काठमाडौं । केन्द्रीय विद्युत प्रणालीमा विस्तार तथा वैकल्पिक उर्जाको माध्यमबाट आगामी २ वर्षमा हरेक नेपालीको घरघरमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्ने प्राधिकरणको जिम्मेवारी हो । प्राधिकरणको ३५ औं वार्षिक कार्यक्रममा उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले उक्त कुरा बताउनु भएको हो । उहाँले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको उत्पादन तथा ढल्केबर ४०० के भी सव स्टेशन स्तरोन्नती कार्य उर्जा क्षेत्रको कोशेढुंगाको रुपमा रहेको तथा जसबाट उर्जा सुरक्षामा सुधार हुने र क्षेत्रीय विद्युत व्यापारमा बढवा मिल्ने बताउनु भयो ।
प्राधिकरणले ग्राहस्थवर्गका ग्राहकको महशुल घटाएको, मासिक १० युनिट भन्दा कमका ग्राहकलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराएर सेवामुखि संस्थाको रुपमा प्रमाणित गरेको दावी समेत मन्त्री पुनले गर्नु भएको छ । विद्युत प्राधिकरण एकल दौडको स्थितिमा हैन कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लान अनुसार ग्लोवल प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउँछौ । विकासको लागि इन्जिनको रुपमा उर्जालाई लिइन्छ । विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र वचत हुने विद्युतलाई आन्तरिक र वाह्य बजार खोज्ने प्रयत्न भइरहेको छ । जसको माध्यम प्राधिकरण हो । प्रशारण लाइनहरु समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । यो चुनौती हो, मन्त्री पुनले आफ्नो मनतव्यमा भन्नु भएको छ ।
सरकारबाट भारत र बंगालादेशसँग विद्युत खरिद र निर्यात गर्ने स्वीकृत भइसकेको छ । नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार र इनर्जी बैकिङ सम्बन्धमा विभिन्न तहमा हुने बैठकहरुमा यस विषयमा ठोस रुपमा कुरा उठिरहेको छ । चाडै नै यसको कुराको टुङ्गो लाग्ने छ । उर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले प्राधिकरणको ३५ औं वार्षिक सभामा बताउनु भएको छ ।
विद्युत उत्पादनको लगानी जोगाउन यातायात, उद्योग र घरेलु प्रयोग बढाएर मुलुक भित्र आन्तरिक खपत बढाउने र बढी भएको विद्युत बंगालादेश निर्यात गरेर भएपनि बजार बिस्तार हुने पनि उहाँले बताउनु भयो । प्राधिकरणको अबको चुनौती आयोजना (उत्पादन र ट्रान्समिसन) ढिला हुँदा बढ्ने लागतबाट हुने घाटा रोक्न कन्ट्याक मेनेजमेन्टमा काम गर्नु पर्ने र प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्ने रहेको बताउनु भयो । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा भाग लिन प्राधिकरण यो कुरामा गम्भीर हुनुपर्छ ।
नयाँ विद्युत ऐन संसदमा गइसकेको छ । ऐनले खोजेको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लान बनाइ प्रभावकारी रुपमा हेर्नका लागि संरचना चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्छ भनि घिमिरेले स्पष्टसँग बताउनु भयो । सेवाको गुणस्तरको सुधारमा निरन्तर लाग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १४ घण्टाको लोड सेडिङको अन्त्य, ३४ अर्बको संचिति घाटा, ९ अर्बको वार्षिक घाटालाई ४ अर्बको संचित नाफा र ११ अर्बको वार्षिक नाफा गरेर ठूलो उपलब्धी भएको बताउनु भयो । ३९ लाख ग्राहकबाट ४८ लाख  पुगेको, तारलाई भूमिगत गर्ने कार्यको शुरुवात, स्मार्ट थ्रीफेज र स्मार्ट सिंगल मिटर जडान, विद्युत खपत बढेको, चुहावट घटेको, ८०१ मेगावाट बाट १२५७ मेगावाट उत्पादन पुर्याइएको कुरा उपलब्धीपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।
