काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायी बीचको ट्रक डेडिकेटेड महशुलको विवाद झन झन उल्झनमा पर्दै गइरहेको छ । प्राधिकरण शुत्रका अनुसार हाल पनि डेडिकेटेड सरह नै विलिङ भइरहेको छ । २०७५ चैत्र मसान्तसम्म कै ९ अर्ब ९ करोडको विवाद समाधान भएको छैन । उद्योगीहरुको दावी छ कि डेडिकेटेडका लागि निवेदन नै नदिएको हुँदा उक्त शुल्क रकम तिर्नु पर्ने नै होइन ।
यो विवाद चुलिदै जाँदा सरकारले अर्थ, उद्योगर उर्जा मन्त्री तथा सचिवहरुको एउटा समस्या समाधान समिति नै क्याविनेट बाट नै निर्णय गरेर बनाएको छ । र, त्यसलाई एक महिनाको समय तोकेको थियो । उक्त समितिले उर्जा मन्त्रालयका सह सचिव एवं प्रवक्ता प्रविणराज अर्यालको संयोजकत्वमा उप समिति बनाएर १५ दिनमा सुझाव दिन गठन गरिएको थियो । सो समय सीमा तीन महिना नाघिसकेको अवस्था छ ।
यस बारेमा के भइरहेको छ भनि अर्यालसँग बुझ्दा प्रारम्भीक मस्यौदा तयार गरेर समितिलाई दिएको उहाँको भनाइ छ । समितिले अन्तिम मस्यौदा पनि उप समितिले नै तयार पार्ने भनिएको अवस्था छ । हामी अन्तिम मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा छौ । हामीले उद्योगी, व्यापारी र प्राधिकरणलाई दबै पक्षको यर्थाथ कुरा राख्न भनेका थियौ । हामीले दुबै पक्षको भनाइ केलाएर प्रारम्भीक मस्यौदा तयार गरी समितिलाई दिएको र समितिले अन्तिम मस्यौदा तया गर्न हामीलाई नै जिम्मा दिएको हो । यसै क्रममा कोभिडको समस्या आयो र ढिला हुन गएको हो । अब चाडै यो अन्तिम मस्यौदा तयार हुन्छ ।
यहि विषयलाई सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत अन्तिम भइसकेको छ । समितिलेसमेत उप समिति गठन गरी छानविन प्रकृया टुङ्गिए पनि अन्तिम प्रतिवेदन समिति समक्ष बुझाइ सकेको छ । उप समितिले यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानविनका लागि सिफारिस गरेको छ । तर समितिले प्रकृया अगाडि बढाएको छैन । यो विषयमा संसदीय समितिले के गरिरहेको छ भन्ने जिज्ञासाको विषय बन्न थालेको छ ।
संसद सचिवालयका सह सचिव एवं प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे भन्नु हुन्छ –उप समितिले बुझाएको अन्तिम प्रतिवेदन मुल समितिमा राखेर थप निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि सम्बन्धित निकायमा कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिन्छ । हामी त्यै क्रममा हुँदाहुँदै कोभिडको समस्या आयो । तर अब संसद चलिरहेको छ भने अलि सहज वातावरण तय हुने वित्तिकै यो विषय कार्यान्वयनमा जानेछ ।