक्षण तथा अनुगमनको कमी
ऊर्जा मन्त्रालय आफ्ना कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सक्दैन वा गर्दैन । जवाफदेहिता र सुशासनमा देखिएका कमजोरीहरुले ऊर्जा क्षेत्रलाई तहसनहस बनाएको छ । तत्कालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने कमजोर प्रशारण लाइन, प्रशारण लाइन नबन्नु, उत्पादित विद्युत् प्रशारण प्रणालीमा प्रवाह हुन नसक्नु र वित्तीय व्यवस्थापनमा राज्यको उदासिनता आयोजना विकासका मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिएका छन् । दीर्घकालीन हिसाबले हेर्दा यस क्षेत्रको विकासका लागि आन्तरिक खपतका लागि पूर्वाधार विकास एवं आम उपभोक्तामा गुणस्तरीय विद्युत्को पहुँच, छिमेकी मुलुकहरुसँगको विद्युत् व्यापार एवं आदानप्रदान र नेपालीको पानी माथिको आन्तरिक एवं बाह्य शक्तिहरुबीचको राजनीतिक खिचातानीको व्यवस्थापन गर्नु नै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
समस्याहरु र चुनौतीहरुको चाङ लगाइदिनु भयो यहाँको तर्फबाट यी अव्यवस्थित कुराहरुलाई समाधान गर्न के सुझाव दिनुहुन्छ ?
पहिले त यस क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले नदी बेसिनका आधारमा सडकको विकास गर्ने र जग्गा अधिग्रहणमा स्पष्ट कानुन ल्याउनुपर्यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् प्रशारण लाइनहरु समयमै निर्माण गर्नुपर्यो ।
योजनाबद्ध विकास तथा स्रोत परिचालनका लागि भद्रगोल हिसाबले अनुमतिपत्र वितरणमा रोक लगाउनुपर्छ । वितरण भइसकेका अनुमति पत्रहरुलाई खोस्ने र बेच्ने काम बन्द गरी आवश्यकता अनुसारका आयोजनाहरुको छनौट गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ । राज्यले प्रबद्र्धकहरुले अध्ययन गरिसकेका आयोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापन नगरेको भन्दै खोस्ने कानुन बनाउनु कुशासनको पराकाष्ठा हो । वितरण भइसकेका अनुमति पत्रहरुलाई खोस्ने भन्दा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, निर्माण कुन चरणमा गर्ने, पूर्वाधारहरु विकास नभएका ठाउँहरुमा त्यस्ता आयोजनाहरु भए, पूर्वाधार विकास नभएसम्मका लागि रोक्का गर्ने, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रगत कोटा प्रणालीभन्दा आवश्यकतालाई अध्ययन गरी प्रबद्र्धकहरुलाई प्रोजेक्ट फाइनासिङको आधारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारसँग खोलानाला मात्र छन् । अझै पनि ती खोलानालामा कति पानी बग्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिने तथ्यांक छैन । आयोजना विकास गर्दा पानीको बहाव तथ्यांक महत्वपूर्ण हुन्छ । तथ्यांक अध्ययन गर्ने र गुणस्तरीय प्रविधियुक्त साधनहरुको जडान गर्न आवश्यक छ ।