निर्माणाधिन आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा राम्रा काम ओझेलमा परेको उहाँले बताउनु भयो । अबका चुनौतीमा प्राधिकरणको संस्थागत पुनःसंरचना गर्नुपर्ने, उत्पादित विद्युत स्वदेशमै खपत गर्न गराउन र बाँकी विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न तथा खर्च कटौती र व्यापार बढाउने जस्ता कुराहरु रहेकोसमेत उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ ।
गल्ती स्वीकार गर्न खोजियो
‘झुटलाई छेक्न ढोका बन्द गर्दा सत्य पनि बाहिर नै रहने छ’ भन्ने भनाइ छ । मन्त्री पुनले माथिल्लो तामाकोसीको उत्पादन र ढल्केबरको ४०० के भी सवस्टेशन निर्माणको कुरा उठान गर्नु तथा एमडी घिसिङले आयोजनाहरु समयमा बन्न नसक्दा राम्रा काम ओझेलमा पर्छन भन्नुले कमजोरी स्वीकार गर्न खोजेको भ्रम देखिन्छ । तर कमजोरीलाई कुतनीतिक वा प्यासिब भ्वाइसमा होइन छाती ठोकेर स्वीकार गर्दा मात्र राम्रा कामको गणनाको शुरुवात हुन सक्ने छ।
एउटा आयोजना सम्पन्न गर्दा ठूलो प्रचार पाइने, एउटा मिटर भित्तामा टाँसेर फोटो खिच्दा वा एउटा तर पाइपमा छिराउदा वडो क्रान्तिकारी कदम हुने भ्रममा पर्नु खासै उपलब्धीमा गनिने कुरा होइन । भोजपुर, तेह्रथुम र संखुवासभामा निजी उत्पादकले उत्पादन गरेको २५ मेगावाट मध्ये ३ मेगावाट मात्र प्रशारण लाइनले धान्दछ । अपर तामाकोसीको विजुली जोड्ने खिम्ती ढल्केबर, खिम्ती काठमाडौंको प्रशारण लाइन तथा हेटौडा ढल्के इनरुवा प्रशारण लाइन बन्ने अत्तोपत्तो छैन । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । सब स्टेशनको अवस्था नाजुक छ । स्वदेशी उत्पादन दैनिक रु ७.५० करोड  खेर जान्छ र ३.५० करोडको विजुली आयात गर्नु पर्ने स्थिति छ । २०७६ असार मसान्तसम्मको रु १ खर्ब २३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विभिन्न दातृ निकायबाट लिएको सहुलियत ऋणको साँवा व्याजको हिसाब किताबसम्म नराखेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी  उदाहरण मात्र हुन ।
प्राधिकरणका एमडी घिसिङले बक्यौता महशुल १५ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख ७८ हजार गत वर्षको तुलनामा १४.४४ प्रतिशतले बढेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको विषयमा यसो भन्नु भएको छ – प्राधिकरणमा १०/१२ अर्ब बक्यौता जहिले पनि रहन्छ । महालेखाले देखाएको बक्यौता अर्को वर्ष बढेर आउँछ । अर्थ निर्देशनालयका डिएमडी लेखनाथ कोइरालाले यसो भन्नु भएको छ । बक्यौताको १५/१६ अर्ब पनि आम्दानीमा बाँधेको छ । टनकपुरबाट आएको विजुलीको १ अर्ब ८ करोड सरकारलाई तिनु पर्ने छ । यो सबै रकम आम्दानीमा बाँधेर ९/१० अर्ब नाफा निस्किएको हो । दुबै जनाले जलस्रोत डटकमको बक्यौता वा तिरोतारो पनि जोडेर आम्दानी निस्किएको हो भन्दा साउन ५ गते त्यसो भन्नु भएको हो । जानेर वा नजानेर भएका गल्ती स्वीकार ठाँउका ठाँउ जव हुन्छ तव त्यही ठाउँबाट सुधार सुरु हुन्छ भन्ने सिद्धान्त व्यक्ति, संस्था जो कोहिमा लागू हुन्छ । तवमात्र राम्रा कामहरुमा घाम लाग्ने छ ।