आयोजना विकास तथा वित्तीय व्यवस्थापनको मोडललाई परिमार्जन गरी उत्पादित विद्युत् सस्तो कसरीबनाउन सकिन्छ भनेर अहिलेसम्म अध्ययन नै भएको छैन । भारतीय बजारमा कहिल्यै पनि बिजुली बेच्न नसकिने गरी डिजाइनका सूचकहरु तोकिएका छन्। वाणिज्य बैंकहैको लोडिङ इनटेस्ट रेटमा हाम्रा आयोजनाहरु विकास गर्न सम्भव नै छैन । विद्यमान ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर र विद्यमान पीपीए अनुसार झण्डै २ खर्बको लगानीबाट आयोजनाहरु सञ्चालनमा आइसकेका छन् । झण्डै ४ खर्ब बराबरको लगानीका २ हजार मे.वा. बराबरका आयोजना आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न हुँदैछन् र झण्डै अर्काे ६ खर्ब बराबरको लगानी गर्नुपर्ने गरी निजी क्षेत्रका प्रबद्र्धकहरु जानेर वा नजानेर फसिसकेका छन् । यो लगानीलाई संरक्षण गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आयोजना विकास तथा वित्तीय व्यवस्थापनको मोडल अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । यदि राज्यले नेपालको पूर्वाधार विकासमा ऊर्जाको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ भन्ने मान्छ भने विद्युत् व्यापारभन्दा आन्तरिक खपत गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । भारतलाई बिजुली बेच्ने भन्दा इनर्जी बैंकिङ गर्ने गरी विद्युत् आदान प्रदानको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकारका ऐन, नियम, नीति सबै अस्थिर छन् । हामीले ऊर्जा विकास एवं अध्ययनका लागि एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था ऐनमा नै गर्नुपर्छ भनेको वर्षाै भइसक्यो । नेविप्राको मात्र विद्युत् खरिद तथा बिक्रीको एकाधिकार रहेसम्म नेपालमा आयोजनाको विकास हुँदैन र बिजुली सस्तोमा उत्पादन हुन पनि सक्दैन । विद्युतमा नेविप्राको एकाधिकारको अवस्थालाई तोड्नुपर्छ । विद्युत् नियमन आयोगलाई स्वतन्त्र निकायको रुपमा स्थापित गराउनुपर्छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको भूमिका आयोजना अध्ययन गर्ने तथा तथ्यांक विश्लेषण गरी ऊर्जा विकास, निर्माण तथा इनर्जी सेक्युरिटी सम्बन्धी नीति नियमहरुको विकास, परिमार्जनका लागि अध्ययन गर्ने निकायको रुपमा विकास गरिनुपर्छ । नेविप्रा ऐन २०४१ लाई खारेज गरी कम्पनी ऐनअन्तर्गत नेविप्रालाई राखिनुपर्छ ।
पानीमाथिको राजनीति र खोलाप्रतिको अन्यायबाट सृजित वातावरणको तहसनहसलाई कसरी न्याय दिन सकिएला ?
पानीमाथि आन्तरिक र बाह्य प्रभाव प्रशस्त देखापरेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतलाई बिजुलीभन्दा पानी चाहिएको हो ? ‘पानी र जवानी पहाडमे नही रुकती’ भन्ने भारतका प्रमको कथनलाई मनन गर्दा पानी र जवानीलाई रोक्ने हो भने वर्षाको पानीलाई पहाडमा रोक, हिउँदमा भारतलाई पानी देऊ, तिम्रो इकोलोजी र वातावरण भाँडमा जाओस् ड्याम बनाउन म सहयोग गरौंला भन्ने नै हो । जबसम्म तिम्रो सुरक्षा नीति र वैदेशिक नीति हाम्रो अधिनमा हुँदैन हामी तिमीहरुलाई केही गर्न सक्दैनौं भन्ने कारण पनि हाम्रो पानीमाथिको राजनीतिले रणनैतिक महत्व राखेको छ ।
आन्तरिक हिसाबमा हेर्ने हो भने पानीमाथिको राजनीति नेविप्राको व्यावसायिक योजनाभन्दा बाहिर जान सकेन । सिमित आन्तरिक विद्युत् खपतको आधारमा आयोजना निर्माण गर्ने नीति बनाउनु स्रोत (पानी, हेड, उत्पादन) माथिको चरम लापरवाही हो । अन्याय नीति नियमबाट भइरहेको छ । निर्माणको दूषित वातावरणबाट स्थानीय स्रोत एवं राज्यका अधिकारमाथि नै धावा बोलिएको छ । यसबाट प्रबद्र्धकहरु स्वयं नै पीडित छन् । राज्यका अनुगमन गर्ने निकायहरु समस्या समाधान भन्दा बल्झाउने खालका छन् । संसारका हरेक जीवको बाँच्ने अधिकार हुन्छ । किरा, फट्याङ्ग्रा, माछा, वन, जीवजन्तु, सबैको चिरफार गर्ने डाक्टरहरु अझै पनि खोलामा कति पानी चाहिन्छ भन्न सक्दैनन् । अष्ट्रेलियाको वातावरणीय अध्ययनको ऊजागर गर्दै कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कसैले नबुझ्ने मोडल तयार गरेका छन् । जसले जे भने पनि गर्ने के हो स्पष्ट अवधारणा छैन । विचरा त्यो प्रबद्र्धकले माछा कति थिए, जीव जन्तुको अवस्था कस्तो थियो के थाहा ? आइईई र इआएको नाममा १००–२०० पेजको दस्तावेज तयार भएको प्रबद्र्धकले देख्छ अनि भन्छ मेरो आईईई इआइए सकियो । अब आयोजना बन्ने भो ।
न्याय खोज्न त्यही. आइईई र इआइएभित्र जानुपर्छ । नियमनकारी निकायहरु दस्तावेज बनाउने काममा सक्रिय देखिएका हुन्छन्, अनुगमन शून्य छ । वन जोगाउने पानीको संरक्षण गर्ने र भूक्षण्बाट संरचना एवं गाउँवस्तीहरुलाई जोगाउन सके ऊर्जा जलविद्युत् विकास दीगो बन्छ । दीगो विकासको अवधारणा हाम्रो आफ्नै हुनुपर्छ ।
हालै तपाईको संलग्नतामा ऊर्जा मन्त्रालयले रुग्ण ज.वि.आ.हरुको समस्या समाधान गर्न प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायहरुमा पठाएको भन्ने सुनिएको छ, त्यसको प्रगती के छ ?
विद्यमान नीति नियमको कार्यान्वयनको फितलोपनले साना.ज.वि.आ.हरु मारमा परे भन्ने अवस्था सृजना भएपछि मेरो संयोजकत्वमा जलविद्युत् प्रबद्र्धकहरुले समिति बनाई आन्दोलन घोषणा गरे । सो सम्बन्धमा विभिन्न निकायहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाइ हाल ज.वि.आ.हरुको अवस्था अध्ययनबाट विभिन्न नतिजाहरु बुझ्न बुझाउन प्रस्तुति समेत गरियो । आयोजना प्रबद्र्धहरुको मागलाई मध्यनजर गरी ऊर्जाले कार्यदल बनाई आयोजनाहरुको वित्तीय तथा संचालनकको अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायहरुमा पु¥याउने काम भएको छ । त्यस प्रतिवेदनले समस्याहरु पहिचान गरेको छ । हालसम्म प्रतिवेदनमा गरिएका सुझावहरुको कार्यान्वयन भएको छैन । नेविप्रा र ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिक्रिया बुझ्न बाँकी छ । उक्त प्रतिवेदनमा आएका सुझावहरु कार्यान्वयनमा नआएमा वित्तीय क्षेत्रमा विकृति देखापर्छ ।
नेपालमा हाइड्रोपावरको अवस्था र भविष्य कस्तो होला ?
अहिले प्रस्तावित ऐन र नेविप्राा. तथा ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यशैलीबाट यो क्षेत्रको दीगो विकास होला भनेर म कल्पना पनि गर्न सक्दिन । हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको अवस्था हेर्दा सबै  प्रबद्र्धक कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण अत्यन्त निराशाजनक छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय, नियमन आयोग र नेविप्राको नेतृत्वहरुले तथ्यहरु अध्ययन गरी निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण नबनाए यो क्षेत्रमा विकृति देखा पर्न सक्छ, तथापि निजी क्षेत्रको प्रवेशले विद्युत् उत्पादनको अवस्था सुध्रिएको छ । सरकारले ऊर्जा तथा जलविद्युत् विकासलाई समग्र देशको पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डको रुपमा लिन सकेमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको’ परिकल्पना साकार हुन सक्छ ।